गतबर्षसम्म १ सय रुपैयाँ मालपोतको तिरो तिर्ने गरेका बेनी नगरपालिका–३भकिम्लीका रन बहादुर घर्तीले एकीकृत सम्पत्तीको नाममा ९ सय ४५ रुपैयाँ तिरे । विगतमा घरमा पाँच दाजुभाईको सम्पत्तीलाई अंशबन्डा गरेका घर्तीले आफ्नो भागमा परेको घरजग्गाको कर तिरेका हुन् । स्थानीय सरकार बनेपछि सुविधालाई प्राथमिकता दिने सपना देखेका घर्तीले करको दरले छाँगाबाट खसेजस्तै भए ।

उनीसंगै कर तिर्न पुगेका बेनी नगरपालिका–८ शिक्षामार्ग दुई तले पक्की घर भएका चन्द्र बहादुर क्षेत्रीले ९ सय ४५ रुपैयाँ बुझाए । क्षेत्रीले बजारको कुनामा रहेको घर र मुख्य चोकमा रहेको घरको कर एकै किसिमको भन्दै जनतालाई करको भारी बोकाएर जनप्रतिनिधिलाई सुविधै सुविधा थपिएको गुनासो गरे ।

गाउँमा खेतबारी, भिरपाखा भएका घर्ती र सदरमुकाममा घर भएका क्षेत्रीले एउटै घर तिरेर फर्किदा नगरबासीले चुनावमा दिएको प्रतिबद्धताको उल्टो रुप देखेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।हाम्रो परिवारबाटै ४ हजारभन्दा धेरै कर तिर्नुपर्छ,‘बाँदरको रजाई भएको जग्गाको पनि कर तिनुपर्ने समय आएछ’ घर्तीले भने ।उनले बजारमा करोडका घर भएकाले तिर्ने र ग्रामिण क्षेत्रमा बन्यजन्तुको रजाई, पशुचौपाया पाल्ने गोठको एकै किसिमको करले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जनतालाई करले ऋणको भारी बोक्नुपर्ने बाध्यता भएको बताए ।

बजारमा जग्गा र घर सहित तीनकरोडसम्म पर्ने र गाउँका खेत, खरबारी, बाँदर डुल्ने जग्गा भएका नगरबासीले करिव एकै किसिमको कर तिर्ने गरेका छन् । स्थानीय सरकार बनेपछि पहिलो प्राथमिकता विकास निर्माण,जनताको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जनप्रतिनिधिले जनताको समस्यालाई पन्छाउँदै लगाएको करको चर्को आलोचना भइरहेको छ।

सहरबजारमा सम्पत्ती भएकालाई राहत र ग्रामिण क्षेत्रका जनतालाई सास्ती हुने गरी नगरपालिकाले लागु गरेको एकीकृत सम्पत्ती करको दर एकपटक संसोधन हुदाँ समेत गरिब जनताको ढाड सेक्ने गरी अवैज्ञानिक रुपमा कर लगाइएको भन्दै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले दैनिकजसो गुनासो सुन्नुपरेको छ ।‘मनपरी कर लगाउँदैमा नगरपालिकाको कायापलट हुदैन,‘बृद्धबृद्धाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत पाएको सुविधालाई समेत तिरेका छन्’ एक सेवाग्राहीले भने ।

सेवाग्राहीले वडा नं ८ का वडा अध्यक्ष एवम् नगरपालिकाका प्रबक्ता रामकृष्ण बराईलीलाई ग्रामिण क्षेत्रका जनता करबाट अन्यायमा परेको भन्दै एकिकृत सम्पत्ती करको शाखामै गुनासो गरेका थिए । हरेक वडामा अध्यक्ष सहित पाँच जना निर्वाचित सदस्यलाई स्थानीयको आम्दानीका बारेमा जानकारी भएको अवस्थामा मनपरी कर लगाइएकोमा नगरबासीले तिब्र आक्रोश पोख्ने गरेका छन् ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५ मा नगरपालिकालाई आफ्नो क्षेत्रभित्र एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन सक्ने गरी प्रदान गरेको अधिकारलाई कार्यान्वयन गदैं तोकिएको करको दायराले नै सदरमुकाम बाहिरका जनता अन्यायमा परेको देखिएको छ । सम्पत्तीको मुल्याँकन अनुसार तिनुपर्ने करलाई फराकिलो अन्तरले मुल्याङ्कन भन्दा धेरै तिर्नुपरेको छ ।

