गण्डकी सरकारले म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा सूचीकृत गर्ने मागसहित संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले म्याग्दीलाई हिमाली जिल्ला घोषणा गर्ने जिल्ला समन्वय समितिको बैठकको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि, गतसाल फागुन १५ गतेको जिल्ला समन्वय समितिको प्रथम जिल्ला सभाले म्याग्दीलाई हिमाली जिल्ला घोषणा गर्न प्रदेश र संघीय सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  त्यतिबेलाको जिल्ला सभाले म्याग्दी जिल्ला हिमालै हिमालले घेरिएको हुँदा हिमाली जिल्लामा समावेश गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । हिमाली जिल्ला भएर पनि पहाडी जिल्लामा राखिँदा म्याग्दीका जनतालाई अन्याय भएको तत्कालीन जिल्ला सभाले ठहर गरेको थियो ।

गत हप्तामात्रै दोश्रो जिल्लासभाको उद्धाटन गर्न गएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधी, प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसी, प्रतिनिधीसभा सदस्य भुपेन्द्र बहादुर थापा र प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनसहितले म्याग्दी हिमाली जिल्लामा नपर्नु अन्याय भएको गुनासो गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री म्याग्दीको कार्यक्रमबाट फर्केपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठकले नै जिल्लासभाको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न केन्द्र सरकारलाई मागसहित सिफारिस गरेको हो ।जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्र बहादुर कँडेलले, म्याग्दीमा रहेका साना तथा ठुला हिमाल सहित हिमाल फैलिएको क्षेत्रफल सहितको विवरण जिल्ला समन्वय समितिले प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई बुझाएको बताए ।

‘प्रदेश सरकारको प्रस्तावले उत्साह थपिएको छ, ‘केन्द्रबाट हिमाली जिल्लामा सूचिकृत हुनेमा विश्वस्त छौ’ कटुवालले भने । उनले हिमाली क्षेत्रमा समावेश गर्न नसक्नु नीतिगत र प्रक्रियागत कमजोरी भएको बताउँदै वर्तमान सरकारले घोषणा गर्नेमा आशावादी रहेको बताए ।हिमाल नजिकका बस्ती पहाडी भेगमा सूचीकृत हुँदा राज्यले हिमाली भेगका अन्य जिल्लाका बासिन्दालाई दिने सेवा सुविधाबाट म्याग्दीका दुर्गम बस्तीका बासिन्दा वञ्चित भएका छन् ।

‘पहुँचको आधारमा घोषणा गरिनु गम्भीर त्रुटी हो, ‘हामीले प्रमाणसहित मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छौ’ कटुवालले भने । उनले विश्वमै चर्चित हिमाल म्याग्दीमा भएकाले हिमाली जिल्ला कायम गराउन आवश्यक मापदण्ड पुग्ने बताए । मापदण्ड पुग्ने भएकाले नै स्थानीय तह, जिल्ला हुदै प्रदेशबाट समेत प्रस्ताव गरिएको बताए । धौलागिरि गाउँपालिकाको मुदी, गुर्जा, मल्कवाङ, रघुगंगाको कुइनेमंगले, चिमखोला, अन्नपूर्णको नारच्याङ र शिखको भूभाग हिमालसँग जोडिएको छ ।

संसारको सातौँ अग्लो (८,१६७ मिटर) धौलागिरि प्रथमदेखि छैटौँसम्मका चुचुरासँगै मानापाथी, गुर्जा, चुरेन, पुथा, अन्नपूर्ण प्रथम, बराह शिखर, निलगिरि हिमालको दक्षिण र पूर्वी मोहडा म्याग्दीको भूगोलमा समेटिएको छ । हिमाली भूगोल भएपनि पहाडी जिल्ला कायम गरिएकोमा बजेट विनियोजन, पर्यटन प्रर्वद्धन, हिमाल आरोहणका लागि आउने आरोही पर्यटकबाट प्राप्त हुने रोयल्टी लगाएत राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन् ।

म्याग्दीमा रहेका धौलागिरी, अन्नपूर्ण, गुर्जा, चुरेन, पुथा हिमाल विश्वमै चर्चित छन् । त्यस्तै मानापाथी, बराह लगाएत दर्जनको हाराहारीमा हिमश्रंखला रहेका छन् । बेनी नगरपालिका, मंगला, मालिका गाउँपालिका बाहेक धौलागिरी, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका हिमश्रंखलाले छोएको छ । जिल्लाका दुई गाउँपालिकाको नामाकारण समेत हिमालकै नामबाट गरिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई समेत गत बैशाख ३० गते आयोजित म्याग्दी भ्रमण बर्षको उद्घाटन समारोहमा हिमाली जिल्ला घोषणाको प्रस्तावमा सर्मथन गरेका थिए । हाल हिमाली जिल्लाको रुपमा २० जिल्ला रहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अन्र्तरगत म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लाको रुपमा घोषणा गर्न माग गरिएको छ ।

म्याग्दीका हिमाली श्रंखलामा करिव ५० चुचुरा रहँदा पनि पहाडी जिल्लाको नामबाट चिनिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि जिल्लाका राजनीतिक दल सक्रिय रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा मनाङ, मुस्ताङ र गोरखा सहित ३ वटा हिमाली जिल्ला रहेका छन् । यस्तै, नवलपुर एकमात्र गण्डकी प्रदेशको तराई क्षेत्रीय जिल्ला हो ।यस्तै, मन्त्रिपरिषदले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको होमस्टे कार्यविधीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा थप छलफलका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ‘सामाजिक सेवा विधेयक’ बनाउन सैद्धान्तिक सहमति पनि बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले दिएको छ ।