निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक टे«ड युनियन जिल्ला कार्यसमिति म्याग्दीको आयोजनामा सोमबार छलफल तथा अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुबीच समसामयिक विषयमा अन्तत्र्रिmया र छलफल गरिएको हो ।

कार्यक्रमको जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्र केसीले उद्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागीले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले गिट्टी, बालुवाको टेण्डर गर्ने अधिकार एक वर्षका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार दिएको हुँदा सोहीअनुसार टेण्डर आह्वान गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

उनले आफू समन्वय समितिको प्रमुखमा निर्वाचित भैसकेपछि जिल्लामा बाढीपहिरोको जोखिमका क्षेत्रको अवलोकन गर्ने, अवरुद्ध सडक खुलाउन पहल र जलउत्पन्न प्रकोप मन्त्रालय र डिभिजन सडक कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय गरिरहेको बताए । प्रमुख केसीले खानेपानीका योजना तथा आयोजनाहरु सञ्चालन गर्दा मुहान दर्ता गर्ने क्रममा कुनै समस्या आएको खण्डमा जिल्ला समन्वय समितिसँग सहयोग माग्न आग्रह गर्दै समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिने बताएका छन् ।

उनले जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यरत स्थायी प्राविधिकलाई क्रमशः अन्नपूर्ण र रघुगंगा, मंगला र मालिका तथा करारमा रहेकालाई धौलागिरि गाउँपालिका हेर्नेगरी खटाइएको बताए । गाउँपालिका स्थानीय सरकार, गाउँसभा व्यवस्थापिका र उपाध्यक्षको संयोजकत्वको न्यायिक समिति न्यायपालिका भएको हुँदा स्तरीय गाउँपालिका बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ ।

प्रमुख केसीले जिल्ला समन्वय समितिलाई नयाँ अख्तियारी आएमा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा योजना सञ्चालन गरी संरक्षण र तटबन्ध गरिने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको कार्य बैङ्किङ प्रणालीमार्फत हुँदा जनताले सेवा लिनेभन्दा पनि सास्ती धेरै भोग्नुपर्ने अवस्था भएकाले गाउँ टोलमै पुगेर वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न, समाजमा दीगो विकासलाई निरन्तरता दिनका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर काम गर्नुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारेका थिए । सोही कार्यक्रममा म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीले जिल्लाका केही स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाइए पनि कर्मचारी अभाव रहेका स्थानीय तहमा तुरुन्तै कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने बताए ।

उनले उमेर पुगेर पनि विविध कारणले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनबाट बञ्चित भएका नागरिकहरुलाई ऐननियम र कानुनअनुसार बलियो हुनेगरी मुचुल्का बनाएर नागरिकता लगायतका सेवासुविधा प्रदान गर्न जनप्रतिनिधि र वडा सचिवहरुलाई आग्रह गरेका छन् । समाजमा घट्ने घटनाका पीडितले न्याय पाउनुपर्ने भन्दै गाउँपालिकाले समाधान गर्न नसक्ने घटनालाई मात्र जिल्लामा पठाउन र आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने प्रजिअ अधिकारीले बताए ।

गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने कामको स्पष्टता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मालिकाको विकास निर्मााणका लागि मात्रै १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए । उनले गाउँपालिकाको सबै वडामा योजना निर्माण गर्दा र बजेट बनाउँदा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै दशैं अगाबै गाउँस्तरका अवरुद्ध सडक खुलाइने जानकारी दिए।

दरबाङ क्षेत्रमा जग्गा प्लटिङ गर्न कुनैपनि माफियालाई नदिइने अध्यक्ष रोकाको भनाई छ । उपाध्यक्ष खरमाया बिटालुले गाउँपालिकामा पर्याप्त कर्मचारी र स्पष्ट नीति नियमको अभावमा प्रभावकारी रुपमा योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँदै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर गाउँपालिकाको विकास निर्माणमा लागिपरेको बताइन् ।

उनले चुनाबको समयमा जनतामाझ बाँडिएका सपना पुरा गरिने भन्दै मालिकालाई समृद्ध गाउँपालिका बनाइने बताएकी छिन् । कार्यक्रममा जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामकुमार श्रेष्ठले विद्यालयमा किताब समेत बिक्री गर्न नपाइने हुँदा चाडपर्व, धर्म र संस्कृतिका नाउँमा लामो समय विद्यालय बन्द गरी मेला सञ्चालन गर्ने र जाँडरक्सी बिक्री वितरण गरेको पाइएमा कार्वाही गरिने बताए ।

उनले शिक्षाको क्षेत्रमा गाउँपालिकामार्फत पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने भन्दै सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सरोकारवाला सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्यामप्रसाद रिजालले शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानी र यातायात क्षेत्रलाई मात्रै विकास भएको बुझ्नाले कृषि क्षेत्र पछाडि परेको धारणा राखेका छन् । उनले मालिका गाउँपालिकामा ९७ लाख रुपैयाँ बजेट कृषि क्षेत्रमा आएको बताउँदै विनियोजित बजेट र कार्यक्रम पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।

जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख डा. मनबहादुर पुनले मालिकामा पशुको क्षेत्रमा ७२ लाख बजेट आएको भन्दै बाख्रापालन, कुखुरा, बंगुर र माथिल्लो क्षेत्रमा भेडापालन गर्न सकिने बताए । उनले मालिका गाउँपालिका दुध र मासु उत्पादनमा सम्भावना रहेको हुँदा सोहीअनुसार योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँदै बजारीकरण हुन नसकेमा पशुपालनको अस्तित्व समाप्त हुने बताएका थिए ।

जिल्ला भू–संरक्षण अधिकृत दिवाकर पौडेलले आफ्नो कार्यालयले अन्तरिम समयका लागि मंगला, मालिका र धौलागिरि गाउँपालिका हेर्नेगरी प्राविधिक खटाएको जानकारी दिँदै स्थानीय तहमा योजना सञ्चालन गर्दा भूगोलमैत्री, संरक्षणमैत्री र वातावरणमैत्री विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा पूर्व जिविस सभापति ओमप्रकाश शेरचन, इलाका वन कार्यालय दरबाङका राजेन्द्र सापकोटा, मालिका–१ निस्कोटका वडाध्यक्ष टंकप्रसाद पुन, २ का नरबहादुर पुन, ४ का दिलिपकुमार शेरचन, ६ का सन्तनाथ सुवेदी, ७ का रेशम जुग्जाली, मालिका गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक राजेश थापामगर, मालिका–६ दरबाङका वडा सचिव सोमबहादुर केसी, इलाका हुलाक कार्यालयका टंकनाथ शर्मा, जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय दरबाङका प्रधानाध्यापक दिवाकर सुवेदी र दरबाङ उद्योग वाणिज्य संघ इकाइका अध्यक्ष मोतीराज उपाध्यायले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक टे«ड युनियन जिल्ला कार्यसमिति म्याग्दीका अध्यक्ष चन्द्रमणि सापकोटाले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथी प्रकाश पारेका थिएभने मालिका गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत छविलाल सुवेदीले गाउँपालिकाको गतिविधिका बारेमा जानकारी गराएका थिए । सिबिए अध्यक्ष सापकोटाको अध्यक्षता, उपाध्यक्ष डिल्लीराम रेग्मीको स्वागत र सचिव सुभास रेग्मीको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।