भूपु गोर्खाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने

0
242

बेलायत र भारतीय सेनामा सेवा गरेर अवकाश पाएका नेपालीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने भएका छन् । नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त एवम् मित्र राष्ट्रबाट मासिक रुपमा तलब, भत्ता, पेन्सन प्राप्त गर्ने नेपालीले विगतमा सामाजिक सुरक्षाभत्ताको सुविधा लिइरहेको भएपनि नयाँ कार्यविधिले रोकेको छ ।

संङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय, केन्द्रिय पञ्जीकरण विभागले स्थानीय तहलाई पठाएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७५ मा छिमेकी राष्ट्र भारत र बेलायमा गोर्खा सेनाबाट अवकाश लिएका तथा भारतका विभिन्न सरकारी कार्यालय, संस्थामा सेवा गरेवापत नियमित पेन्सन सरह सुविधा पाएकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकेको छ ।

कार्यविधिको परिच्छेद २ को उपदफा १ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागी योग्य भएपनि विदेशी संघसंस्थाबाट सेवा वापतको सुविधा लिनेलाई आगामी दिनमा भत्ता उपलब्ध नगराउने गरी कार्यविधिमा उल्लेख भएको बेनी नगरपालिकाका प्रबक्ता रामकृष्ण बराइलीले बताए । कार्यविधि अनुसार अगाडी बढ्नुपर्छ,‘दोहोरो सेवासुविधालाई रोक्न गरी कार्यविधि तयार भएको देखिन्छ’बराईलीले भने ।

उनका अनुसार कार्यविधिमा पूर्व भारतीय, बेलायती सेनाबाट अवकाश प्राप्त मात्रै नभई मित्र राष्ट्रका साथै विश्वका विभिन्न देशमा सुविधा लिइरहेकालाई लक्षित भएपनि थप प्रष्ट हुन आवश्यक रहेको बताए। निर्देशिकामा ब्यवस्था गरे विपरित कसैले दोहोरो हुने गरी भत्ता पाएको जानकारी भएमा तलब, मासिक सुविधा र पेन्सन प्रदान गर्ने कार्यालयमा सो सुविधा तत्काल रोक्क ागर्न पत्रचार गरी सामाजिक सुरक्षा समेत रोक्का गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

ef/tLo /fi6«klt k|0fj d’vhL{sf] ;Daf]wg ;’Gb} z’qmjf/ kf]v/fl:yt k]G;g k]Oª sfof{nodf e”k” uf]vf{ ;}lgs / kl/jf/sf ;b:o . tl:a/ M eLd l3ld/]÷sflGtk’/

यसैबीच स्थानीत तहले हरेक वडामा लाभग्राहीको फोटो सहितको सूची तयार गरी अभिलेख अद्यावधी गरी हरेक वडामा राख्न समेत निर्देशन दिइएको छ । यसबीच सरकारले उपलब्ध गराउने बालबालिका भत्ता प्राप्त गर्नेका आमाबुबा सरकारी वा कुनै एक संस्थामा कार्यरत, ब्यवसाय दर्ता गरी सञ्चालन गरेमा भत्ता उपलब्ध नगराउन समेत कार्यविधिले प्रष्टाएको छ ।

सरकारले जेष्ठ, एकल, विधुवा, पूर्ण अपाङ्ता भएका ब्यक्ति, अति अशक्त, अपाङ्ता भएका, लोपउन्मुख आदिबासी जनजाती र बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने गरेको छ । जिल्लामा रहेको बेनी नगरपालिका र पाँचवटा गाउँपालिकाले यसलाई वडास्तरम्म पु¥याउने जनाएको छ । म्याग्दीमा भारतीय र बेलायती सेनाका साथै भारतका विभिन्न सरकारी निकाय, संस्थाबाट नियमित पेन्सन सहितको सुविधा लिनेको संख्या धेरै भएपनि आधिकारिक तथ्याङ्क छैन् ।