स्थानीय सरकार तहले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमभित्र नपारेपछि पशुपन्छी विकास कार्यालय कामविहीन भएको छ । स्थानीय तहको बजेट बनाउँदा पशुपन्छी विकासका कार्यक्रम समावेश गर्न छुटेपछि यस्तो भएको हो ।

‘स्थानीय तहको बजेट बनाउने क्रममा जनप्रतिनिधिले आफूखुसी योजना बनाउँदा विषयगत कार्यालयका कार्यक्रम छुटेका हुन्,’ जिल्ला पशुपन्छी विकास कार्यालयका प्राविधिक एवं आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष डिल्लीराम रेग्मीले भने, ‘हामी र मातहतका कर्मचारी पनि मन्त्रालयबाट आउने कार्यक्रमको मोडालिटीमा कन्फ्युजनमा रहेकाले समस्या भयो ।’

जिल्ला पशुपन्छी विकास कार्यालयमा आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष तथा कर्मचारी युनियनका पूर्वअध्यक्ष डिल्लीराम रेग्मी, निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्वजिल्ला अध्यक्ष जीवन आचार्य, आधिकारिक ट्रेड युनियनका सचिव तथा राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष सुभास रेग्मी कार्यारत छन । स्थानीय तहमा कर्मचारी खटनपटन हस्तक्षेप गर्ने तर, नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा भने रमिते बन्दा पशुपन्छी कार्यालयका मात्र होइन कृषि विकास, स्वास्थ्य आदि विषयगत कार्यालयका कार्यक्रम पनि छुटेका छन् ।
मन्त्रालयले बेनी नगरपालिलाई ७७ लाख ४३ हजार, अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई ६९ लाख ३५ हजार, धौलागिरी गापामा ६५ लाख ६ हजार, मंगला गापामा ४९ लाख १५ हजार र रघुगंगा गापामा ५८ लाख ३६ हजार गरी ६ वटा स्थानीय तहमा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमका लागि ३ करोड ९२ लाख ७३ हजारको बजेट सिलिङ पठाएको थियो । स्पष्ट गाइडलाइन नपाएपछि स्थानीयत तहले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा बजेटलाई अन्यत्र विनियोजनगरेका हुन ।
पशुपन्छी विकास कार्यक्रम छुटेको भन्ने गुनासो आएपछि भने स्थानीय तहले अन्यत्र विनियोजन गरेको बजेट तान्न थालेका छन् । बेनी नपाले १५ लाख, अन्नपूर्ण गापाले १५ लाख, धौलागिरि गापाले १४ लाख ९० हजार, मंगलाले २९ लाख ६० हजार, मालिकाले १४ लाख र रघुगंगाले ११ लाख ८० हजार कार्यक्रम खर्च तथा प्राविधिक कर्मचारी तलवमा ५० लाख २७ हजार गरी १ करोड ५० लाख ५७ हजार रुपैयाँ पशुपन्छी विकास कार्यक्रममा बजेट छुट्याएका छन । अहिले पनि मन्त्रालयले पशुपन्छी विकास कार्यक्रमका लागि पठाएको २ करोड ४२ लाख १६ हजार स्थानीय तहले अरू नै योजनामा छुट्याएका छन् ।
‘मन्त्रालयबाट पशुपन्छी विकासका सबै कार्यक्रम स्थानीय तहमा पठाएको जानकारी आउँदा सबै स्थानीय तहमा परिषद सम्पन्न भइ बजेट, नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन भइसकेका थिए,’ कार्यालयका प्राविधिक रेग्मीले भने, ‘अहिले सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रमको चौमासिक विवरण बनाएर पेश गरेपछि केही सम्बोधन भएको छ । पाठ सिकेर अर्को वर्ष व्यवस्थित होला ।’
कार्यक्रमको बजेट अन्यत्र विनियोजित भएपछि पशुपन्छी विकास कार्यालयले नियमित गर्दै आएका पशु विकास सेवा, बंगुर, कुखुरा सहकारी, पशु स्वास्थ्य नियमन, पशु आहारा, पशुपन्छी बजार प्रवद्र्धन र पशु सेवाप्रसारका कार्यक्रम प्रभावितभएका छन् ।
बजेटमा कार्यक्रम छुटेपछि म्याग्दीलाई एक वर्षमा अण्डामा, दुई वर्षमा मासुमा र तीन वर्षमा दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना अलपत्र परेको छ । त्यसैगरी कालीगण्डकी, रघुगंगा र म्याग्दीखोला करिडोरमा सुरु गरिएको भेडा स्रोत केन्द्र कार्यक्रमका लागि हिमाली क्षेत्रमा फिरन्ते भेडाका लागि खर्क अनुसार गोठटहरा निर्माण, स्थानीय बरुवाल जातका भेडाको मासु र ऊन बृद्धिका लागि उन्नत जातका पोलवर्थ थुमा (भेडाको बोका) वितरण कार्यक्रम पनि अलपत्र भएको छ । ‘स्थानीय तहमा नीति तथा कार्यक्रममा पशुपन्छीका कार्यक्रम समावेश हुन सकेनन् । बजेट पूर्वाधार निर्माणमा मात्र विनियोजित भए ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच पनि अन्यौल भयो,’ बेनी नगरपालिकाका पशु चिकित्सक जीवन आचार्यले भने, ‘एक जना पशु प्राविधिकको भरमा स्थानीय सरकारको हातमा पशुपन्छी क्षेत्रलाई छोडा विषय विज्ञताको अभाव खड्केको छ ।’ copyright: ekantipur.com