मुक्तिनाथको स्वामित्व विवाद

 मुस्ताङको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मुक्तिनाथको स्वामित्वबारे विवाद चुलिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि वरागुङमुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका र मुक्तिनाथ विकास समितिबीच कसको अगुवाइमा मन्दिरका समग्र कार्य अघि बढाउने भन्नेमा विवाद देखिएको हो। विकास समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष हुने प्रावधान छ। तर, जनप्रतिनिधि र स्थानीयले लामो समयदेखि मुक्तिनाथको स्वामित्व गाउँपालिकामा हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

गाउँपालिका र विकास समिति बीचको विवादले मुक्तिनाथमा नियमित कार्यबाहेक दीर्घकालीन महŒवका विषयमा समझदारी बन्न सकेको छैन। गाउँपालिका अध्यक्ष धारा गुरुङले निर्वाचन भएको एक वर्षसम्म पनि मुक्तिनाथको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसकेको बताए। ‘विश्वभरका धार्मिक पर्यटक यहाँ आउँछन्, यसको विकासको नेतृत्व गाउँपालिकालाई दिनुपर्छ। तर, अहिलेसम्म विभिन्न बहाना बनाएर अड्काउने काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘सीडीओहरू ६÷६ महिनामा परिर्वतन हुन्छन्, अनि कसरी हुन्छ विकास ? ’ गाविस अस्तित्वमा हुँदादेखि नै स्थानीयले गाविसमातहत सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरेका थिए। ‘विकास समितिको संरचना ठिक छैन। प्रशासकले विकास निर्माणका कार्य गर्न सक्दैनन्, यसका लागि जनप्रतिनिधि नै चाहिन्छ’, गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले थपे, ‘मुक्तिनाथ विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण नै गलत संस्कारले हो।’

हिन्दू र बौद्ध धर्मालम्बीको आस्थाको धरोहर मानिने मुक्तिनाथमा मुख्य पुजारीसहित चार जना कर्मचारी छन्। विकास समितिले कर्मचारीको तलबसुविधासहित दैनिक आम्दानीको रेखदेख गर्दै आएको छ। मन्दिरमा एक लामा र ३८ आनीहरू छन्। मुक्तिनाथमा पुग्ने भक्तजनका लागि व्यवस्थित शौचालय, पदमार्गदेखि वि श्रामस्थल सम्मको अभाव छ। मुक्तिनाथ विकास स्थानीय संरक्षण समितिका अध्यक्ष मन्दिरका मुख्य लामा हीराबहादुर ठकुरीले हरेक टोलबाट प्रतिनिधित्व गर्दै विकास समितिमा राखिएका सदस्यले धमाधम राजीनामा दिन थालेको बताए।

लामा, आनी, पुजारीसहित साविक मुक्तिनाथ गाविसको मुक्तिनाथ, रानीपौवा, खिंगा, झारकोटलगायत गाउँ प्रतिनिधि पनि विकास समितिका सदस्य हुन्छन्। ‘सीडीओले स्थानीयको कुरा सुन्दैनन्, धेरैले राजीनामा दिइसके अब गाउँपालिकामातहत नआए लामा र आनीले पनि राजीनामा दिने भनेका छौं’, उनले भने।

विकास समिति र स्थानीयबीच विश्वासको वातावरण नबन्दा स्थानीयस्तरबाटै काम हुन सकेको छैन।

यता मुक्तिनाथको दैनिक आम्दानी पारदर्शी तरिकाले सार्वजनिक नहुने र भेटी संकलन प्रक्रियासमेत अवैज्ञानिक भएको स्थानीयको आरोप छ। तर, विकास समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिशिर पौडेलले मुक्तिनाथ क्षेत्रमा संकलन हुने भेटी पारदर्शी तरिकाले बैंकमा जम्मा गर्ने गरिएको बताए। ‘यसको आवश्कयता नै ठानेर सरकारले सीडीओलाई अध्यक्ष बनाएको हो। सबै कुरा जनप्रतिनिधिले मात्रै सक्छन् भन्ने होइन्’, उनले भने, ‘फेरि हामीले उनीहरूसँगै मिलेर काम गरिरहेका छौं।’ विकास समिति र स्थानीयबीच विश्वासको वातावरण बन्न नसक्दा स्थानीयस्तरबाट गर्न सकिने कामसमेत हुन सकेका छैनन्।

मन्दिरमा मुख्य पुजारी कृष्णप्रसाद सुवेदीले मुक्तिनाथ क्षेत्रमा ०४५÷४६ सालको संरचनाले भक्तजनको चाप थेक्न नसक्ने बताए। ‘कम्तीमा २० वटा शौचालय, यज्ञभवन, प्रतीक्षालय, कपडा फेर्ने कोठाजस्ता संरचना त स्थानीयस्तरबाटै गर्न सकिन्छ तर, स्थानीयले प्रशासनलाई विश्वास नगर्दा काम हुन सकेको छैन’, उनले थपे। ५ सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको मुक्तिनाथको चारैतर्फ २०५८ सालमा पर्खाल लगाइएको थियो। त्यसबाट मन्दिरका बहुमूल्य मूर्तिको चोरी भने रोकिएको छ। मुस्ताङका प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम तुलाचनले मुक्तिनाथको बृहत्तर विकासका लागि गाउँपालिका र प्रशासनमातहत नभई सबैले अपनत्व महसुस हुने वातावरण बनाइनुपर्ने बताए।

‘गाउँपालिकामातहत गर्दा गाउँपालिकाको मात्रै भन्ने हुन्छ, यो सबैको साझा सम्पत्ति हो’, उनले भने, ‘सबै स्थानीय तहले पनि स्वामित्व लिने गरी यसलाई जिल्ला समन्वय समिति मातहत ल्याएर सञ्चालन गर्दा राम्रो हुन्छ।’ copyright: annapurnapost.com

Facebook Comments