म्याग्दीको बजेट २ अर्ब, वितरणमुखी बजेटमै जनप्रतिनिधिको ध्यान

0

म्याग्दीका ६ स्थानीय सरकारले आइतवार एकैदिन पारेर २ अर्वभन्दा बढी बजेट नीति र कार्यक्रम ल्याएका छन् ।एक नगरपालिका सहित ६ स्थानीय सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट ल्याएका हुन् । संघीय र प्रदेश सरकारको अनुदान, आन्तरिक आय, जनसहभागिता र चालु आबको बचतलाई बजेटको स्रोत मानेर स्थानीय तहले बजेट बनाएका छन् । बेनी नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी ५३ करोडको बजेट ल्याएको छ । साउन १ गते देखि एकिकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने नगरपालिकाले आन्तरिक आय पनि ह्वात्तै बढ्ने अनुमान गरेको छ ।

आगामी आबलाई २ करोड ८३ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय अनुमान गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ भुषालले जानकारी दिनुभयो । ‘डेढ करोड रुपैयाँ त एकिकृत सम्पत्तिकर बाटै आम्दानी हुने अनुमान छ’, उहाँले भन्नुभयो । त्यसैगरी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले २७ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। पुनहिल, ख्र्रोपा लगायत पर्यटकीय क्षेत्रमा शुल्क उठाउने निर्णय गरेको अन्नपूर्णको आन्तरिक आम्दानी एक करोड ३ लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता र जनसहभागिता बजेटको आकारमा समावेश नगरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अच्यूत दाहालले जानकारी दिनुभयो । रघुगंगा गाउँपालिकाले पनि सामाजिक सुरक्षा र जनसहभागिता नजोडी बजेट ल्याएको छ । २५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट तयार गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण चापागाईले जानकारी दिनुभयो।

चालु आबमा अनुमान भन्दा बढी आन्तरिक आय संकलन गरेको रघुगंगाले ३१ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय अनुमान गरेको छ । ‘आन्तरिक आयको स्रोतको खोजीमा थप ध्यान दिनेछौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।धवलागिरि र मँगलाले भने सामाजिक सुरक्षा र जनसहभागितालाई थप गरेर बजेट ल्याएका छन् । मँगलाको जम्मा बजेट २५ करोड भएपनि सामाजिक सुरक्षा ४ करोड र जनसहभागिता डेढ करोड गरि ३१ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आन्तरिक आय ३६ लाख ५० हजार अनुमान गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

कठिन र पिछडिएको भुगोल समावेश धवलागिरि गाउँपालिकाले ३२ करोड ३६ लाखको बजेट तयार भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले बताउनुभयो ।जिल्लाको दोश्रो व्यापारिक केन्द्र दरवाङ केन्द्र रहेको मालिका गाउँपाकिाले ३० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ३२ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय अनुमान गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । असार १० मा अनिवार्य रुपमा स्थानीय सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान बमोजिम स्थानीय तहले बजेट ल्याएका हुन् । ———