राष्ट्रिय पर्वमा सरकारले विभेद गरेको भन्दै मगर संघ म्याग्दीले विरोध जनाएको छ । मगर, छन्त्याल र गुरुङ्ग समदायले मुख्य चाड माघे संक्रान्तिमा राष्ट्रिय सार्वजनिक विदा कटौतीको विरोधमा बिहिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

सरकारले माघ संक्रान्तिमा दिँदै आएको सार्वजनिक विदा कटौति गरिएको भन्दै मगर संघ म्याग्दीले विहिवार सहायक जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन । जातीय भेषभुषामा सजिएर आएका मगर समुदायले नयाँ संविधानले सबै जातजातिलाई समान अधिकार दिएको बताउँदै सहायक प्रजिअ लीलादेवी अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सार्वजनिक विदाको माग गरिएको मगर संघका सचिव लोकेश पुनमगरले बताए ।

नेपालका आदिवासी जनजाति लगायताका लोपन्मोख सिमान्तकृत समुदायले साँस्कृतिक रुपले मनाउने प्रमुख चाडपर्वहरु संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न तथा राष्ट्रिय मान्यता र सम्मान दिन सार्वजनिक बिदालाई निरन्तरता दिनुपर्ने मगर संघ म्याग्दीमा अध्यक्ष मनप्रसाद थजालीले बताए । ‘यसअगाडी तमु समुदायले समेत विदा कटौतीको विरोध गरेका थिए ।

 

माघेसकराती सार्वजनिक विदा सम्बन्धी स्मरण पत्र ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू ।
तथा
माननीय गृहमन्त्री ज्यू ।
मार्फतः
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बेनी, म्याग्दी ।

नेपाल विविध जाति, भाषा, धर्म र संस्कृति युक्त रंगीन फूलबारी हो । संविधानको मूल मर्म र मान्यता पनि त्यही हो । जहाँ जति धेरै फूलहरु फूल्न सक्यो त्यति नै देश फूलबारी जस्तो देखिन्छ । नेपालको सवालमा यीनै फुलहरु भनेको बहुजाति, बहुभाषा र बहुसंस्कृति हो यिनीहरुको समान बिकास र मान्यता दिन नेपालको संविधानले मुलुकको विविध पहिचानहरुलाई स्वीकार गरेको छ । त्यसै संवैधानिक प्राबधानलाई आत्मसात गरि नेपालका आदिवासी जनजाति लगायताका लोपन्मोख सिमान्तकृत समुदायले साँस्कृतिक रुपले मनाउने प्रमुख चाडपर्वहरु संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न तथा राष्ट्रिय मान्यता र सम्मान दिन सार्वजनिक बिदा दिइँदै आएको सर्बविदितै छ ।

यसरी आदिवासी जनजाति भित्र पर्ने सबै भन्दा ठूलो मगर समुदायले प्राचिनकाल देखि राष्ट्रभरि नै मनाउदै आईरहेको प्रमुख मौलिक सांस्कृतिक चाड माघेसकराती लाई २०६२÷०६३को परिवर्तन पश्चात एक दिन पाउदै आएको सार्बजनिक बिदालाई पनि अहिलेको सरकारले बिकास र समृद्धिका लागि काम गर्ने बहानामा खारेजीको निर्णय गर्नु साँस्कृतिक अतिक्रमण तथा हस्तक्षेप गरि अपमान गर्नु हो । यसरी एकलौटी ढंगले विभिन्न संघर्ष बलिदान र आन्दोलनको जगलाई टेकेर दिइएको एक दिनको सार्बजानिक बिदा कटौती गर्ने निर्णय प्रति नेपाल मगर संघ घोर भत्र्सना गर्दछौ ।

बहुलतालाई आत्मसात गरेको नेपालको संविधान विरोधी नेपाल सरकारको यस पश्चगामी निर्णय तत्काल फिर्ता लिई नेपालको बिविधताको सम्मान गर्न पुनः हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । त्यसैले माघेसकराती नेपालमा मगर लागायत अन्य समुदायले पनि आफ्नो मौलिक सास्कृतिक चाडको रुपमा मनाइने भएको हुनाले उक्त दिन सार्वजनिक विदा पूनःस्थापना गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा माननीय गृहमन्त्री ज्यूलाई स्मरण पत्र पेश गर्दछौ ।

हाम्रा न्योचित मागलाई सम्बोधन गरिएन र राज्यले नेपालको विविध संस्कृतिहरुको अपमान कायम राखीरह्यो भने साँस्कृतिक समानता र न्यायका लागि नेपाल मगर संघ लगायतका आदिवासी जनजाति संघसस्थाहरुसंग आन्दोलनमा जानुको बिकल्प हुनेछैन । हामीलाई आन्दोलनमा जान बाध्य नपारियोस । आन्दोलनमा जानुपर्यो भने उक्त आन्दोलनको स्वरुप सशक्त हुनेछ । उक्त आन्दोलनबाट आउने परिणामको सम्पूर्ण जिम्मेबारी नेपाल सरकारले लिनुपर्ने छ ।

मनप्रसाद थजाली
अध्यक्ष, नेपाल मगर संघ, म्याग्दी ।