जलवायू परिवर्तनले पारेको असरको अध्ययन गर्न संसदको टोली म्याग्दीमा

0
214

जलवायू परिवर्तनको असर न्यूनिकरणमा आवश्यक बजेटको अभाव भएको म्याग्दीका सरोकारवाला निकायले गुनासो गरेका छन् । जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयका प्रमुखले जलवायू परिवर्तनको असर विभिन्न क्षेत्रमा देखिएपनि प्रयाप्त बजेटको अभावमा प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको बताएका थिए ।

जलवायू परिवर्तन सम्बन्धि वित्तका बारेमा बुझ्न शुक्रबार जिल्लामा आएका ब्यवस्थापिका संसदको वातावरण संरक्षण समितिको टोलीलाई जिल्लामा भएका जलवायू अनुकुलन सहित विभिन्न योजनाका सरकारी कार्यालयले आफ्नो बार्षिक बजेट र कार्यक्रमका बारेमा सांसदको टोलीलाई जानकारी गराएका थिए ।

जिल्ला समन्वय समिति अन्र्तरगत रहेको पश्चिम नेपाल ग्रामिण खानोपनी सरसफाई परियोजनाका राजेन्द्र आचार्यले गाउँमा खानेपानीको अभाव भएपछि सोलारको जडान, पुराना खानेपानीको मुलहरु सुक्दै जाँदा पानीको स्रोत पहिचानमा समस्या रहेको बताएका थिए ।

उनले जिल्ला समन्वय समिति मार्फत वातावरण अनुकुलका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिएको समेत बताए । त्यस्तै जिल्ला भु–संरक्षण कार्यालयका प्रमुख दिवाकर पौडेलले विकासका नाममा खनिएका सडकहरू विनासतर्फ केन्द्रित भएको बताउँदै कम लगानीमा गरिने वातावरण संरक्षणका विधिहरुलाई जनताको सहभागितामा अगाडी बढाएको बताएका थिए ।

सोही अवसरमा जिल्ला समन्वय समितिका ई. रविन मर्हजन, बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्यामप्रसाद रिजाल, बरिष्ठ पशु चिकित्सक मनबहादुर पुन, सहायक वन अधिकृत राजकुमार ठाकुर, सिचाई विकास सब डिभिजनका ईञ्जिनियर बिमल बिक र खानेपानी तथा सरसफाई सब डिभिजनका नायव सुब्बा चन्द्रदत्त शर्माले कार्यालयसंग सम्बन्धित विषय तथा बजेटका बारमा जानकारी गराएका थिए ।

संरक्षण समितिका सभापती गिता क्षेत्रीको संयोजकत्वमा ६ जना संसद र जलवायु विज्ञ रहेको टोलीमा सांसदहरु राधीका तामाङ, गणेशप्रसाद बिमली, राजाराम स्याङताङ, सिता लुईटेल क्षवाली, कमला विश्वकर्मा, समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा र जलवायु विज्ञ मधुकर उपाध्याय सहभागी थिए । जिल्ला समन्वय समितिका सभापति देबेन्द्र बहादुर केसीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सांसदले जिल्लामा उठेका विषयलाई समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने बताएका थिए ।