म्याग्दीमा स्थानीय तहको कार्यान्वयन सुरु

0
443

सरकारले घोषणा गरेको नयाँ संरचना अनुसारको स्थानीय तह कार्यान्वयनको चरणमा म्याग्दीमा कतै उत्साह त कतै अन्यौल देखिएको छ । नगरपालिका बाहेक नयाँ घोषणा भएका पाँच गाउँपालिका मध्ये सोमबार मालिका र मंगला गाउँपालिकाको केन्द्रको औपचारीक रुपमा सुभारम्भ भईसकेपनि रघुगंगा गाउँपालिकाको केन्द्र विवादले स्थानीय तह कार्यान्वयन संगैे जटिलता पनि थपिदै गएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार, मालिका र मंगला गाउँपालिका संगै धौलागिरी र अन्नपूर्ण गाउँपालिका केन्द्रको लागि तोकिएका कार्यकारी प्रमुखले नियुक्ति पत्र बुझिसेकका छन् । तर रघुगंगा गाउँपालिकामा खटाईएका कार्यकारी प्रमुखले भने नियुक्त पत्र बुझेका छैनन् ।

आयोग र सरकारले अबैज्ञानिक तवरले गाउँपालिकामा समावेश ८५ प्रतिशत जनसंख्यालाई सास्ती दिने गरि रघुगंगा गाउँपालिकाको अस्थायी केन्द्र पाखापानी तोकेको विरोधमा रघुगंगा गाउँपालिका मौवाफाँट केन्द्र नागरिक आन्दोलन संघर्ष समितीले निर्वाचन बहिस्कारको आन्दोलनलाई अगाढि बढाएका कारण सो केन्द्रको प्रमुखको रुपमा नियुक्ति लिन सचिबहरु इच्छुक नदेखिएको बुझिएको छ ।

उनीहरुले अबैज्ञानिक तवरले केन्द्र तोकिएको गाउँपालिकाको कार्यान्वयन स्थगन गर्न र निर्वाचनसंग सम्बन्धित कुनैपनि कार्यक्रम अगाडी नबढाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । गाउँपालिकाको बहुसंख्यक जनसंख्यालाई सास्ती हुने केन्द्रको विरोधमा निर्वाचत बहिस्कारको आन्दोलन थालेपछि सरकारले तोकेको वडा कार्यालयका सचिबहरु समेत कार्यक्षेत्रमा जानेबारे अन्यौलमा देखिएका छन् ।

सरकारले साविकका गाविस कार्यालयमा गाउँपालिकाको वडा कार्यालय स्थापना गर्नुपूर्व नै संघर्ष समितिले निर्वाचन बहिस्कार क्षेत्र घोषणा गरेको व्यानर टाँस गरिसकेका थिए । यसले गर्दा वडा सचिबहरुले सम्बन्धित वडामा खटिएर काम गर्ने वातावरण नरहेको अनौपचारीक रुपमा प्रतिकृया दिईसकेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितीले २९ गतेनै पत्राचार गरि नयाँ स्थानीय तह अनुसार गाउँपालिकाको कार्यकारी प्रमुखमा तोकेका मध्ये रघुगंगा गाउँपालिका केन्द्रमा खटाईएका हुमनारायण देवकोटाले अस्वस्थताको कारण देखाउँदै पत्र बुझेका छैनन भने जिल्ला समन्वय समितीले अन्य दोस्रो र तेस्रो बरियतामा रहेका सचिबहरुलाई खटीन अनौपचारीक रुपमा आग्रह गरेपनि उनीहरु समेत इच्छुक नदेखिएको स्रोतले बतायो ।

यसैबिच, रघुगंगा गाउँपालिका समावेश साविकका पिप्ले, भगवती र बेगखोला गाविसबासीले बहुसंख्यक जनतालाई सुविधा र भौगोलिक अनुकुलता हुने गरि सो गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाँट नतोकेसम्म आगामी निर्वाचन बहिस्कार गर्ने अभियानलाई तिब्र पार्दै लगिने बताएका छन् । उनीहरुले सो अभियानमा सहभागि हुन छिमेकी दग्नाम र चिमखोलालाई समेत औपचारीक रुपमा आह्वान गर्ने निर्णय गरेको संघर्ष समितिका अगुवा बालकृष्ण सुवेदीले बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले बहुसख्ंयक जनतालाई अहिले पाईरहेको सुविधा पनि खोस्ने गरि केन्द्र तोकेको कारण उक्त गल्ती नसच्चिएसम्म निर्वाचनलाई स्विकार नगर्ने बताउनुभयो । सरकारले रघुगंगा गाउँपालिकाका बहुसख्ंयक जनतालाई सहज रुपमा सेवा सुविधा पाउने गरि वातावरण तयार नगरेको कारण आन्दोलित बन्नुपरेको बताउँदै संघर्ष समितीका अगुवा विनोद केसीले यथास्थितीमा रघुगंगा गाउँपालिका क्षेत्रमा वडा कार्यालयहरु समेत कार्यान्वयन हुन नदिने बताउनुभयो ।

रघुगंगा गाउँपालिका संघर्ष समितीले यथास्थितीमा निर्वाचन बहिस्कार आन्दोलन अन्र्तगत साविकका गाविसमा रहेका वडाहरुमा बहिस्कार समुह गठन गर्ने, बहिस्कार गर्नुको कारणबारे जनतालाई जानकारी गराउने, छिमेकी गाउँहरुमा समेत पुगेर छलफल गर्ने र सम्बन्धित सरोकारवालासंग समेत अन्र्तक्रिया गर्ने तयारी गरेको संघर्ष समितीका अगुवा भवबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो ।