म्याग्दीको बजेटः सुरूङ मार्ग,नुन देखी सुनखानीको खोजी

0
285

स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै बजेट तथा कार्यक्रममा जुटेका म्याग्दीका जनप्रतिनिधिले पहिलो नगर तथा गाउँ सभामा लोकप्रिय कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन् । केन्द्रिय बजेटको झल्को दिने गरी जनप्रतिनिधिले दुर्गम क्षेत्रका बस्तीलाई जोड्न सुरूङ मार्ग, ‘उज्यालो घर, गाउँपालिकाको भर’, एक गाउँ एक उत्पादन, दुर्गमबस्तीमा सडक, स्वास्थ्य विमाका साथै विकास निर्माणका गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहने गरी डोजर खरिद लगाएतका कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेका छन् ।

जिल्लाको अति विकट क्षेत्रलाई समेटेर बनाइएको धौलागिरि गाउँपालिकाको लुलाङ देखी गुर्जासम्म सुरूङ मार्ग निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गर्न ८ लाख विनियोजन समेत गरिएको छ । जिल्लाकै अति विकट मानिएको गुर्जासम्म सडक सञ्जालभन्दा सुरूङ मार्गको प्रयोग गरी आवतजावतका साथै सुन खानी र हिरामा प्रयोग हुने बहुमुल्य धातुका खानीको समेत अन्वेसनलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको गाउँपालिकका उपप्रमुख रेशम छन्त्यालले बताए ।

‘गाउँका सम्भावनालाई यसपटक परिक्षणका रुपमा बजेट विनियोजन गरेका छौ ।बहुमुल्य खानीका क्षेत्रहरूमा खोज तथा अनुसन्धान सुरु हुन्छ’ पूर्वाधार समितिका संयोजक समेत रहेका छन्त्यालले भने । उनले सडक सञ्जाल र विकासको अनुभुति समेत नगरिएका बस्तीलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको बताए । एक गाउँ एक उत्पादन अन्र्तरगत यार्सा, सिलाजित लगाएत गाउँमा प्रचुर सम्भावना रहेका कृषि तथा खनिजलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट समेत रहेको बताए। धौलागिरि गाउँपालिकाले आगमी आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ का लागि २५ करोड ९३ लाख २७ हजार रुपियाँ बरावरको बजेट पारित गरेको छ ।

मंगला गाउँपालिकाले राउण्ड टे«क, नमुना हरित सडक, एकदशक भित्र बेरोजागर अन्त्य, एक महिला एक रोजागार, विकास निर्माणलाई गती दिन डोजर खरिद, टिम्बुर, चिराईतो लगाएतका कृषिजन्य खेतीको विस्तार, पशुपालन, एकिकृत भवन, यूवालाई सीपमुलक तालिम लगाएतका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू समावेश गरेर कुल २८ करोड ९१ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

‘विकास बजेटको करिव ३० प्रतिशत डोजरमै सकिन्छ ।हामीले दुरुपयोग हुन नदिने गरी डोजरको प्रयोग गर्नेछौ’ मंगला गाउँपालिकाका प्रमुख सत प्रसाद रोकाले भने । उनले वडास्तरमा रहेका प्रतिनिधिहरुका साथै कर्मचारीको समेत ब्यवस्था गरिएको र प्रभावकारी संयन्त्र बनाइने भएकाले पनि बजेट दुरुपयोग नहुने दावी गरे । विगतमा जिल्लाबाट बजेट विनियोजनमा पहुँच र भनसुन, दलिय प्रभावबाट आजित भएका जनताले स्थानीयस्तरमै निति तथा कार्यक्रम तयार हुने भएपछि आफ्ना समस्यालाई वडास्तरबाटै पेश गरेका थिए ।

जिल्लाकै दोस्रो ब्यापारिक बजार रहेको मालिका गाउँपालिकमा बन्द अवस्थामा रहेका खानीहरू सञ्चालन, ओखरबोटमा सुन र सिसा खानीको अन्वेषण,गाउँस्तरमै यूवालाई ब्यवसायमुलक कार्यक्रमहरू सहित २५ करोड ५७ लाख बजेट स्वीकृत गरिएको छ । यता जिल्लाको एकमात्रै बेनी नगरपालिकाले फोहोर ब्यवस्थापन, वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम, नमुना नगरपालिका लगाएत नगर क्षेत्र भित्र प्राथमिकतामा पर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू सहितको ३७ करोड ७६ लाख बराबरको बजेट नगर सभामा प्रस्तुत गरेको छ ।

यता जिल्लाकै प्रचुर सम्भावना भएको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले विश्वकै नमुना पर्यटकीय गन्तब्य,जलविद्युत, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर २३ करोड २९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । गाउँपालिका भित्र रहेको जिल्लाकै उत्कृष्ट पर्यटकीयस्थल घोरेपानी, रुप्से, संसारकै अन्धगल्छी सहितका पर्यटकीयस्थलसम्म पुग्ने पदमार्ग देखी गाउँपालिकालाई उर्जाको हव बनाउने निति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ ।

‘नमुना गाउँपालिकाको संकेत एकबर्ष भित्रै देखिन्छ । वडामा धेरै सम्भावनाहरू छन्’ गाउँपालिका प्रमुख क्याप्टेन डम बहादुर पुनले भने । उनले विश्वकै उत्कृष्ट गन्तब्यमा सुचिकृत भएको घोरेपानीमा हरेकबर्ष आउने ४० हजार विदेशी पर्यटकलाई गाउँपालिका भित्रका अन्य पर्यटकीयस्थलसम्म पुग्ने गरी योजना बनाइरहेको बताए ।

त्यस्तै रघुगंगा गाउँपालिकाले २४ करोड ७५ लाख ५२ हजारको बजेट स्वीकृत गरेको छ । गाँउ सभा पर्यटकीय प्रर्वधनका लागि भ्यूटावर, गाउँपालिकाका सबै वडामा सडक, विकास निर्माणका लागि डोजर खरिद, ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युतको निर्माणलाई प्राथमिकता, पुराना खानीको अनुसन्धान तथा एक गाउँ एक उत्पादन, हरेक मावि तहमा कम्प्यूटर शिक्षा अनिर्वाय लगाएतका कार्यक्रम रहेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता जिवन मल्लले बताए ।

गाउँपालिकाको कुईनमंगलेमा रहेको क्रृषि मुनीहरूले तपस्या गर्ने रिखार क्षेत्र मनमोहक प्राकृतिक वातावरण, जैविक र साँस्कृतीक बिविधता, बन्यजन्तु तथा पंक्षीहरूका कारण आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन गाउँपालिकाले विषेश योजना बनाएको बताए । कुल १ लाख १३ हजार जनसंख्या रहेको जिल्लामा सुन देखी सुन खानीसम्मको सम्भावना रहेकाले नगर देखी गाउँपालिकासम्मले खानीको खोजीमा विषेश प्राथमिकका दिएका छन् ।

केहीबर्ष अगाडी कालिगण्डकीमा सुन भेटिएपछि विदेशी कम्पनीले समेत चासो देखाएका थिए । आन्तरिक स्रोत पहिचानमा केन्द्रित भएका जनप्रतिनिधिले पहिलो बजेट भएकाले आवश्यकता अनुसारका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको मतदाता समक्ष स्वीकार गरेका छन् ।