(प्रताप बानियाँ)

जिल्ला शिक्षा समितिले पूर्णता नपाउँदा म्याग्दीमा विद्यालय तहमा समस्या भएको छ । २०७० सालदेखि हालसम्म शिक्षा समितिले पूर्णता पाउन नसकेपछि विद्यालयका समस्या समाधान हुन नसकेको हो । जिल्लामा झण्डै आधा दर्जन जिशिअ फेरिसक्दा पनि समितिले अझै पूर्णता नपाएको हो ।

करिब ४ वर्ष बितिसक्दा पनि समितिले पूर्णता नपाउनु दुःखद भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरुबीच विवाद भएको र अवधि पुगेपछि शिक्षा समिति विघटन भएकाले पुनः गठन हुन नसकेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ । शिक्षकका संघ सङ्गठनहरुसँग पटकपटक छलफल गरिए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको म्याग्दीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

समितिले पूर्णता नपाउँदा जिल्लाको शैक्षिक नीति निर्माण तथा योजना निर्माणमा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो । यसैगरी दरबन्दी मिलानमा कठिनाई हुनु, कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घटेको र शिक्षक सङ्ख्या समेत यथावत हुँदा समस्या भैरहेको उहाँको भनाई छ । जिल्ला शिक्षा समितिले पूर्णता पाउन नसक्दा सामान्य रुपमा काम गरिए पनि भनेजति गर्न सकिएको छैन ।

हाल म्याग्दीका १९ ओटा माध्यमिक विद्यालयमा दरबन्दी शुन्य रहेको छ भने २३ ओटा निमावि र ८ ओटा प्राविमा पनि शिक्षक दरबन्दी शुन्य रहेको जिशिअ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । माथिल्लो तहमा शिक्षक दरबन्दी नहुँदा तल्लो तहका शिक्षकले काम चलाउनुपरेको र निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्नुपर्ने समस्या झेल्न विद्यालयहरु बाध्य भएका छन् । २०५६ सालदेखि दरबन्दी नदिइएको र ०६६ सालबाट राज्यले राहत कोटा नदिँदा समस्या ज्युँका त्युँ रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बताएको छ ।

शिक्षकहरुको हकहितका लागि क्रियाशिल शिक्षक संघ सङ्गठनबाट जिल्ला शिक्षा समितिमा कसको प्रतिनिधित्व हुने भन्ने मुख्य विवादका कारण समितिले पूर्णता नपाएको जनाइएको छ । त्यसैका कारण जिल्लामा शिक्षक महासंघ समेत गठन हुन सकेको छैन । म्याग्दी जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयहरु २ सय ३३ र संस्थागत विद्यालय २५ ओटा सञ्चालनमा रहेका छन् ।

जिल्ला शिक्षा समितिको अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिको स्थानीय विकास अधिकारी वा सभापति रहने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी समितिको सदस्यहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुमध्येबाट जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनित गरेको १ जना, संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षमध्येबाट जिल्ला शिक्षा अधिकारीले मनोनित गरेको एकजना सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै अभिभावक वा शिक्षाविद्मध्ये जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनित गरेको कम्तीमा १ दलित र एक महिलासहित ३ जना सदस्य, नेपाल शिक्षक महासंघको अध्यक्ष सदस्य र जिल्ला शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।