करको कहर: जनतामा संघीयता प्रति वितिष्णा बढाउँदै

0
299

यतिवेला सामाजिक संजाल लगाएत संचारमाध्यमहरुमा ‘करको कहर’ को विषयले निकै चर्चा पाएको छ । भूगोल नगरपालिका क्षेत्र भित्र परेको तर सेवा र सुविधा केही पनि नपुगेको गाउँमा बस्ने र सामान्य वनिवुतो गरेर जिबीकोपार्जन गर्ने व्यक्तिदेखि लिएर ठूला उद्योग व्यवसायीहरु समेत दोहोरो—तेहोरो करको मारमा परेको गुनासा व्यापकरुपमा सुनिन थालेको छ।

केही दिन अघि, नगरपालिकाले हालै घोषणा गरेको एकिकृत सम्पत्ति कर बुझाउन नगरपालिकामा आएका बेनी नगरपालिका–९ का अमरप्रसाद श्रेष्ठ नगरपालिकाका कर्मचारीले दिएको करको रसिद देखेर छक्क परे । कारण थियो रसिदमा उल्लेख भएको कर रकम । विगतका वर्षहरुमा दश रोपनी जग्गाको जम्मा २५ रुपैयाँ कर तिर्ने गरेका श्रेष्ठ यस वर्ष रसिदमा दश प्रतिशत छुट सहित ४०५ रुपैयाँ देखेपछि कर्मचारीलाई ‘यस्तो किन ?’ भनेर प्रश्न गरे ।

कर्मचारीले ‘देशमा संघीयता लागु भएको छ नि त,त्यसैले कर पनि बढाउनु परेको हो’ भन्ने आशयको जवाफ दिएपछि श्रेष्ठले खुरुक्क ४ सय ५ रुपैयाँ तिरे र ‘संघीयता भनेको त जनता मारा पो रहेछ’ भनेर आफ्नो बाटो लागे । स्थानीय सरकारको रुपमा चिनिएका गाउँ÷नगरपालिकाले अन्धाधुन्द कर लगाएका कारण संघीयताप्रति नै जनताको वितिष्णा वढ्दै गएको छ । बढी कर लिनुपर्ने कारणका बारेमा न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले जनतालाई बुझाउन सकेका छन् न त सेवा सुविधा विस्तार गरेर ‘कर तिरेको ठीकै त हो नि’ भन्ने भावना जनतामा विकसित गराउन सकेका छन् ।

भाइरल बनेको कर आतंकका बारेमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले चित्त वुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन् ।
यस्तै अर्को उदाहरण हुन् बेनपा १० का कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ । मोटरबाटोले छोएको र नछोएको गरी करिव ७ रोपनी जग्गा(सम्पत्ति) का मालिक श्रेष्ठले हालै नगरपालिकामा ९ सय रुपैयाँ कर बुझाएका छन् ।

विगतका वर्षहरुमा ३५÷४० रुपैयाँ मात्रै कर तिर्ने गरेका श्रेष्ठले यो वर्ष ९ सय रुपैयाँ कर तिर्नु पर्दा अचम्म मात्रै मानेनन् स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरु भए भने धेरै सुविधाहरु पाइन्छ भन्ने सुनेका उनले यी सबै कुराहरुप्रति विश्वास लाग्न छोडेको बताए । श्रेष्ठले भने ‘ मोटर बाटोले छोएको मेरो जग्गामा ट्याक्टर बाहेक अरु गाडी जाँदैनन्, विरामी पर्दा एम्बुलेन्स पुग्न सक्दैन, मलाई त्यो मोटर बाटोको अर्थ नै के भयो र ? तर, त्यसैको नाममा यतिधेरै कर तिर्नु पर्ने रहेछ ।’

देश संघीय संरचनामा गएर तीन तहको सरकार बनेको छ । तीनवटै तहका सरकाको नियमवली आफ्नै किसिमको छ । स्थानीयसरकाहरुले धमाधम आफै नियम कानुन लागु गरेका छन । सोही अनुरुप देशका सबै जस्तो स्थानिय तहमा भएका महानगरपालिका,नगरपालिका गाउँपालिकाहरुमा करको दायर पहिलाको भन्दा निकै बढेको छ ।

जुन आशाले जनताले जनप्रतिनिधी छानेका थिए जनताले नै मतदान गरेर पठाएका प्रतिनिधि र स्थानिय सरकारले जनताको ढाडनै सेक्ने गरि लिएको करको दरले देशभरि जनता बिरोधमा लागेका छन । सरकार चलाउन,विकास निर्माण लगाएतका कामहरु गर्न सरकारलाई पैसा चाहिन्छ । सरकारले खर्च गर्ने पैसाको मुख्य स्रोत जनताबाट उठाइने कर हो । त्यसमा कसैको पनि दुईमत छैन । तर अहिले जसरी गाउँ÷नगरपालिकाले कर लगाएको छ त्यो चाँहि वित्तिय अराजकता मात्रै होइन,करको नाममा लुटतन्त्र कै एउटा रुप भएको विज्ञहरुको भनाइ रहेको छ ।

राज्यले जनतालाई सुविधा र अनुदान दिएर त्यसबाट जनताले लाभ लिन सकेपछि मात्र कर बृद्धि गर्नु मनासिव देखिने बुद्धिजीविहरुको भनाइ रहेको छ । नेकपा म्याग्दीका युवा नेता एवम् स्थानीय बुद्धिजीवि राजकुमार थापाले उत्पादनशील जग्गाभएका,उच्च आय भएका र सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बसोबास गरेका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरेर कर बृद्धि गर्नुपर्ने बताउँछन् । सयौं रोपनी पाखोवारी भएका तर खेती नहुने जग्गा भएकाहरुलाई मोटरबाटोले छोएको मापदण्डका आधारमा मात्र कर वृद्धि गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

यता बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले नगरपालिकाको स्तरलाई बुझेर स्थानीय स्तरबाट सल्लाहा सुझाव संकलन गरि नगरसभाबाट पारित गरि करको मुल्य निर्धारण गरेको बताउँछन् । ‘हामीले पहिलो चौमासिक भित्र कर तिर्ने ब्यक्तिलाई दश प्रतिशत छुटको ब्यवस्था पनि गरेका छाँ’ प्रमुख श्रेष्ठले भने— ‘छिटै नगरपालिकाको बैठक राखी यसलाई छलफलबाट समायोजन गरेर पुनः करको दायरालाई घटाउने संभावना पनि रहेको’ नगरप्रमुख श्रेष्ठको भनाई छ ।

स्वायत्त सरकारको अभ्यास र प्रयोगको प्रारम्भमा नै रहेको स्थानीय तहमा कतिपय कुराहरु अहिल्यै सच्याउन र सुधार गर्न सकिने जनप्रतिनिधिहरु स्वयम्ले बताउँदै आएका छन् । स्थानीय करको सम्वन्धमा अहिले जे देखियो त्यो चाँही कानुनको अस्पष्टता वा जनप्रतिनिधिहरुमा अनुभवको अभाव मात्र भनेर बुझ्न नहुने एकथरीको भनाइरहेको छ भने उनीहरुले हाम्रो शासकीय संस्कारमा कसरी विवेकको न्यूनता वा गलत प्रवृत्ति मौलाएको छ भन्ने कुरा पनि देखिएको बताएका छन् ।