नगरपालिकाले १० लाखसम्मको घरजग्गामा २ सय, १०–२० लाखसम्म ४५०, २०–४० लाखसम्म १ हजार ५०, ४०–८० लाख २४ सय, ८० लाख देखी १ करोड ५० लाख ५ हजार ४०, १ करोड ५० लाख देखी २ करोड ५० लाखसम्म ९ हजार ४० २ करोड ५० लाख देखी ४ करोड ५० लाखसम्म १७ हजार ६४० रुपैयाँ र ४ करोड देखी माथि प्रति लाख ४५ रुपैयाँ कर तिनुपर्छ ।२० र ४० लाखको अन्तरमा पर्नेमा सदरमुकाम बेनी र ग्रामिण क्षेत्रका छन् ।

नगरपालिकाका सुचना प्रविधि अधिकृत खिम बहादुर क्षेत्रीका ११–१९ लाख, २१–३९ लाख र ४१– ७९ लाखको अन्तरमा पर्नेले एउटै कर तिनुपर्ने बताए । उनले अन्तर धेरै भएको भन्ने गुनासो आउने गरेको बताए ।हालसम्म ३७० को हाराहारीमा कर तिर्नेमा अधिकांस २० र ४० लाखको अन्तरमा रहेका छन् ।

नगरपालिकाले तयार गरेको एकीकृत सम्पत्ती करको निर्देशिकामा मोटबाटोले छोएको जग्गाको ३० प्रतिशतलाई घडेरी र ७० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन भनिएको छ।सदरमुकाम बेनी बाहेक ८ वडाका गाउँबस्तीमा जोड्न खनिएका सडक आसपासमा रहेका जग्गाको ३० प्रतिशत घडेरीको मुल्याङ्कन गर्नु नै गलत देखिन्छ । ग्रामिण क्षेत्रमा बस्ती पिच्छे फरक–फरक मोटरबाटो खनिएकाले घाँस काट्ने खरबारीलाई समेत घडेरीका लागि याोग्य देख्नु गलत भएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले समेत विरोध गर्ने गरेका छन् ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐनले एकीकृत सम्पत्तिकर व्यवस्थापन प्रक्रियालाई स्पष्ट, पारदर्शी तथा व्यवस्थित गदैं कार्यान्वयनमा ल्याउन पत्रचार गरेपनि जनप्रतिनिधिले वडास्तरमा गरिएको छलफलमा जनतालाई प्रष्ट पार्न नसक्नुले जनताको आक्रोश चुलिएको छ । यता नगरपालिकाका प्रबक्ता रामकृष्ण बराइलीले पहिलोपटक लागु गरिएको कर सतप्रतिशत ब्यवहारिक भन्न नमिल्ने बताए। गुनासा आइरहेका छन्,‘हामीले आवश्यकता ठानेमा परिर्माजन गर्न सकिन्छ’ बहराईलीले भने ।

उनले करको विषयमा बैठकमा एजेन्डाको रुपमा लैजाने बताए ।उनले सम्पत्ती भएकाले कर तिर्नुपर्ने बताउँदै जनतालाई अनावश्यक करको भारी बोकाउने पक्षमा नगरपालिका नभएको दावी समेत गरे । उनले विगतमा मालपोत करलाई आधार मानेर करको विरोध गरिएको बताउँदै करलाई थप बैज्ञानीक र बढी न्योयिचित हुने गरी लागु गर्ने बताए ।

सम्पत्ती करको रुपमा संकलित रकम नगरको विकास र जनताको सुबिधामा परिचालन गरिने बताउदै कर सम्बन्धि जनचेतनामुकल कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । उनले जनताको दैनिक जीवनमा असर पर्ने कुनै पनि विषयमा कर नबढाइएको बताए । यसैबीच वडा अध्यक्षलाई जनताले तिरेको करका बारेमा आवश्यकता अनुसार वडाबाटै जानकारी गराउन निर्देशन समेत दिइएको छ ।