म्याग्दीमा मानवअधिकारका पाँच प्राथमिक विषयमा छलफल

0
210

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखराले आयोजना गरेको जिल्लामा मानवअधिकारका पाँच प्राथमिक निर्धारण विषयक छलफल कार्यक्रम गरिएको छ । जिल्लाका सरोकारवाला निकाय विचको छलफलमा गास, बास र कपास जस्ता आधारभुत आवश्यकता बाहेक पनि जिल्लामा नयाँ समस्यालाई समाधान गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको कार्यक्रमका सहभागिले जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा आत्महत्या, जेष्ठ नागरिकको समस्या, बैदेशिक रोजगारबाट फैलिएको विकृति, द्धन्द्धपिडितका समस्या, अपाङ्गता भएकाको अधिकारका साथै धेरै नयाँ समस्याहरुको समाधान आवश्यकता रहेको बताएका थिए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजु प्रसाद पौडेलले जिल्ला भित्रका प्रमुख आवश्यकताको सुचिकृत गरी सोही अनुसार आगामी दिनमा आयोगमार्फत गरिने कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आयोगले बालबालिका,महिला, आर्थिक, खाद्य र स्वास्ग्थ्य, सामुहिक, शिक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, नागरिक तथा राजनैतिक र विविध गरी ११ विषयमा विभिन्न सुचकलाई प्राथमकितामा पर्न सक्ने आवश्यकतामा छलफल गरेको थियो। कार्यक्रममा द्धन्द्धपिडितले आफ्ना न्यूनतम अधिकार समेत राज्यले पुरा नगरेको बताएका थिए ।

उनीहरूले द्धन्द्धकालमा भोगेका घटनाबाट पीडितले न्यान नपाएको गुनासो समेत गरे । छलफलमा आयोगले विगतमा समेत जिल्लाका आवश्यकताहरुमा केन्द्रित रहेर गरेका छलफल तथा अन्र्तरक्रियामा केन्द्रित भएर सहभागिलाई प्रतिनिधित्व गराएको थियो । कार्यक्रममा सबैजसो सहभागिहरूले सबैभन्दा बढी आवश्यकता र समस्यामा मध्ये पाँचवटा विषयमा बोलेका थिए । कार्यक्रममा आयोगका अधिृकत मोहन काप्ले, म्याग्दीका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, मानवअधिकार सम्बन्धित संस्था, राजनीतिक दलका नेताका साथै विभिन्न सरोकारवाला निकायको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन तथा सहजिकरण आयोगका अधिकृत खिमलाल सुबेदीले गरेका थिए । आयोगले जिल्लामा भएको छलफलका आधारमा प्राथमिक आधारहरूमा केन्द्रित भएर आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्ने जनाइएको छ ।