स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दैन आयोजना

0

बेनी : कालीगण्डकी र म्याग्दी नदी कटानबाट देशकै तेस्रो जोखिमयुक्त सदरमुकामभित्र पर्ने बेनीबजार संरक्षणको काम धमाधम भइरहेको छ । ११ करोड रुपैयाँको लागतमा २ खण्डमा आरसीसी ढलानसहित तटबन्ध निर्माण हुन थाले पनि नजिकैको बेनी नगरपालिका बेखबर थियो । बजेट कति ? सम्झौता कहिले भयो ? कहिलेसम्म सम्पन्न हुने ? भन्दै नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठलाई स्थानीयले प्रश्न गरेपछि बल्ल यसबारे उनले मेसो पाएका थिए ।

त्यसपछि नगरप्रमुख श्रेष्ठले ठेकेदारलाई तत्काल काम बन्द गर्न र सम्पूर्ण विवरण बुझाउन पत्र काटे । भोलिपल्टै जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्यालय बागलुङबाट कार्यालय प्रमुखसहितको टोलीले अबका दिनमा नगरपालिकासँग समन्वय गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । अहिले आयोजनाको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ ।मुख्य धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य गलेश्वरधाम जोड्ने ३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति जारी छ ।

थुपारिएको गिट्टी र बालुवाका कारण धुलो र दुर्घटना जोखिमबारे नगरपालिकामा निवेदन परेको थियो । तर, कसलाई कारबाही गर्ने भन्नेमा नगरपालिका अन्योलमा थियो । मंगला गाउँपालिकाको केन्द्र बाबियाचौर नजिक अर्मनको हाडेभीरमा म्याग्दी नदीको कटान तीव्र छ । बस्ती जोगाउन तारजाली र ग्याबिन लगाउने काम भइरहे पनि गाउँपालिका प्रमुख सतप्रसाद रोकालाई कहाँबाट काम भइरहेको छ भन्ने जानकारी भएन । ‘जनताले यसो भएन, उसो भएन भन्दै हाम्रोमा आएपछि मात्रै योजना चलेको थाहा भयो । पछि बुझ्दा जलउत्पन्नले दुई वर्षदेखि काम गर्दै आएको रहेछ’, उनले भने, ‘गाउँपालिकामा यस्तो आयोजना थुप्रै छन्, जुनबारे हामी अनभिज्ञ छौं तर त्यो तलमाथि भयो भने जनता सीधै हामीकहाँ आउँछन् ।’

स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी काम गर्ने परम्पराले आयोजनाको गुणस्तरबारे जवाफदेही को हुने भन्ने पनि उठ्न थालेको छ । आफूखुसी काम गर्ने र त्यसको जिम्मेवारी लिनु नपर्ने प्रवृत्तिले जनप्रतिनिधिलाई अप्ठ्यारोमा पारेको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले नगरसभा हुने बेलादेखि नै हाम्रो क्षेत्रमा कुन–कुन सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले कस्तो किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने जानकारी माग्यौं तर थोरैले मात्र बुझाए’, उनले भने, ‘हामीले कडाइ गर्न थालेपछि बल्ल आउन थालेका छन् ।’

स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी योजना सञ्चालन गर्दा कार्यक्रम दोहोरिएको धवलागिरि गाउँपालिकाकी प्रमुख थमसरा पुनले बताइन् । ‘केही सडकमा सडक विभागले बजेट विनियोजन गरेको छ, त्यसमा हामीलाई जानकारी नहुँदा हामीले पनि विनियोजन गरेका छौं’, उनले भनिन्, ‘फेरि आवश्यकता भएका ठाउँमा सडकले गर्ला भनेर बजेट नराखेको, अहिले फेरि पैसा छैन भन्छ ।’

स्थानीय निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि चुनिएपछि नगर तथा गाउँसभाले वर्षभरिको नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गरिसकेका छन् । त्यतिबेला अधिकांश विषयगत कार्यालयले स्थानीय तहलाई वार्षिक कार्यक्रम दिएका थिएनन् । गाउँसभामा नआएका कार्यालयका अत्यावश्यक योजनालाई मात्रै संशोधन गरी सञ्चालनको अनुमति दिइएको मालिका गाउँपालिकाका प्रमुख श्रीप्रसाद रोकाले बताए । ‘कृषि र पशुको केही योजना छुटेका थिए, त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा किसान मर्कामा परेकाले केही समयअघि संशोधन गर्‍यौं’, उनले भने ।

जिल्लामा विषयगत कार्यालयका अतिरिक्त बागलुङ कार्यालय भई जिल्लामा काम गर्ने सडक, सहरी विकास तथा भवन र जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागको काममा बढी समन्वय अभाव देखिएको छ । ती कार्यालयलाई आफ्ना योजना भएका क्षेत्रको सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारीबिना काम नगर्न निर्देशन दिइएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्र केसीले जानकारी दिए । ‘ठूलो बजेट भएका र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित योजनामा समन्वय अभाव देखिएको छ । त्यस्ता योजनामा जनचासो बढी हुन्छ तर स्थानीय सरकारलाई थाहा हुँदैन’, उनले भने, ‘कार्यालय र स्थानीय तहका प्रमुखसँग समन्वयात्मक बैठक बसेर हामीले यस्तो निर्णय गराएका छौं, अब यस्तो नहोला ।’ गोपाल छन्त्याल