(धु्रबसागर शर्मा)

२०५४ साल पछि संघीय संरचनाको ढाँचामा हुन थालेको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुका महत्वकांक्षी योजना र मतदाताहरुको चाहनामा तालमेल देखिएकाले यो निर्वाचनलाई ऐतिहाँसिक स्थानीय निर्वाचन बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

२०५४ देखि ७४ सम्मको यो २० वर्षको अवधीमा नेपालमा भएको माओवादी जनयुद्ध,दरवार हत्याकाण्ड,राजतन्त्रको अन्त्यसंगै भएको महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछिको लामो संक्रमणकालले जनतामा राजनीतिक चेतनाको वृद्धि भएको छ ।

जनतामा वृद्धि भएको राजनीतिक चेतनासंगै उग्र राजनीतिक संस्कारको विकास,सुशासनको अभाव र भ्रष्टाचारको बढोत्तरी,भाइचाराको सम्वन्ध र नैतिकताको ह्रास अनि जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय तहमा मौलाएको स्वच्छारी प्रवृत्ति, एनजिओ,आइएनजिओ र कर्मचारीतन्त्रको अधिनायकवादी शैली समस्याका रुपमा देखिएका छन् ।

यी तमाम समस्याहरुको विचबाट समृद्धी र विकासको सपना बोकेर स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ जनताको छेउमा आइपुगेको छ । ४ दिन पछि हुने स्थानीय तहको निर्वाचन ऐतिहाँसिक निर्वाचन मात्रै होइन जनताको सपना,चाहना र आवश्यकताको एकमात्र निर्विकल्प माध्यम पनि हो । यो निर्वाचनको पनि सदुपयोग गर्न जानिएन भने कम्तिमा पनि अवको पाँच वर्ष पछुताएर बस्नु बाहेक अर्को विकल्प जनतासंग नरहने निश्चित छ ।

संविधानतः सिंहदरवारको अधिकार गाउँतहसम्म आइसकेको अवस्थामा ती अधिकारहरुलाई व्यवहारिक रुपमा नै जनताको जीवनशैली,दिनचर्या र जनजीविकाका प्रत्येक अंगअंगसम्म पु¥र्याइ भूगोलको मात्रै होइन व्यवहारको समेत पुनः संरचना गर्न आवश्यक रहेको म्याग्दीका बुद्धिजीवि र जानकारहरुले बताएका छन् ।

म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका प्रध्यापक एवम् नेपाल पत्रकार महासंघ म्याग्दीका अध्यक्ष तारानाथ शर्माले भौतिक विकास र समृद्धिका लागि मात्रै होइन स्थानीय भाइचाराको सम्बन्ध विकसित गर्न पनि स्थानीय निर्वाचन र त्यसवाट चुनिएका जनप्रतिनिधहरु सक्षम हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएपनि राज्यले प्रवाह गर्ने सेवाहरु जनताले प्रत्यक्षरुपमा महसुश गर्नेगरी पुग्न नसकेका,राज्यले दिने सेवाहरु प्रभावकारी नभएका र कर्मचारीतन्त्रले खुट्टो घुमाउँदा स्थानीय अधिकारहरु धरासायी भएका स्थानीय तहहरुलाई पुर्नजीवित गराउन सक्ने योग्य जनप्रतिनिधि छनोट नै अहिलेको आवश्यकता रहेको प्रध्यापक शर्माले बताउनुभयो ।

केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीबाट देशमा पहिलोपटक विकेन्द्रीकरणकै सिद्धान्तअनुरुप स्थानीय व्यक्तिले गाउँ, टोल र समाजको विकासमा लाग्ने मौका पाएको छ । जसले गर्दा कुन स्थानमा कुन किसिमको विकास आवश्यक छ भन्ने कुरा तत्काल यकिन हुनसक्छ । विकास आवश्यक ठानिएको स्थानका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको परिचालनका लागि स्थानीय व्यक्ति नै उपयुक्त हुन्छ । नयाँ वा अनुहार नै नदेखिएको व्यक्ति स्थानीय विकासमा खटिन सक्दैन । त्यसैले स्थानीय व्यक्तिको जीवनस्तर उकास्नका लागि र देशको कुना–कुनामा विकास लैजान स्थानीय निर्वाचन निर्विकल्प माध्यम ठानिएको हो ।

स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि सोही स्थानमा बसोवास गरेको र सोही ठाउँको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र भौगोगिक आदि विकासमा दिलोज्यान दिएर लाग्ने व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधिको रुपमा छनोट गर्नुपर्ने जिल्ला मालपोत कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख एवम् स्थानीय वुद्धिजीवि कृष्णवहादुर बानियाँले बताउनुभयो ।

