सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग व्यापक हुन थालेपछि यसका सञ्चालकप्रति सरकार सतर्क हुन थालेको छ ।
यसरी सजग भएर सरकारले अबउप्रान्त सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नुअघि सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउँदैछ ।सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले सामाजिक सञ्जाल दर्ता नगरी चलाए सरकारले जुनसुकै बेला पनि रोक लगाउन सक्नेछ

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयद्वारा तयार पारिएको ‘सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को दफा ५६ मा प्रत्येक सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थाले वेवसाइट सञ्चालन गर्नुपर्ने र वेवसाइटको सञ्चालन, डिजाइन र विकाससम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रालयले तोकेबमोजीम हुने उल्लेख छ ।सरकारी डाटा, केन्द्र, सरकारी नेटवर्क, इमेल प्रणाली तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सञ्चालन गर्न एउटा सूचना प्रविधि केन्द्र रहनेछ । केन्द्रको नीति, निर्माण, समन्वय र निर्देशन गर्न मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहेको एक सञ्चालक समिति रहनेछ । समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा यो खबर छ ।