प्रशारण लाइन प्रभावितलाई मुआब्जा दिईने

0
283

राष्ट्रिय महत्वको दाना–खुर्कोट–बर्दघाट विद्युत प्रशारण लाइनका प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप मुआब्जा वितरण गरिने भएको छ । म्याग्दी खण्डमा निर्माण हुने प्रशारण लाइनको टावरका लागि दाना, भुरुङतातोपानी, घार, दोबा, तिब्ल्याङ, बेगखोला, भगवति क्षेत्रका प्रभावितलाई विभिन्न पाँच समूहमा बर्गीकरण गरेर मुआब्जा दिन लागिएको हो ।

जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार भौगोलिक अवस्था, भविश्यको संभाव्यता, हालको अवस्था, स्थानीय चलनचल्तीको दर, लेनदेनको मूल्य, बजार भाउ तथा मालपोत र नापी कार्यालयको मूल्यांकनलाई आधार बनाएर प्रभावितलाई ५ लाख देखि प्रति रोपनी १३ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।

४२ किलोमिटर दाना–खुर्कोट प्रशारण लाइनका लागि म्याग्दी खण्डमा ४० जनाको करिब २५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । केहि क्षेत्रमा गुठीको जग्गा समेत पर्नेछ । प्रजिअ अधिकारीका अनुसार, जग्गा खरिद तथा मुआब्जा वितरण समितिको वैठकले ‘क’ समूहमा पर्नेलाई १३ लाख रुपैयाँ, ‘ख’लाई १० लाख रुपैयाँ, ग, घ र ङ लाई क्रमश ८ लाख, ६ लाख ५० हजार र ५ लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिईनेछ । मुआब्जा चलनचल्तीको रेट अनुसार नभएको र बस्ती नै स्थानान्तरण हुने गरि प्रशारण लाइन निर्माण गरिन लागेको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणले आपत्ति जनाइरहेका बेला यस्तो निर्णय भएको हो ।

‘कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युतलाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा लैजान प्रशारण लाइन बनाउन अतिआवश्यक छ । यो राष्ट्रिय महत्वको आयोजना पनि हो’, प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘आयोजनाले कुनैपनि पनि सर्वसाधारणलाई समस्या पर्ने गरि काम गर्दैन ।’ प्रशारण लाइनसँगै दानामा सबस्टेशन निर्माण कार्य पनि तीब्र बनेको छ ।
२२० केभी प्रशारण लाइनका लागि सबस्टेशन र टावरहरु निर्माणका लागि मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढेको आयोजनाका लेखा प्रमुख गोविन्द सुवेदीले जानकारी दिए । ‘दाना र खुर्कोटमा सबस्टेशन निर्माणको काम तीब्र छ । त्यससँगै यसलाई जोड्न प्रशारण लाइनको काम अघि बढेको छ’, उनले भने, ‘स्थानीयलाई मुआब्जासँगै टावर निर्माणको काम सुरु हुनेछ ।’ आयोजनाका अनुसार, दाना–खुर्कोटमा ११४ वटा टावर निर्माण हुनेछन् ।

प्रशारण लाइनका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिवी)को आर्थिक सहयोगमा विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको सबस्टेशन र प्रशारण लाइनका लागि राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको आयोजनाले जनाएको छ । ‘त्यसका लागि एडिवीले छुट्टै कन्सल्टेन्ट नियुक्त गरिसकेको छ । उसले कहाँ–कहाँ कुन–कुन रुख काट्ने भनेर चिन्ह लगाउने र रेखी गरिसकेको छ’, आयोजनाका प्रारम्भिक अधिकृत रमेश खड्काले भने, ‘जिल्ला वन कार्यालय हुदै त्यो फाइल वन मन्त्रालय पुगेको छ, मन्त्रीपरिषद् वैठकबाट पारित भयो भने रुख काट्ने प्रक्रिया पनि सुरु हुनेछ ।’  गोपाल छन्त्याल