म्याग्दी जिल्लामा क्रियाशिल विभिन्न नागरिक सङ्गठनहरुले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् । गत जेठ २५ गते नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट सामाजिक संघसंस्थाहरुलाई नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले जारी भएको सूचनाप्रति नागरिक सङ्गठनहरुले ध्यानाकर्षणस्वरुप ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल जिल्ला शाखा म्याग्दी, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, जिल्ला महासंघ म्याग्दी, मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानवअधिकार एलायन्स) म्याग्दी, खानेपानी उपभोक्ता महासंघ जिल्ला शाखा म्याग्दी र नेपाल बार एशोसियन म्याग्दीले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मानव अधिकारको रक्षा, समाजमा व्याप्त असमानता, कुरिती कुसंस्कार तथा अनियमितताको अन्त्य, सचेतना निर्माण एवं मुलुकको सर्वाङ्गिण विकासका लागि नेपालका नागरिक सङ्गठनहरुको महत्वपूर्ण भूमिका र योगदान रहँदै आएको स्मरण गरिएको छ ।

यसैगरी संघसंस्थाहरुले मुलुकको समृद्धिका लागि योगदान गरेको सकारात्मक पक्षहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै गृह मन्त्रालयबाट जारी परिपत्र मानव अधिकारका मौलिक सिद्धान्तहरु, व्यक्तिको सङ्गठित हुन पाउने नैसर्गिक अधिकार, नेपालले प्रतिबद्धता जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरु तथा नेपालको संविधानको मौलिक हक धारा १७ अन्तर्गत संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको विरुद्धमा रहेको पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

नागरिकका मौलिक हक र अधिकारको सम्मान गर्दै आफूले प्रतिबद्धता जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय मुल्यमान्यताको सम्मान र नागरिक सङ्गठनहरुको स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्नका लागि उक्त सूचना तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने नागरिक सङ्गठनहरुले ज्ञापनपत्रमार्फत जोडदार रुपमा माग गरेका छन् । उक्त ज्ञापनपत्र गैसस महासंघ म्याग्दीका अध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेलले प्रजिअ लीलाधर अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ अधिकारीले केही संघसंस्था सीमाभन्दा बाहिर गएकाले राज्यले नियमन गर्न लागेको बताए । उनले ज्ञापनपत्रलाई तुरुन्तै सम्बन्धित निकायमा पठाइनेदिने समेत बताएका थिए ।