यही वैशाख ३१ गते हुने पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अव सात दिन मात्रै बाँकी छ । संघीय संरचना अनुसार हुनलागेको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक मुद्धालाई छोडेर समृद्धि,विकास र सम्पदाहरुको सदुपयोगका एजेण्डाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।देशमा राजनीतिक क्रान्ति सकिएकाले आर्थिक विकास नै पहिलो एजेन्डा रहेको भन्नेमा प्रमुख दलको घोषणापत्रले विशेष प्राथमिकता पाएका छन् ।

राजनीतिक विषय मात्रै बढ्ता रहने गरेका यसअघिका घोषणापत्र भन्दा यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आर्थिक विकासका एजेन्डा नै प्रमुख प्राथमिकता रहनु बदलिँदो राजनीतिक अवस्था र समयको आवश्यकता दुवै रहेको नेताहरुको भनाइ रहेको छ ।

निर्वाचनलाई केन्द्रीत गरेर सार्वजनिक भएका घोषणापत्रमा संसद्को ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले आगामी पाँच वर्ष भित्र समृद्ध म्याग्दी बनाउने योजना सहितको घोषणपत्र जारी गरेको छ । नगर र गाउँपालिकाका प्रत्येक वडाहरुमा पक्की मोटरबोटोको पहुँच पु¥याउने,सडकको स्तरोन्नति गर्ने,सडकको पहँच नपुगेका वस्तीहरुमा सडक संजाल विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता सहितको घोषणापत्र जारी गरेको छ ।त्यसैगरी हरेक वडामा भवन सहितका भौतिक सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्यकेन्द्रको स्थापना गर्ने,हरेक वस्तीका प्रत्येक घरमा स्वस्थ खानेपानीको पहँच पु¥याउने,हरेक वस्तीमा विजुली वाल्ने,प्रत्येक व्यक्तिको हातमा मोवाइलको पहुँच पु¥याउने म्याग्दी कांग्रेसले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

यसैगरी धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रहरुको संरक्षण,सम्वद्धन र विकास गर्ने,कृषिको वैज्ञानिक र आधुनिकिकरण गर्दै सम्भाव्यताको आधारमा फलफूल र तरकारी खेतीको विस्तार गरी कृषि वजारको स्थापना गर्ने,सम्भाव्यताको आधारमा हरेक वडामा कम्तीमा पनि एक उद्योगको स्थापना गर्ने, युवाहरुलाई स्वरोजगार एवम् स्वावलम्वी र आत्मनिर्भर बनाउने खालका प्रशिक्षण र तालिमहरुको संचालन गरी युवालाई आयमूलक कार्यमा लगाउने प्रतिवद्धता पनि म्याग्दी कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।त्यस्तै गलेश्वरलाई धार्मिक पर्यटनको रुपमा विकास गरी अन्तराष्ट्रिय पहिचान दिलाउने,प्राकृति रुपमा रहेका तातोपानीका कुण्डहरुलाई राष्ट्रिय स्तरको प्राकृतिक उपचार केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने लगाएतका प्रतिवद्धताहरु समेटिएका छन् ।

त्यसैगरी दोस्रो ठूलो दल,प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले बेनी नगरपालिका क्षेत्रको दीगो आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण गर्ने,एक वडा एक मावि,एक वस्ती एक आधारभूत विद्यालयको कार्यान्वयन गर्ने,नगरपालिकाको केन्द्रदेखि नगरका सम्पूर्ण वडा केन्द्रसम्म पुग्ने कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने,नगर क्षेत्रभित्र नगरवस र एम्वुलेन्स सेवा संचालन गर्ने,बेनी नगरपालिका क्षेत्रलाई आगामी पाँच वर्षभित्र पूर्णरुपमा लोडसेडिङ मुक्त बनाउने,नगरपालिका क्षेत्र भित्र ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्था गर्ने, व्यवसायिक तालिम केन्द्रहरुको स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ,

त्यसैगरी सिटी सेन्टरहरुको स्थापना गर्ने,युवाको चाहना अनुसार रोजगार तथा सीपमूलक तालिम केन्द्र संचालन गर्ने,इन्टरनेट सहितको टेलिफोन÷मोवाइल सेवा विस्तार गर्ने,कृषि र पशुजन्य उत्पादनलाई आधुनिकिकरण गर्ने,गोठगोठमा नै पुगेर विरामी पशुको स्वास्थ्योपचार,कृतिम गर्भाधान र पशु विमा गर्ने,कृषकलाई अनुदान र सहुलियत दरमा क्रृणको व्यवस्था गर्ने,आधारभूत स्वास्थ्योपचारलाई अनिवार्य,सरल र सुलभ बनाउने,

