म्याग्दीका स्थानीय तहमा पूर्वाधार विस्तारको पहल

0

जिल्ला समन्वय समितिले विकास निर्माणको अनुगमनसंगै स्थानीय तहसंग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको जनाएको छ ।स्थानीय तहका पूर्वाधार अभावका कारण कार्यसम्पादनमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न २ वटा गाउँपालिका र २ वटा वडा कार्यालयको भवन निर्माणका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको जिसस प्रमुख देबेन्द्र केसीले बताए ।

‘पूर्वाधार अभावले जनप्रतिनिधि अलमलमा देखिन्छन्, सहमतिकै आधारमा पहिलोचरणमा सिफारिस गरिएको छ’केसीले भने । उनका अनुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा धौलागिरी र रघुगंगा गाउँपालिकाको भवन तथा अन्नपूर्ण–८ राम्चे र मंगला गाउँपालिका–४ बरंजाको वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षमै सुरू गरिने गाउँपालिकाको भवन योजना १० देखी १५ करोड, वडा कार्यालय भवनका लागि ५० लाख देखि एक करोड रुपैयाँसम्म बजेट प्राप्त हुनेछ । जिससको गठन यता भएका गतिविधिका बारेमा जानकारी गराउन आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख केसीले स्थानीय तहमा भइरहेका विकास निर्माणका कार्यहरूमा समेत समन्वय गरी समस्या समाधान तथा जिससका प्राविधिकलाई समेत खटाइएको बताए ।

भवन बनाउने ठेक्का प्रक्रिया, प्राविधिक कार्यालय मार्फत गरिएपनि सर्वेक्षण र डिजाईन तयार पार्ने काम मन्त्रालयबाट हुनेछ ।गाउँपालिकाको केन्द्र राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि छनौट गरिएकाले पनि निर्माणकार्यमा समेत सहज हुने जिससले जनाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै पूर्वाधार लगाएत विभिन्न समस्याले वडा देखी नगर तथा गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म परेको समस्याले जनताको अपेक्षा पुरा हुन नसकेको अवस्थामा जिससको भूमिकाले कार्यसम्पादनमा सहज भएको प्रमुख केसीको दावी छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बेनी–जोमसोम– कोरला सडक, कालिगण्डकी करिडोरको विद्युत सबस्टेशन, राहु्घाट जलविद्युत, बेनी–दरवाङ आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गराउन स्थलगत अनुगमन तथा डिभिजन भवन, सडक र जलउत्पन्न कार्यालयका प्रमुखसंग समेत छलफल गरिएको जनाइएको थियो । जिल्लाको विकासमा आर्थिक बर्षको अन्त्यमा धमाधम गरिने कामलाई रोक्न स्थानीय तहका प्रमुख संग छलफल भइरहेकाले बजेट सक्ने प्रबृत्तीको अन्त्य गरिने जिससले जनाएको छ ।

यसैबीच सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणमा देखिएको झन्झटले सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको बताउँदै वडा र बस्तीमै पुगेर वितरणको वातावरण बनाउने प्रमुख केसीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले दुर्गम क्षेत्रबाट बृद्धबृद्धा समेत बैंकसम्म पुग्नुपर्ने समस्याले सेवाको नाममा सास्ती धेरै भएकाले पनि सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए । जिससले जिल्लाका सरकारी तथा गैरसकारी संस्था, सरोकारावाला निकायसंग समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ।