जनप्रतिनिधि भन्छन्,‘बजेट आयो, कर्मचारी आएनन्’

0
304

जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा कर्मचारी ब्यवस्थापन नहुदाँ कार्यसम्पादनमा समस्या भएको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिव चार महिना वितिसक्दा समेत तोकिएका कार्यालयका कर्मचारीको अभावमा विकास निर्माणमा समेत प्रत्यक्ष असर गरेको बताएका हुन् ।

निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक टे«ड युनियनले जिल्लाको मंगला र मालिका गाउँपालिमामा आयोजित कार्यक्रममा संविधानमा उल्लेख गरिए अनुसार निर्वाचित भएको एक सय दिन पुगिसक्दा समेत कर्मचारी ब्यवस्था लगाएतका आवश्यकता पुरा नभएको बताए ।

‘जनताको ठुलो अपेक्षा छ, चुनावमा घरमै पुगेर दिएका आश्वासन पुरा गर्नुपर्नेछ’ मंगला गाउँपालिकाका प्रमुख सतप्रसाद रोकाले भने ।उनले जनप्रतिनिधिहरु दैनिकजसो जनताको काममा ब्यस्त भएपनि गाउँपालिका अन्र्तरगत आउनुपर्ने कार्यालयको समेत स्थापना नभएको बताए ।

सम्मान, बजेट विनियोजन, औपचारिक कार्यक्रम लगाएतमै दिन वितेको बताउँदै विकास निर्माण सहितका ठुला योजनाहरुलाई अगाडी बढाउन नसकिएको जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो थियो ।‘जनताको घरदैलोमा पुगेका छौ ।हामीले नै समस्या देखाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ’ मालिका गाउँपालिकाका प्रमुख श्रीप्रसाद रोकाले भने । उनले वडास्तरमा समेत वडा सदस्य, अध्यक्षलाई समेत जनताले आफ्ना समस्या दैनिक दवाव दिने गरेको बताउँदै गाउँपालिका भित्र पर्ने सबै सेवासुविधाको तत्काल ब्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुबीच समसामयिक विषयमा आयोजित छलफल तथा अन्र्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्र केसीले तत्कालिन जिविसमा कार्यरत स्थायी प्राविधिकलाई क्रमशः अन्नपूर्ण र रघुगंगा, मंगला र मालिका तथा करारमा रहेकालाई धौलागिरि गाउँपालिका हेर्नेगरी खटाइएको बताए ।

गाउँपालिका स्थानीय सरकार, गाउँसभा व्यवस्थापिका र उपाध्यक्षको संयोजकत्वको न्यायिक समिति न्यायपालिका भएको हुँदा स्तरीय गाउँपालिका बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीले जिल्लाका केही स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाइए पनि कर्मचारी अभाव रहेका स्थानीय तहमा तुरुन्तै कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने बताए । ‘कर्मचारी ब्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएपनि यसलाई समाधान गरिन्छ, अव सेवासुविधा गाउँबाटै हुन्छ’ उनले भने।

उमेर पुगेर पनि विविध कारणले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनबाट बञ्चित भएका नागरिकहरुलाई ऐननियम र कानुनअनुसार बलियो हुनेगरी मुचुल्का बनाएर नागरिकता लगायतका सेवासुविधा प्रदान गर्न जनप्रतिनिधि र वडा सचिवहरुलाई आग्रह गरे। समाजमा घट्ने घटनाका पीडितले न्याय पाउनुपर्ने भन्दै गाउँपालिकाले समाधान गर्न नसक्ने घटनालाई मात्र जिल्लामा पठाउन र आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने प्रजिअ अधिकारीले बताए । जनप्रतिनिधिले नमुना गाउँपालिका बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

कार्यक्रममा जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामकुमार श्रेष्ठ, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्यामप्रसाद रिजाल,पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख डा. मनबहादुर पुन, भू–संरक्षण अधिकृत दिवाकर पौडेलले कार्यालयका कर्मचारीको परिचालन लगाएतका बारेमा आफ्नो भनाई राखेका थिए । निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक टे«ड युनियन म्याग्दीका अध्यक्ष चन्द्रमणि सापकोटाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विचको सम्बन्ध बलियो बनाए मात्रै कार्यसम्पदानमा सहज हुने बताए । एक नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका रहेको म्याग्दीमा कर्मचारी ब्यवस्थापन र विषयगत कार्यालयको ब्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको छ । अधिकार प्राप्त भनिएपनि सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले गाउँपालिामा जान अटेर गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक कार्यक्रममै आलोचना गर्ने गरेका छन् ।