घनश्याम खड्का
चट्टानी पाखोको टुप्पोमा झुरुप्प बस्ती । झट्ट हेर्दा हँसिया आकारको देखिने दोवामा करिब ३ सय घर छन् । तर, घरघडेरी मात्र नभई वर्षौदेखि खेतीपाती गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व भने स्थानीयको होइन ।

७५ प्रतिशत सर्वसाधारणको जग्गाजमिन गुठीको हो । दोवा मात्र होइन, भगवती र पिप्लेको पनि आधा बढी जग्गा गुठीकै नाममा छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका १ मा पर्ने दोवा प्रसिद्ध मुक्तिनाथ मन्दिरको सदावर्त गुठी हो । ७५ प्रतिशत दोवावासी गुठीका मोही हुन् । बाँकी दोवावासीको जमिन भने ०४७ मा सरकारले व्यक्तिका नाममा पूर्जा बनाइदिएको थियो । अन्य जग्गा भने गुठीकै नाममा छ ।

पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आए पनि जग्गाधनी पुर्जा नहुँदा किनबेच, नामसारी नहुने समस्याले थुप्रै खेतीयोग्य जमिन यतिबेला बाँझो हुन पुगेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेकाले अब दोवावासी गुठीको मोहीबाट छुटकारा पाउने आशामा छन् । ‘अब स्थानीय सरकारले नै कानुन बनाउने भएकाले जिल्लाका सबै गुठी र मोहीको समस्या समाधान गर्न पहल गर्छु,’ वडाध्यक्ष दिलीप गर्बुजाले भने, ‘पुस्तौंदेखि भोगचलन हुँदै आए पनि गुठीका कारण कानुनी उल्झन छ । यसलाई हटाएर व्यक्तिका नाममा ल्याउन जरुरी छ ।’

वि।सं। १८७१ मा निर्माण भएको मुक्तिनाथ मन्दिर सञ्चालन गर्न म्याग्दीको साबिक पिप्ले, भगवती र दोवा गाविसमा ३० हजार १ सय रोपनी खेत तथा पाखोबारी सदावर्त गुठीमै छ । मानोमुठी कुत बुझाउने प्रचलन रोकिएपछि मालपोतमार्फत नगदै कुत उठाउने गरिएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय म्याग्दीले मुक्तिनाथ सदावर्त गुठीको ‘कुत’ मात्र वार्षिक ६० हजार ३ सय ९६ रुपैयाँ ९२ पैसा गुठी संस्थानको हिसाब खाता नम्बर ४७ मा नगदै जम्मा गर्दै आएको छ ।

‘दोवा, पिप्ले, भगवतीमा गुठी जग्गाको ठूलो समस्या छ । गुठियारले बिनाकुत उक्त जग्गा रैकरमा परिणत गर्नुपर्छ,’ गुठियारसमेत रहेका जिल्ला समवन्य समिति प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले भने, ‘जमिनको प्रचलित मूल्यभन्दा चौगुना महँगो कुत जनताले तिर्न सक्ने अवस्था छैन । गुठीको जग्गामा मौलिक कानुन ९विश्वासका भरमा० जग्गाको भोगचलन भइरहेको छ । अहिले जनताले गुठी संस्थानले तोकेको कुत तिरेर जग्गा रैकर गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले स्थानीय सरकारले यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ ।’

०३२ अघिसम्म मुस्ताङमा पर्ने तत्कालीन कटुवालथर, भगवती, पिप्ले, मौवाफाँट गाउँ पञ्चायतले धानचामल र दोवा पञ्चायतले घिउ कुतका रूपमा बुझाउँदै आएका थिए । ०४७ को अन्तरिम सरकारले ७ सय ६६ रोपनी खेत र १ हजार ८७ रोपनी पाखोबारीलाई व्यक्तिका नाममा सारिदिएको थियो । अरू जमिनका हकमा भने समस्या यथावत् छ । ‘सरकारले कुत महँगो बनायो, हामीले कुत तिर्नुभन्दा पाखोबारी भोगचलनै नगर्ने, बाँझो छाड्ने निर्णय गर्‍यौं ।

गुठी जग्गाको कुत तिर्ने पैसाले पोखरामा राम्रो घडेरी किन्न पुग्थ्यो,’ सामाजिक कार्यकर्ता पदमबहादुर पुर्जाले भने, ‘कुत छुटको आन्दोलनअन्तर्गत हामीले गुठी जग्गा रैकर गरेनौं अहिले न जग्गा किनबेच हुन्छ, न पुस्तामा हस्तान्तरण हुन्छ ।’ लेकको पाखोबारी त्यो पनि कानुनी रूपमा किनबेच र अंशबन्डासमेत नहुने भएपछि पछिल्लो ३० वर्षमा दोवाको करिब ६० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ ।

‘मेराबाबुको समयमा उपभोग गरिने खेतबारीमध्ये अहिले ६० प्रतिशत बाँझो छ । कैलाश माविका प्रधानाध्यापक शिरबहादुर गर्बुजाले भने, ‘जग्गा र घरको लेनदेन अलिखित कानुनले टिकेको छ, विश्वासको भरमा ।’सर्वोच्च अदालतले गुठीको जग्गा सम्बन्धमा कुनै कारबाही नगर्नूरनगराउनू भन्ने आदेश दिएकाले मुक्तिनाथ सदावर्त गुठीलाई रैकर गर्न रोकिएको हो । व्यवहारमा जग्गा जमिनको अंशबन्डा र खरिद बिक्री भई भोगचलन भए पनि कानुनी रुपमा भने स्रेस्ता र लालपुर्जा नहुँदा पीडामा परेका गुठियारले भूमिहीन झै बनेका छन् । चाँडो यो समस्याको निकास आवश्यक रहेको स्थानीयको माग छ । copyright: ekantipur.com