बेनी नगरपालिकाले सम्पत्ती कर घटायो

0

चौतर्फी विरोधपछि बेनी नगरपालिकाले नगरबासीसँग असुल गर्ने करको दर घटाएको छ । सहरबजारका बासिन्दालाई राहत तथा ग्रामिण क्षेत्रका जनताको आर्थिक हैसियभन्दा माथिको करको विरोध भएपछि नगर कार्यपालिकाको बैठकले सम्पति तथा भूमिकर सम्बन्धी विबाद समाधानका लागि नयाँ सिमा र मापदण्ड निर्धारण गरिएको हो ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५ मा नगरपालिकालाई आफ्नो क्षेत्रभित्र एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन सक्ने गरी प्रदान गरेको अधिकारलाई आधार बनाएर निर्देशिकामा मोटबाटोले छोएको जग्गाको ३० प्रतिशतलाई घडेरी र ७० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनको मुल्याङ्कन गरी कर लिने गरिएको थियो । ग्रामिण क्षेत्रमा विस्तार भएका कच्ची सडक आसपासका भएका जनतालाई मार पर्ने उक्त प्रावधानलाई हटाएर एक रोपनीसम्म बनेको संरचनालाई सम्पत्ती कर र बाँकी खेतीयोग्य जमिनको मुल्याङ्कन अनुसार भूमी कर लिने नगरपालिकाका प्रबक्ता रामकृष्ण बराईलीले बताए ।

‘नगरबासीको गुनासोलाई सम्बोधन गरिएको छ,’‘नयाँ मापदण्डले धेरै राहत मिल्ने छ’ बराईलीले भने । उनले एकिकृत सम्पत्ती कर अन्य जिल्लाका नगरपालिकाको तुलनामा निकै सस्तो भएपनि सुझाव र गुनासोलाई मध्यनजर गरी हेरफेर गरेको बताए । विगतमा ग्रामिण सडकले छोएका जमिनलाई समेत घडेरीको मुल्याङ्कन गर्दा खेर गएका जमिनको समेत घडेरीको रुपमा कर तिर्नुपर्नेमा अवस्थाले सदरमुकाम बेनीबजार तथा नगर क्षेत्रका सहायक बजार बाहेक ग्रामिण बस्तीका जनतालाई समस्या परेको थियो ।

नगरपालिकाल एकिकृत सम्पत्ती कर भन्ने प्रावधान नै हटाएर सम्पत्ती र भूमि कर लागु गरेपछि राहत हुने नगरपालिकाले जनाएको छ ।त्यस्तै सम्पत्तीको मुल्याँकन अनुसार तिनुपर्ने करलाई फराकिलो अन्तरले मुल्याङ्कन भन्दा धेरै तिर्नुपर्ने समस्या समेत हटेको छ । नगरपालिकाले १० लाखसम्मको घरजग्गामा २ सय तोकेपनि ११–१९ लाख, २१–३९ लाख र ४१– ७९ लाखको अन्तरमा पर्नेले एउटै कर तिनुपर्ने विगतको मुल्याङ्कको आधारलाई समेत सच्चाउँदै घर र सम्पत्तीको मुल्याङ्कन अनुसार कर तिर्न मिल्ने बनाइएको प्रबक्ता बराईलीले बताए । विगतको एकिकृत सम्पत्ती करमा मुल्याङ्न गरेको भन्दा ९ र १९ लाखको समेत कर तिनुपर्ने समस्या हटेको छ ।

नगरपालिकाको निर्देशिका अनुसार २० र ४० लाखको मुल्याङ्कन गरिएको सम्पत्ती सदरमुकाम बेनीबजारका करोड पर्ने घर र ग्रामिण क्षेत्रका मुस्किलले २० लाख पनि नपर्ने सम्पत्तीको एउटै कर तिर्ने गरेका थिए । यसैबीच विगतमा तिरेको करको बिषयमा भने कार्यपालिका मौन छ ।स्थानीय सरकार संचालन ऐनले एकीकृत सम्पत्तिकर व्यवस्थापन प्रक्रियालाई स्पष्ट, पारदर्शी तथा व्यवस्थित गदैं कार्यान्वयनमा ल्याउन पत्रचार गरेपनि जनप्रतिनिधिले वडास्तरमा गरिएको छलफलमा जनतालाई प्रष्ट पार्न नसकेको भन्दै नगरपालिकाले सम्पत्तीको दरको कायम गर्न पुनः वडास्तरमा छलफल समेत गरेको थियो।

यता नगर प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले जनतालाई अनावश्यक करको बोझ पार्ने पक्षमा नगरपालिका नभएको बताए । ‘करको दायरा फराकिलो बनाउँछौ,‘कर सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गछौ’ श्रेष्ठले भने । करलाई थप बैज्ञानीक र बढी न्योयिचित हुने गरी लागु गर्ने बताए ।विगतमा नेपाली कांग्रेस म्याग्दीले समेत पटकपटक कर घटाउन माग गदैं कर बृद्धि नसच्चाए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको थियो ।