‘गाउँपालिकाको अस्थायी केन्द्र यथावत्’

0

म्याग्दीका दुई गाउँपालिकको अस्थायी केन्द्र स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्म यथावत् रहने भएका छन् । रघुगंगा र धौलागिरि गाउँपालिकाको विवादलाई लिएर काठमाण्डौमा पुगेका म्याग्दीका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्रै गाउँपालिकाको केन्द्र निर्धारण गरिएकाले निर्वाचित प्रतिनिधिको टोलीले गाउँपालिकाको केन्द्र टुंगो लगाउने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर निर्वाचनमा जुट्न विवाद ब्यवस्थापन कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

पुर्वराज्यमन्त्री एवम् सांसद नरदेवी पुन, सांसद रेशम बहादृर बानियाँ, नेपाली कांग्रेसका सभापति खम्बीर गर्बुजा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक गोविन्द पौडेल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष छवि विश्वकर्मा, नेकपा माओवादी पार्टी विप्लवका जिल्ला नेता फिल्टर लगाएत जिल्लाबाट गएको टोलीले स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे सहित कार्यदलका सदस्यहरुलाई मन्त्री दिपक बोहोरा र नविन्द्रराज जोशी टोलीले भेटेको थियो ।

अस्थायी केन्द्रले निर्वाचन मात्रै गराउने र जनताको मतका आधारमा उपयुक्त स्थानमा गाउँपालिकाको केन्द्र निर्धारण गरिने ब्यवस्था भएकाले एउटा जिल्लाको समस्यालाई समाधान गर्दा देशभर निर्वाचनको माहोल विथोलिने स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे सहित कार्यदलका सदस्यहरुले बताएको स्रोतले जनाएको छ । म्याग्दी सहित देशभर करिव १ सय वटा गाउँपालिकामा एकैकिसिमको विवाद रहेकाले एउटा जिल्लाको समाधान गर्दा अन्य जिल्लामा समेत आन्दोलन हुने भएकाले दुईमहिनाका लागि अस्थायी केन्द्रबाटै निर्वाचनका लागि आवश्यक काम हुने भएकाले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न मन्त्रीले अनुरोध संगै आन्दोलनरत पक्षबाट अस्थायी केन्द्र हटाएर सदरमुकाम बेनीबाटै काम गर्न गरेको प्रस्ताव समेत अस्वीकार भएपछि अस्थायी केन्द्रबाटै निर्वाचनको तयारी हुने भएको छ ।

‘चुनाव नगर्ने आन्दोलनबाट पछाडी हट्नुहोस् । एउटा जिल्लालाई ध्यान दिदाँ देशमै चुनावी वातावरण बिथोलिन्छ’ कार्यदलमा रहेका मन्त्रीको भनाई उद्धित गदैं एक प्रतिनिधिले भने । स्थानीय विकास मन्त्री सहितको कार्यदललाई भेटेपछि सोमबार स्थानीय निकाय पुनसंरचना आयोगका संयोजक बालानन्द पौडेललाई भेट्ने तयारीमा रहेका प्रतिनिधिहरुले भेट्ने वा नभेट्नेमा अलमलमा परेका छन् । मन्त्रीले एउटा पक्षको माग सम्बोधन गर्दा अर्को पक्ष आन्दोलित हुने भन्दै जिल्लामा रहेका राजनीतिक दलका प्रमुखलाई आन्दोलनका कार्यक्रमबाट पछाडी हटेर निर्वाचनका केन्द्रित हुन निर्देशन समेत दिएका थिए ।

गत कात्तिम १९ गते शुक्रबार स्थानीय तह पुनः संरचना प्राविधिक सहयोग समितिले संख्या र सिमाना निर्धारण सम्बन्धि गोष्ठीमा एक नगरपालिका र ५ गाउँपालिका मध्ये तीनवटा गाउँपालिकाको केन्द्रमा सहमति भएपनि अन्यमा विवाद उत्पन्न भएपछि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार आयोगको भन्दै जिल्लाका सबै राजनीतिक दलले सहमति जनाएका थिए । स्थानीय विकासमन्त्रीले जिल्लाबाट बैकिल्पक केन्द्रको प्रस्ताव गर्नु र हस्ताक्षर गरेर पठाएको भन्दै विगतमा समेत आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई गाली समेत गरेका थिए । प्रस्तावमा सबै राजनीतिक दलले हस्ताक्षर गरी पठाएर सरकारलाई दवाव दिएको भन्दै असन्तुष्टी समेत पोखेका थिए । अस्थायी केन्द्रको विपक्षमा आन्दोलन गरिरहेका गाउँपालिकले भने निर्वाचन बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।