गत कात्तिम १९ गते शुक्रबार स्थानीय तह पुनः संरचना प्राविधिक सहयोग समितिले गलेश्वरको एक होटलमा गरेको संख्या र सिमाना निर्धारण सम्बन्धि गोष्ठीमा धौलागिरि गाउँपालिका र रघुगंगा गाउँपालिकाको केन्द्रमा दुईवटा गाविसलाई प्रस्ताव गरि पठाइयो ।

म्याग्दी जिल्लामा बेनी नगरपालिकामा भकिम्ली र पात्लेखेत गाविस समावेश गरी अन्य पाँचवटा गाउँपालिकामा तीनवटामा विवाद नभएपनि धौलागिरि र रघुगंगा गाउँपालिकामा विवाद भएपछि जिल्लामा क्रियासिल सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले धौलागिरिको मुना र ताकम र रघुगंगाको मौवाफाँट र पाखापानी केन्द्र प्रस्ताव गदैं अन्तिम निर्णयको जिम्मा आयोगलाई पठाए ।

दुईवटा मध्ये एकमा आयोगले गर्ने निर्णयमा सहमत हुने आशयको सहमति केन्द्रमा पठाइएपछि असन्तुष्ट गाविसले सुरु गरेको आन्दोलनका विषयमा राजनीतिक दलका प्रमु्ख तथा प्रतिनिधिहरुले भेटेर केन्द्र सच्चाउन माग गरेपनि पुर्व स्थानीय विकास तथा संघिय मामिला मन्त्री हितराज पाण्डेले दुईवटा मध्ये एउटामा रोज्नु भनेर प्रस्ताव पठाउने अनि आन्दोलन गर्ने भन्दै असन्तुष्ट पोखेका थिए । रघुगंगा गाउँपालिका र धौलागिरि गाउँपालिकाको केन्द्र हेरफेर गर्ने विषयमा प्रत्यक्ष तथा टेलिफोनबाट भएको कुराकानीमा निर्णय आफै गर्ने अनी दवाव हामीलाई दिने भन्दै आक्रोश पोखेको स्रोतले बतायो ।

‘जुन प्रस्ताव गरिएको छ त्यही अस्थायी गाउँपालिका तोकिएको छ । यस्ता विवाद भएका देशभरी धेर्रैछन्’ पाण्डेलाई भेटेका नेताहरुले भने । निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्रै अस्थायी केन्द्र तोकिएकाले निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको बहुमतले केन्द्र हेरफेर गर्न सकिने भन्दै अनावश्यक दववा नदिन समेत सुझाव दिएका थिए । जिल्लामै राजनीतिक दलले सहमति जनाएर पठाएको प्रस्तावमा विरोध र दवाव दिनुको औचित्य नभएको भन्दै उनले अन्तिम समयमा काठमाण्डौमै पुगेका दलका नेताहरुलाई समेत स्थानीय निर्वाचनमा जुट्न अनुरोध गरे ।

जिल्लामा जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत अनावश्यक दवाव नदिन सचेत बनाएका थिए । बहुसंख्य जनताको भावना विपरित अस्थायी गाउँपालिकाको केन्द्र तोकिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत भेटेका रघुगंगा गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरुलाई प्रचण्डले समेत जिल्लाबाट एउटा निर्णय गरेर केन्द्रमा दवाव नदिन सचेत बनाएको टोलीमा सहभागि पत्रकार कमल खत्रीको भनार्इ छ ।उनले गलेश्वर बैठकमै नेताहरु चुक्दा समस्या भएपनि आन्दोलनबाट दवाव दिएपनि राजनीतिक दलले जनताको भावना विपरित हस्ताक्षर गरेकाले समस्या भएको बताए ।

प्रस्ताव गरिएकै केन्द्रबाट एउटालाई अस्थायी केन्द्र तोकिएको भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिन समेत अनुरोध समेत गरिएको थियो । प्रस्ताव गरी आयोगलाई अन्तिम निर्णय गर्ने अनुरोध गरेसंगै आयोगले तोकेको अस्थायी केन्द्रको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका गाविसको माग आगामी बैशाख ३१ गते हुने गाउँपालिकाको निर्वाचनबाटै टुंगो लाग्ने भएको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र र वडा राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी सुरु भएपछि आन्दोलनलाई स्थगित गर्न अनुरोध गदैं जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले सांसद सहित पुर्व स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे सहित विवाद ब्यवस्थापन कार्यदलका सदस्यहरुलाई भेटेपछि परिमार्जित हुने अनुमान गरिएको थियो ।