म्याग्दीका स्थानीय तहमा औषधि खरिद गर्न अलमल

0

घनश्याम खड्का

जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मीबीच समन्वय हुन नसक्दा स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याउनुपर्ने औषधि अझै खरिद हुन सकेको छैन । केन्द्र सरकारले औषधि व्यवस्था गर्न बजेट स्थानीय तहलाई पठाएको भए पनि राज्यको नयाँ संरचनाको कार्यान्वयनमा अलमल हुँदा पूर्वाधार विकासमा मात्र होइन औषधि खरिद समेत रोकिएको छ ।

अहिलेसम्म जिल्ला अस्पतालसमेत सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू औषधि आपूर्ति व्यवस्था विभागले पठाएको औषधिका भरमा चलेका छन् । स्थानीय सरकारले तत्काल औषधि खरिद नगरे छिट्टै जिल्लाभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि स्टक आउट हुने जोखिम बढेको छ । ‘केहीबाहेक अहिलेसम्म जिल्लाबाट औषधि ल्याएका छौं । अब गाउँपालिकाले औषधि खरिद गरी उपलब्ध गराउने भन्ने सुनेका छौं तर कुनकुन औषधि खरिद गर्ने कसैले माग फारम भरेका छैनौं,’ मालिका गाउँपालिका–२ स्थित स्वास्थ्य चौकीकी मासिका मिलन बुढाथोकीले भनिन्, ‘स्वास्थ्यका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचमा समन्वय नभएर औषधिको माग कहाँ गर्ने, कसरी ल्याउँछन् सबै अन्योल छ ।’

 

असोजमै औषधि अभाव देखिएपछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले नगर र गाउँपालिकाहरूमा औषधि खरिद गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर, स्थानीय तहमा अलमल देखिएपछि जिल्ला स्वास्थ्यले औषधि आपूर्ति व्यवस्था विभागमार्फत क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरबाट आवश्यक औषधि ल्याई जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पठाएको थियो । तर, त्यसयता स्थानीय तहमार्फत हुनुपर्ने आपूर्तिको प्रक्रिया सुरु भएको छैन । पहिलेका औषधि सकिँदै जाँदा अहिले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सिप्रो, आइब्रुफिनजस्ता केही एन्टिबायोजिक औषधि अभाव रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
‘स्थानीय सरकारमा औषधि खरिद विषयमा अलमल देखेपछि हामीले एकपटक क्षेत्रीय स्टोरबाट मगाएका थियौं तर अब प्रक्रियागत रूपमा त्यस्तो गरिरहन मिल्दैन,’ स्वास्थ्य कार्यालयका स्टोरकिपर लिलानाथ पौड्यालले भने, ‘अब पनि औषधि खरिद प्रक्रिया सुरु नगरे जिल्लाका सबै स्वास्थ्य संस्था औषधिको हाहाकार हुने अवस्था छ ।’
म्याग्दीमा एउटा नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकासहित छवटा स्थानीय तह छन् । यिनमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाहेक अरूले औषधि खरिद गरेका छैनन् । अन्नपूर्ण गापाले १ लाख ९२ हजार मूल्य बराबरको औषधि खरिद गरी मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा पठाइसकेको छ । बेनी नगरपालिकाले केन्द्र सरकारले छुट्याएको ४ लाख ८० हजार बजेटमा ८ लाख थप गरी १२ लाख ८० हजारको औषधि खरिद प्रक्रिया भर्खरै थालेको जनाएको छ । नगरपालिकाले जिल्ला अस्पतालसमेत १० वटा स्वास्थ्य चौकीलाई औषधि पुर्‍याउनुपर्छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको समन्वय अभावले अत्यावश्यक औषधि खरिद रोकिएकोमा मात्र होइन, खरिद गरेपछि कहाँ भण्डारण गर्नेबारे पनि अन्योल छ । केन्द्र सरकारले स्वास्थ्य संस्थाको जिम्मेवारी हस्तान्तरण सुरु गरे पनि विभिन्न भ्याक्सिन भण्डारण गर्ने कोलचेन, औषधि भण्डारण गर्ने मापदण्डअनुसारको स्टोर र अन्य उपकरणहरू राख्ने छुट्टाछुट्टै स्टोर छैनन् ।
हरेक स्थानीय तहमा मातहतका स्वास्थ्य संस्थाबीच समन्वय गर्न कम्तीमा एक जना स्वास्थ्य संयोजक खटाइएको छ । तर, उनीहरूले समन्वयमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न ढिलाइ भएको छ । स्वास्थ्य चौकीका औषधिसमेत सबै माग फारम स्थानीय तहमार्फत जिल्ला हुँदै केन्द्रीय निकायमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । copyright: Ekantipur.com