विद्युत विस्तारमा १५ करोड बढी बजेट

0
188

दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युतीकरणका लागि यसवर्ष १५ करोडभन्दा बढी बजेट परिचालन हुने भएको छ । ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले उच्च पहाडी जिल्ला म्याग्दीको विकट एवं दुर्गम भेगमा विद्युत सेवा पु¥याउन चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको हो ।

जिल्लाको गाउँ गाउँसम्म केन्द्रीय प्रसारण लाइनको सेवा विस्तार गरी सर्वसाधारणहरुको पहुँच बढाउन चालु वर्षमा पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको म्याग्दीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद भूपेन्द्रबहादुर थापाले बताए । दुर्गमका नागरिकहरुलाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि पहल गरेको बताए ।

सांसद थापाले पुराना तथा जिर्ण अवस्थाका काठका पोलहरुलाई परिवर्तन गरेर फलामका पोल गाड्ने तथा विद्युतको सेवा उपयोग गर्न नपाएका विकट वस्तीका नागरिकहरुलाई लक्षित गरेर विद्युतीकरणमा बजेट खर्च गरिने बताएका छन् । उनका अनुसार पश्चिम म्याग्दीको अर्मन, निस्कोट, दरबाङ, विम, रुम, ओखरबोट, ताकम, मराङ, मुना, मुदी, गूर्जा, मल्कबाङ र कुईनेमङ्गलेमा विद्युतको लाइन विस्तार तथा ट्रान्सफर्मर जडानका लागि दुई करोड ८४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टिएको छ ।

यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण म्याग्दी वितरण केन्द्र बेनीले सञ्चालन गर्ने विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई यसवर्ष पाँच करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको सांसद थापाको भनाइ छ । धौलागिरी गाउँपालिकालाई छुट्टै तीन करोड, धौलागिरी–३, मुना र ४ मुदीमा विद्युत विस्तारमा एक करोड ५० लाख, बेनी नगरपालिकालाई २० लाख, मंगला–मालिका र रघुगंगा गाउँपालिकालाई २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको उनले जानकारी दिएका छन् ।

विनियोजित बजेटबाट केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत विस्तार तथा ट्रान्सफर्मर जडानमा खर्च गरिने भएको छ ।सांसद थापाले आगामी दुई तीन वर्षको अन्तरालमा गूर्जाबाहेक जिल्लाको सबै ठाउँमा विद्युतीकरण हुने बताउँदै दुर्गम क्षेत्रका स्थानीयलाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनको सेवा पु¥याइने उद्देश्यसहित योजना अगाडि सारिएको बताए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण म्याग्दी वितरण केन्द्र बेनी तथा केन्द्रबाट विद्युतीकरणको काम अघि बढ्ने भएको छ । जिल्लाको समस्या र आम म्याग्दीवासीहरुको समस्या समाधानका लागि आफूले संसदमा विषय उठाउने गरेको र सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराएको सांसद थापाको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले विद्युत प्राधिकरणका अधिकांश योजनाहरु केन्द्रीय स्तरबाट सञ्चालन हुनेहुँदा गुणस्तरीय र अपारदर्शीको सम्भावना रहेकाले जिल्ला तहबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।