सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सार्वजनिक कोषबाट तलब खाने, सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको दफा १७९ को उपदफा १ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको मितिदेखि सार्वजनिक कोषबाट तलब, भत्ता खाने गरी सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका राष्ट्रसेवकले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ।

सो व्यवस्था लागू भएपछि सरकारी कोषबाट तलब खाने सबैका छोराछोरीलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सार्वजनिक विद्यालयमै दिनुपर्ने छ । ऐनको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकले सो बुँदा खारेज गर्नुपर्ने दबाब दिएका छन् ।