कर्जामा परिवर्तन हुने ब्याज दरलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैकले एकबर्षमा दुईपटक मात्रै ब्याजदर हेरफेर गर्न मिल्ने निती बनाइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठले बताएका छन् । वर्तमान बैकिङ समस्यालाई समाधान गर्न यस्तो प्रस्ताव ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए । गत शुक्रबार म्याग्दीको बेनी र दरबाङमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागि हुन आएका श्रेष्ठले उनले सहयोगका लागि अनुरोध समेत गरे ।

‘ब्याजदरको असमानताले सर्वसाधारणबाट गुनासो आइरहेको छ।सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट बनाउनु वित्तिय संस्थाको जिम्मेबारी हो’ श्रेष्ठले भने । उनले यसलाई छलफलमा राखिएको बताउँदै आवश्यक सुझाव दिन समेत अनुरोध गरे । अहिले देखिएको निक्षेप र कर्जाको दुरीलाई समेत यसले समाधान गर्ने उनको दावी थियो । विपन्नबर्गका कृषि, पशुपालन लगाएतका उत्पादनमुलक लगानीबाट पहुँच विस्तारमा निरन्तर प्रयास भइरहेको बताए । कर्जा र निक्षेपमा देखिएको असमानताले वित्तिय संस्थामा समस्या देखिएको डपेटी गर्भनर श्रेष्ठको भनाई छ। कार्यक्रममा प्रभु बैंकका कार्यकारी प्रमुख अशोक शेरचनले एकबर्षमा दुईपटक ब्याजदर तोक्ने प्रावधानले सेवाग्राहीलाई थप समस्या हुने बताए।

‘ब्याजदरको सिमा तोक्नुहुदैन्, सेवाग्राहीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन समस्या हुनसक्छ’ उनले भने । उनले अहिले वित्तिय क्षेत्रमा देखिएको समस्या तरलता अभावका कारण नभएको दावी गरे । उनले समयमै बजेट प्राप्त भएपनि सरकारले स्रोत परिचालन गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको शेरचनको भनाई छ । त्यस्तै गरिमा विकास बैंकका कार्यकारी अधिकृत गोविन्द ढकालले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण भएपनि आवश्यकता अनुसार कर्जा माग नभएको बताए ।

‘कृषिमा प्रयाप्त लगानी गर्न सकिन्छ ।आधुनिक कृषिमा लगानी खोज्दै आउनेको संख्या न्यून छ’ढकालले भने । उनले म्याग्दी जस्तो सानो जिल्लामा समेत गरिमाको चारवटा शाखा रहेको बताउँदै दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई सहज वित्तिय सुविधाका लागि आधुनिक सेवा समेत विस्तार गरिएको बताए । अन्र्तरक्रिया कार्यक्रममा म्याग्दीका उद्योग–ब्यापारीले सेवासुविधाका नाममा सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गरेका थिए। म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कर्मचार्यले नेपाली वित्तिय संस्थाले अंग्रेजी मितिमा कारोबार गर्ने गरेको गुनासो गरेका थिए । ‘बैंङ्कले उपलब्ध गराउने क्यालेन्डर नेपालीमा हुन्छ, कारोबार अंग्रेजीमा गरिन्छ’ कर्मचार्यले भने ।

उनले वित्तिय संस्थाका सफ्वयेरले समेत मनपरी ब्याजदर निकाल्ने गरेको गुनासो गरे । त्यस्तै यूवा ब्यवसायी सुविन श्रेष्ठ, मिलन बानियाँ, राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ लगाएतले वित्तिय संस्थाले पहुँचको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेको आरोप लगाए । ग्रामिण क्षेत्रमा धितो मुल्याङ्कन गर्न जाने क्रममा समेत अतिरिक्त शुल्क लिने, चाकडी गर्नेलाई कर्जा दिने, एउटै कर्जामा सेवाग्राहीलाई फरक ब्यवहार गर्ने लगाएतका समस्यालाई समाधान गर्न समेत माग गरेका थिए ।