म्याग्दीमा संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संचरनासम्बन्धी छलफल

0
225

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंले बुधबार म्याग्दीको बेनीमा सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्बन्धी अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले जिम्मेवारी सम्हाले पनि आफ्नो कामलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सवालमा अन्यौलता रहेको सहभागीहरुले स्वीकारेका छन् ।

कार्यक्रममा उठेका सवालहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदका कार्यालयका उपसचिव प्रेमलाल लामिछानेले सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा हामी एकदमै नयाँ भएकोले सिक्दै र गर्दै तथा गर्दै र सिक्दै जाने भएकाले स्पष्ट खाका नभएको स्वीकार गरे । उनले प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रशासनिक पुनर्संरचना अवधारणा र अभ्यास भैरहेका प्रयास तथा चुनौतीहरु र अब के गर्ने भन्ने विषयमा कार्यपत्र पेश गरेका थिए ।

विशेष गरी स्थानीय तहमा अहिले साझा र एकल गरी झण्डै १८ सयवटा काम एवं अधिकारहरु आएका छन् । तर, तिनको कार्यान्वयनका सवालमा अझै स्पष्ट ऐन र नियमावली नबनेको हुँदा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक निर्देशक समिति र मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन समन्वय समितिका आधारमा काम भैरहेको उनले बताए । त्यसैगरी अहिले नेपाल सरकारले कर्मचारी परिचालन गर्दा दरबन्दीमा भन्दा पनि काजमा खटाएको बताउँदै राजनीतिमा सङ्घीयता आए पनि हाम्रो मानसिकतामा अझै पुरानै प्रवृत्ति रहेको उनको भनाई छ ।

स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत खटाइसकिएको अवस्थामा निजामति कर्मचारीभित्र ठूलो र सानोको लफडा मच्चिएको भन्दै उनले उपसचिव, सहसचिव भैसकेको कर्मचारी आलाकाँचा अधिकृतको अन्डरमा जाँदैनौं भन्दै आन्दोलनको तयारी गरिरहेको पनि खुलासा गरे । त्यसैले तत्काल धेरैजसो स्थानीय तहमा ९ जना कर्मचारी खटाउने तयारी भैरहेको बताउँदै उनले नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने तर प्राविधिक जनशक्तिको अभाव भएकोले इन्जिनियर नै नभए पनि सव–इन्जिनियर पठाउने जानकारी गराए ।

विशेषतः कर्मचारीको व्यवहारजन्य रुपान्तरण, व्यवस्थापकिय र संरचनागत गठन अहिले चुनौती रहेको लामिछानेको कथन थियो । पुरानो प्रणालीमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई नयाँ प्रणालीमा जाँदा त्यतै फस्छु कि भन्ने भय भैरहेको उनले बताए ।
अन्तत्र्रिmयामा बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई काम गर्ने अधिकार दिइए पनि सामान्य कागज प्रमाणित र सिफारीस गर्ने अधिकार कार्यकारी अधिकारीलाई दिइएको बताउँदै स्थानीय तहको अधिकार र जिम्मेवारीका सम्बन्धमा माथिल्लो निकायबाट नै स्पष्ट धारणा नआएको गुनासो गरे ।

उक्त कार्यक्रममा नेकपा एमाले म्याग्दीका अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठले पुँजीगत खर्च खासै नभएकाले अहिलेको बजेटमा निकाशा भएको रकम साधारण खर्चमै सकिने भन्दै कर्मचारीलाई काजमा होइन दरबन्दीमा खटाउनुपर्ने सुझाव दिए । नेपाली काँग्रेसका क्या. मिनबहादुर कार्कीले श्रमदानको प्रावधान हटाउनुपर्ने माग राखे ।

जिल्ला भू–संरक्षण अधिकृत दिवाकर पौडेलले योजना बनाउँदा जनसहभागीतामा आधारित योजनाहरु बनाउनुपर्ने भन्दै विकास बजेटलाई ठेकदारमुखी नभई उपभोक्तामुखी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । त्यस्तै निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक टे«ड युनियनका जिल्ला अध्यक्ष चन्द्रमणि सापकोटाले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा इन्सेन्टिभ (प्रोत्साहन) दिनुपर्ने बताउँदै कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्दा वार्षिक रुपमै काम तोकेर दिने र सोहीअनुरुप उसको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी एउटै प्रकृतिको कामका लागि विभिन्न विषयगत कार्यालयहरुले बजेट छुट्याउने गरेको भन्दै उनले कुलोको लागि भू–संरक्षण, कृषि, सिँचाई, जिविस जस्ता कार्यालयले बजेट विनियोजन गरेको उदाहरण दिए ।

नागरिक समाजका संयोजक सुदर्शनकुमार श्रेष्ठले ऐननियम नबनाई मनमौजी रुपले काम गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा निजामति कर्मचारी सङ्गठन र संघका अध्यक्ष क्रमशः भोजबहादुर थापा र लिलानाथ पौडेलले पनि भाग लिएका थिए ।

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष तारानाथ शर्माले स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको नाउँमा जिम्मेवारी मात्रै थोपरिएको तर सोका लागि चाहिने आर्थिक स्रोत नभएको बताए । स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीको साबिकको व्यवहार, चिन्तनअनुरुप काम गर्दा जनतासँग द्वन्द्व बढ्ने भएकाले परिवर्तित राजनीतिअनुरुप कर्मचारीले आफ्नो व्यवहार बदल्नका लागि उचित प्रशिक्षणको आवश्यकता रहेको उनको भनाई थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्यालयले संघीयता कार्यान्वयन र प्रशासन पुनर्संरचनासम्बन्धी अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम म्याग्दीमा गरेकोमा धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा कर्मचारीको समायोजन गरिने जानकारी दिए । कार्यक्रम प्रजिअ पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।