स्थानीय तहमा संविधानले महत्वपूर्ण अधिकारहरु प्रदान गरेको र संविधानप्रदत्त ती अधिकारहरुको दायित्वबोध अहिलेका उम्मेदवारहरुमा कमै मात्रमा भएकोले आशातित उपलब्धी हुन नसक्ने हो की भन्ने शंका वानियाँमा रहेको छ ।

त्यसैगरी निर्वाचनबाट न्यायिक निष्पक्षता बोकेको व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधिको रुपमा चुन्नु पर्ने दायित्व र जिम्मेवारी मतदातामा रहेको छ । आफूलाई भोट दिएको वा आफ्नो पार्टीको व्यक्ति लाई काखी च्याप्ने र भोट नदिएको वा राजनीतिक आस्था र विचार नमिल्ने व्यक्ति आउँदा आँखातर्ने प्रवृति भएको उम्मेदवारलाई जनप्रतिनिधिको रुपमा चयन गर्दा सामाजिक सन्तुलन र न्यायिक निश्पक्षतामा खलल पुग्ने र द्धन्द्धको वातावरण वन्ने हुँदा जनप्रतिनिधि चयनमा मतदाता चनाखो रहनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

स्थानीय विकासमा समर्पित व्यक्ति जुनसुकै पार्टी वा समुदायको भए पनि उसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विकासको आँखा हुनुपर्ने म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख रेखाकैशल रेग्मीको भनाइ रहेको छ । समुदायप्रति तत्परता र अग्रसरता लिएर समर्पित हुने, न्यायिक निश्पक्षता र तटस्थतालाई पदीय मर्यादा हो भनेर बुझ्ने, मनि र मसालको प्रभावमा नपर्ने व्यक्ति नै अहिलेको जनचाहना अनुरुपको योग्य जनप्रतिनिधि हुनेहुँदा जनताले अहिलेका उम्मेदवारहरुमध्ये उपयुक्त गुण भएको उम्मेदवारलाई मत दिएर विजयी गराउनु पर्ने रेग्मीको बुझाइ रहेको छ ।

स्थानीय समुदाय र जनचाहनाको अपेक्षालाई कदर गर्ने उम्मेदवारलाई यो वा त्यो पार्टी, गुट, समूह वा प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा हेर्नु ठीक होइन । न्यायिक सम्पादन, आर्थिक वृद्धि, विकासको लक्ष्य, स्रोत र साधनको सही परिचालन गर्ने जोसुकै व्यक्तिले स्थानीय निर्वाचनमा स्थान पाउनुपर्छ र स्थानीय विकासका लागि तिनको योगदान सामान्य मतदाताले चिन्नुपर्छ ।

आधुनिक समयमा आएर पनि फोस्रो भाषण वा क्षणिक आनन्द दिने खालका प्रलोभनमा मतदाता पर्नु हुँदैन । किनभने करिब २० वर्षपछि स्थानीय निकायको निर्वाचनजस्तो यज्ञमा हामी होमिइरहेका छौँ । के थाहा, यही कारणले अर्को पाँच वर्षपछि देशमा समृद्धि छाएर स्थानीय निकायको निर्वाचन हेर्ने अवसर पो हामीले पाउँछौँ कि ? त्यसैले कुनै पनि गुट–उपगुटको पछि नलागेर सक्षम, इमानदार र दत्तचित्त व्यक्ति छान्ने स्थानीयको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

स्थानीय निर्वाचनमा जोसुकै व्यक्तिले जितोस् । उम्मेदवारले आपूmलाई मत हाल्ने वा नहाल्ने सबैप्रति कृतज्ञ हुनुपर्छ । हारेँ वा मलाई यसले मत दिएन भन्ने भावनाले अरूप्रति उपेक्षित र तिरष्कारयुक्त भावना अभिव्यक्त गर्नु ठीक होइन । जित्ने वा हार्ने दुवै पक्षले सन्तुलित मनस्थितिबाट समाज विकासको रूपान्तरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । चुनाव जित्ने आफ्नै प्रतिद्वन्द्वी भए पनि विकासमा सहयात्रीका रूपमा लाग्ने हो भने स्थानीय तह,जिल्ला र देशलाई नै सुन्दर बनाउन सकिन्छ ।

आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनतासंग विकासलाई जोड्न सक्ने,भाइचाराको सम्बन्ध र सुशासनलाई प्राथमिकता दिने, न्यायिक निश्पक्षतालाई अंगाल्न सक्ने, दूरदृष्टि र भिजन भएको, सहअस्तित्वलाई स्वीकार गरी संविधानले दिएको सिंहदरवारको अधिकार गाउँतहका जनतासम्म निश्पक्षरुपमा पु¥याउन सक्ने व्यक्तिको पहिचान गरी जनप्रतिनिधिको रुपमा छनोट गर्नु सम्पूर्ण मतदाताहरुको दायित्व हो र यो नै असल मतदाताको पहिचान पनि हो ।