जिल्लाका राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमाभित्र निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत निर्वाचनमा आर्थिक चलखेल रोक्न, आयोगबाट तोकिएको खर्चमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने बताउँदै आएका जिल्लाका राजनीतिक दलको चुनावी खर्च तोकिएको भन्दा चार गुणा बढी हुने गरेको छ ।

चुनावी प्रसारप्रसार, आर्थिक चलखेल, खाजा, खाना, भोजभतेर, यातायात खर्चलगायत मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने दलबाट करिब एक करोडभन्दा धेरै खर्च हुने गरेको छ। गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमै नगर तथा गाउँपालिकामा करोड खर्च गरेका राजनीतिक दलले आर्थिक व्यवस्थापन र चन्दा संकलनलाई समेत प्राथमिकता दिएकाले पनि आयोगले तोकेको भन्दा धेरै खर्च हुने गरेको छ।

विगतमा निर्वाचनमा छुट्टाछुट्टै चुनावी मैदानमा उत्रिएका राजनीतिक दलका नेताहरूले यसपटक गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएकाले पनि उम्मेदवारअनुसार बजेटको व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा छन् । नेकपा एमाले र माओवादीको गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारलाई आवश्यक पर्ने खर्च व्यवस्थापनका लागि आर्थिक संयोजकको जिम्मेवारी समालेका एमालेका सचिवालय सदस्य राजकुमार थापाले आयोगले तोकेको खर्चभन्दा बाहिर जानु नपर्ने बताए ।

‘हामी आर्थिक चलखेलविरुद्धमा छौं, हामीलाई तोकिएको रकमभित्रै निर्वाचनको सम्पूर्ण खर्च व्यवस्थापन गर्न पुग्छ,’ उनले भने । उनले प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको क्षेत्र नम्बर १ र २ मा अनावश्यक खर्च नगर्ने प्रतिबद्धता गठबन्धनबाट भएको बताए । त्यस्तै नेपाली कांग्रेस म्याग्दीका आर्थिक विभाग प्रमुख अमृतमान शेरचनले आचारसंहिताको पूर्णरुपमा पालना गर्ने बताए । ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धनले खर्च कम गरी निर्वाचन सक्ने योजनाका साथ चुनावी अभियान सुरु भएको छ, धेरै खर्च गर्ने भन्ने हल्लामात्रै हुन्,’ उनले भने।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवार गर्बुजाले निर्वाचनमा विजयपछि पाँच वर्षसम्म प्राप्त हुने सेवासुविधालाई जनताको हितमा प्रयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा खर्च गरेर निर्वाचन जित्नु नपर्ने उनले बताए । लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धनले आयोगले तोकेकै खर्चमा चुनावी अभियान सक्ने योजना बनाए पनि कार्यकर्ता परिचालन, यातायात खर्चलगायत प्रचारप्रसारमा उक्त खर्चबाट सम्भव नभएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘उम्मेदवारले आफ्नो नामबाट खर्च देखिँदैन, अरूको नामबाट आर्थिक परिचालन गर्छन्,’ गैरसरकारी संस्था महासंघका जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेलले भने । उनले आयोगले तोकेको प्रतिनिधिसभाको खर्च उम्मेदवारले एउटै वडामा सक्ने बताउँदै आर्थिक हैसियत कमजोर भएका उम्मेदवार बन्ने सम्भावना कम हुँदै गएको बताए ।

जिल्ला निर्वाचन अधिकृत केदारनाथ पौडेलले तोकिएको खर्चभन्दा धेरै भएको प्रमाण भेटिएमा उम्मेदवारको उम्मेदवारीसमेत रद्द हुने बताए । ‘दलहरूलाई निर्वाचनको खर्च तोकिएकै गर्न अनुरोध गरेका छांै । धेरैले प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभएको छ,’ पौडेलले भने । अनुगमन तथा निगरानीसमेत बढाएको उनले बताए । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले समेत आचारसंहितासहित खर्चका बारेमा दललाई जानकारी गराएको छ । निर्वाचन कसुर ऐनअन्तर्गत निर्वाचन अचारसंहिता उल्लंघन गरेमा १ लाख जरिबानासहित उम्मेदवारी रद्दका बारेमा समेत सबै दललाई जानकारी गराइएको उनले बताए।

एक नगरपालिका र ५ गाउँपालिका रहेको म्याग्दीमा ४५ वटा वडामा ७५ हजार ५३८ मतदाता छन् । जिल्लाभर ७२ मतदान स्थल र १०२ मतदान केन्द्र छन् । बेनी नगरपालिका, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका समावेश भएको प्रदेशसभाको क्षेत्र नम्बर १ मा ४२ हजार ९९३ र मंगला, मालिका र धौलागिरी गाउँपालिका समावेश भएको प्रदेशसभाको क्षेत्र नम्बर २ मा ३२ हजार ५४५ जना मतदाता छन्।