जडिबुटी,वनपैदावर,वन्यजन्तु र पंक्षीको व्यवसायिक उत्पादन गर्ने,एक घर एक धारो विस्तार गर्ने,पाँच वर्षमा उद्योग तथा स्वरोजगारको पूर्वाधार तयार गर्ने,वेरोजगारी अन्त्य गर्ने,लोपोन्मुख भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्ने,जेष्ठ नागरिक,अपाङ्गता,बालबालिका,एकल महिला लगाएतका नागरिकको भत्ता ५ हजार पु¥याउने,सुकुम्वासी परवारलाई वासस्थानको व्यवस्था गर्ने लगाएतका योजनाहरु एमाले म्याग्दीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी कालीगण्डकी तथा म्याग्दी नदी किनारलाई ग्रीन बेल्ट बनाउने,खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइको सुविधा र बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा दीगो व्यवस्थापन,नगर क्षेत्रका धार्मिक,सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान र प्रवद्र्धन गर्दै होमस्टे (घरवास) सुविधा संचालन गर्ने, धार्मिक पर्यटन पदमार्गको निर्माण र संभावित क्षेत्रमा केबुलकार संचालन गर्ने योजनाहरु समेत घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।

यस्तै सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले समृद्ध जिल्लाको आधार समृद्ध गाउँ र नगर भन्ने अवधारणाका साथ उज्यालो म्याग्दीको अभियानलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।भूमिसुधार, कृषि, सिँचाइ, जलस्रोत, वन, खनिज पदार्थ, उद्योग, व्यापार, कर सङ्कलन, बजेट तर्जुमा, यातायात, सूचना–सञ्चार, नगर तथा बस्ती विकास, खानेपानी, दैनिक प्रशासन, न्यायसेवा, शान्तिसुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, भाषा–संस्कृति, खेलकुदलगायतका क्षेत्रको क्षेत्राधिकार तोकिएकाले ती क्षेत्रको विकास र विस्तारमा माओवादी केन्द्रले जोड दिइएको छ ।स्थानीय जनताको दैनिक सेवा र कृषि तथा औद्योगिक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्थापनामा जोड दिइने, वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र भू–उपयोगको नीति तर्जुमा गरिने,त्यसैको आधारमा सहरी र ग्रामीण क्षेत्रको विकासको लागि वृहत्तर गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने माओवादी केन्द्रले प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

कृषि नै ग्रामीण विकासको मूलआधार नाराका साथमा माओवादी केन्द्रले गाउँपालिकाले कृषि उत्पादनलाई गुणात्मक रूपमा विकास गर्नका लागि सुपरजोनको मान्यताअनुसार आ–आफ्नो भौगोलिक विशेषताअनुरुप उत्पादनको विशिष्टीकरण र नमूनामूलक सुपर जोन बनाउने अवधारणा अघि सारेको छ । यस्तै वन संरक्षण, भू–संरक्षण, तटबन्धको निर्माण, वृक्षरोपण, जैविक विविधता र जडीबुटीको संरक्षण तथा उत्पादन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी हरियाली म्याग्दी निर्माणमा जोड दिइने माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रको आशय रहेको छ ।

यी तिनवटा दलवाहेकका म्याग्दीमा रहेका अन्य दलहरुले पनि जिल्लाको समृद्धि र विकासका एजेण्डाहरुलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । सवैदलका घोषणापत्रमा सडक पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ भने शिक्षा,स्वास्थ्य,कृषि तथा पशुपालन, संचार,प्राकृतिक सम्पदाहरुको सदुपयोग र रोजगारी प्राथमिकताको विषय बनेका छन् । स्थानीय तह संचालनका लागि म्याग्दीमा मुख्य स्रोत मानिएका जलसम्पदा,पर्यटकीय स्थल र पूर्वाधार,जैविक विविधताका स्रोत,खानी तथा खानीजन्य वस्तुहरुको उत्खनन् र व्यवस्थापन,लोपोन्मुख स्रोत र सम्पदाहरुको संरक्षण र विकास लगाएतका विषयहरुले भने कुनै पनि दलका घोषणापत्रमा प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् । धु्रबसागर शर्मा