म्याग्दी जिल्लालाई ‘फ्रि वाइफाइ जिल्ला’ बनाउने उद्घोषका साथ म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ (मोना)ले विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका म्याग्देली÷नेपालीहरुबाट संकलन गरेको ८० लाख रुपैयाँ खातामै थन्किएको छ । त्यसको परिचालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यसै महिना दरबाङमा हुने दोश्रो महाधिवेशनले निर्णय लिनेछ ।

जिल्लाभर इन्टरनेटको सञ्जाल विस्तार गर्ने जस्तो दीर्घकालीन योजना हचुवाको भरमा मोनाले सञ्चालन गर्न खोज्दा त्यसबाट हात झिक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । मोनाले तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, वायरलेश इन्टरनेटका अभियन्ता महावीर पुनसँग समन्वय गर्ने गरि योजना बनाएर रकम संकलन गरेपनि दुरसञ्चार प्राधिकरणले केहि समयअघि ७५ वटै जिल्लासम्म अप्टिकल फाइबरको सञ्जाल विस्तार गर्ने र त्यसलाई दुरदराजसम्म पु¥याउने योजना अघि सारे लगत्तै मोनाले फ्रि वाइफाइ कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो ।

दुरसञ्चारले यो निर्णय लिनुपूर्व नै मोना, तत्कालीन जिविस र महावीर पुन बीच कार्यक्रमको ‘जस’ कसले लिने भन्ने विषयमा बिवाद सुरु भएको थियो । त्यसले गर्दा लामो समयसम्म कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको थिएन । ‘यो कार्यक्रम राम्रो भएपनि जिविस, मोना र महावीरले आफ्नै हात माथि गर्न खोज्दा लामो समयसम्म अघि बढेन् । पछि प्राधिकरणको निर्णयले सबैलाई फेस सेभिङ गराईदियो’, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा जिससका एक कर्मचारीले भने, ‘तीनै निकायले भ्रम फैलाउने काम मात्र गरे ।’ कुन हिसाबमा कार्यक्रमलाई अघि बढाउने विषयमा स्पष्ट योजना नबन्दा मोना मातहत रहेका विभिन्न मुलुकका शाखाहरुले संकलित रकम आफैसँग राखेका छन् । मोनाले ४ करोड ४७ लाख रुपैयाँको लागतमा जिल्लालाई फ्रि वाइफाइ बनाउन सकिने प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।

त्यसको ७० प्रतिशत सरकार अथवा दुरसञ्चार प्राधिकरण र ३० प्रतिशत मोनाले व्यर्होने योजना बनेको थियो । मोनाका महासचिब घनश्याम शाहीले तीन निकायबीच कुनै किसिमको असमझदारी नरहेको र सरकार आफैले गर्छौ भनेपछि कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताए । ‘विभिन्न मुलुकमा त्यो कार्यक्रमलाई भनेर संकलन भएको रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषय जटिल छ । यसको निर्णय महाधिवेशनले नै लिनेछ’, उनले भने, ‘सबै चित्तबुझ्दो तरिकाले नै हामीले उक्त रकमको सदुपयोग गर्नेछौँ ।’ गोपाल छन्त्याल