जिल्लाको मंगला गाउँपालिकामा शुन्य दरबन्दीमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयलाई गाउँपालिकाले २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । नतिजा राम्रो र विद्यार्थी संख्या भएपनि सरकारबाट आधारभुत र मावि तहमा कुनैपनि कोटा प्राप्त नगरेका विद्यालयका शिक्षकको तलबभत्तामा खर्च गर्ने गरी आगामी आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ का लागि २५ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले बताए ।

‘गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रतिबद्ध छौ,‘सामुदायिक विद्यालयमा अब्बल मानिएकामा समेत सरकारी दरबन्दी छैन’ रोकाले भने । उनका अनुसार आधारभुत र मावि तहमा सरकारी दरबन्दीको अभावका कारण स्थानीयले चन्दा सङ्कलन, सामुदायिक बनको घाँस,दाउरा बेचेर, महायज्ञ लगाएत विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरी शिक्षकको तलब जुटाइरहेको अवस्थामा गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयका शिक्षकलाई लक्षित गरी बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

गाउँपालिकामा दुईवटा माध्यामिक तह, कक्षा १–३ का ३ वटा र कक्षा १–८ सम्म सञ्चालित २ वटा आधारभुत तहका विद्यालयमा सरकारी दरबन्दी शुन्य छ । शुन्य दरबन्दी रहेका राष्ट्रिय जनजागृति मावि, सिद्धशान्ति मावि, थाईवाङ्ग, किसान, बालकल्याण, विकास, पखेर आधारभुत माविका शिक्षकलाई गाउँपालिकाले ८० प्रतिशत र विद्यालयबाट २० प्रतिशत तलबभत्ताको ब्यवस्था गर्ने गरी कार्यविधि बनाउने तयारी भइरहेको उपाध्यक्ष श्रृजना केसीले बताईन् ।‘विद्यालयलाई नीजि श्रोतबाट शिक्षक पाल्न निकै मुस्किल छ,‘यसलाई आवश्यकता अनुसार बढाउने छौ’ केसीले भनिन्।

उनले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक तथा अतिरिक्त क्रियाकलापलाइ गाउँपालिकाले प्रोत्साहन गर्ने निति बनाएको बताईन् । मंगला–१ कुहुँ पूर्णगाउँको राष्ट्रिय जनजागृति मावि जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयबाट एसईईमा राम्रो नतिजा ल्याउने विद्यालय भित्र पर्छ । त्यस्तै मंगला–२ हिदीको सिद्धशान्ति माविले गाउँमा आलु खेती, राहुरे स्वागत, देउसीभैलो कार्यक्रम गरी शिक्षकलाई तलब खुवाउने गरेको छ ।

सरकारी दरबन्दीको अभावले निजी श्रोतबाट शिक्षकलाई तलब खुवाउँदा प्रधानध्यापकले प्रशासनीक तथा चन्दा जुटाउनै समय दिनुपर्ने अवस्थामा केही राहत मिलेको राष्ट्रिय जनजागृति माविका प्रधानध्यापक टेक राम्जालीले बताए । ‘दरबन्दीको अभावमा पनि समुदायकै प्रयासबाट नुमना विद्यालय बनाउन सफल भएका छौ,‘गाउँपालिकाको निर्णयले सहज भएको छ’ राम्जालीले भने । उनका अनुसार दरबन्दीको सुविधान नहुदाँ तह घटाउने निर्णय समेत भएको अवस्थामा शुन्य दरबन्दी भएका विद्यालयलाई तलबमा सहयोग गर्ने निर्णयले शैक्षिक गुणस्तर बढाउन सहयोग मिल्ने बताए ।

सरकारले आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाए पनि शिक्षक दरबन्दी नहुदाँ सरकारी नीतिमै चुनौति थपिएको भन्दै आधारभुत तहमा समेत प्रयाप्त दरबन्दीका सुविधा दिन शुन्य दरबन्दी भएका विद्यालयले माग गर्ने गरेका छन् । यसैबीच गाउँपालिकाले पश्चिम म्याग्दीको एकमात्र मंगला क्याम्पसलाई ५ लाख, मंगला माविमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न ९ लाख अनुदान दिएको छ ।

मंगला गाउँपालिका कुहुँमा अवस्थित राष्ट्रिय जनजागृति मावि । आधारभुत र मावि तहमा सरकारी दरबन्दी शुन्य रहेको छ ।, तस्वीर हरिकृष्ण गौतम