अझै बुझाएनन जनप्रतिनिधीले सम्पत्ति विवरण

0
457

निर्वाचन सम्पन्न भएको ६० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण यहाँका जनप्रतिनिधीले अझै बुझाएका छैनन् ।स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति मार्फत स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुको सम्पत्ति विवरण बुझाउन पटक–पटक ताकेता गरेपनि म्याग्दीका जनप्रतिनिधीले आठ महिनासम्म विवरण नबुझाएका हुन् ।

जिल्लाका ६ स्थानीय तहलाई दुईपटक पत्राचार गरि सम्पत्ति विवरण भर्न र त्यसको जानकारी कार्यालयमा पठाउन निर्देशन जारी गरिएपनि सबै विवरण उपलब्ध हुन नसकेको जिससका सूचना अधिकारी पदम भण्डारीले जानकारी दिए ।उनका अनुसार, मालिका र रघुगंगा गाउँपालिकाको २४ जना वडा सदस्यको विवरण आउन बाँकी छ । ‘यी बाहेक अधिकाँशको विवरण आएपनि पूर्ण विवरण नआउँदा माथि पठाउन सकिएको छैन’, उनले भने, ‘नगर तथा गाउँपालिकाका कार्यकारी र वडासचिबसम्मलाई हामीले यसबारे सचेत गराएका छौँ ।’

सम्बन्धित नगर तथा गाउँपालिकाहरुबाट प्राप्त विवरणमा जनप्रतिनिधीहरुले तोकिएको समय भन्दा निकै ढिला विवरण बुझाएको उल्लेख छ । ‘तोकिएको ६० दिनभित्र बुझाउने जनप्रतिनिधी त कोही पनि छैनन् । पत्र गएपछि गर्नुपर्दो रहेछ भनेर भर्ने बढी देखिए’, सूचना अधिकारी भण्डारीले भने, ‘तर, यो काम सार्वजनिक पदधारण गरेका

व्यक्तिहरुले गर्नुपर्ने सामान्य काम हो ।’ स्थानीय विकास मन्त्रालयले गत असार २८ र कात्तिक २४ गते जिल्लामा परिचपत्र गर्दै तत्काल जनप्रतिनिधीहरुको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । जिससका अनुसार, अहिलेसम्म बेनी नगरपालिकाका ५५, मँगलाका २९, अन्नपूर्णका ४२, रघुगंगा ४२, धवलागिरि गाउँपालिका ३९ र जिससका ९ जना जनप्रतिनिधीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।

‘विवरण नबुझाउने सबै वडा सदस्यहरु छन् । प्रमुख÷उपप्रमुख र वडाअध्यक्षहरुले पत्राचार भएलगत्तै बुझाएका थिए, अब पनि नबुझाए यस्तै विवरण हामीले राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र र मन्त्रालयमा पठाउनेछौँ’, सूचना अधिकारी भण्डारीले भने । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधीहरुलाई सर्तकता केन्द्रले जरिवाना समेत तिराउने भएकाले जनप्रतिनिधीहरु सचेत हुनुपर्ने जिल्ला समन्वय अधिकारी यामप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम २०७३÷०७४ को सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउनुपर्छ । ‘राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रलाई हामीले अन्तिम विवरण दिने तयारी गरिरहेका छौँ । अब पनि नआउने जनप्रतिनिधीहरुलाई जरिवाना समेत हुनेछ’, जिल्ला समन्वय अधिकारी पाण्डेले भने । गोपाल छन्त्याल