महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठनागरिक मन्त्री थममाया थापाले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी देशमा सुशासन कायम गर्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको छ । जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीको विशेष जिल्ला सभाको आज बेनीमा उद्घाटन गर्दै उहाँले भ्रष्टारचारको अन्त्य गर्न र सुशासन कायम गराउन सरकार लागिपरेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले देशमा महारोगका रुपमा रहेको भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि ‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न’ भन्ने घोषणा गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम भैरहेको बताउँदै सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नका लागि पहिलो प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री थापाले २५ ओटा कानुनहरु बनाइएको र २३ ओटा विधेयकहरु संसदमा दर्ता गरिएको बताउँदै १ सय ६५ ओटा संविधानसँग बाझिएका विगतका कानुनहरु संशोधनका लागि संसदमा पेश गरिएको बताउनुभयो । उहाँले विगतका ऐनहरुलाई परिमार्जन गर्न तथा आवश्यक कानुन र नीति निर्माण गर्ने कार्यमा लागिएको भन्दै ऐननियम तथा कानुन निर्माणका साथै देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि पनि काम भैरहेको बताउनुभएको छ । चालु वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्ष र सङ्घीयताको आधार तयार पार्ने वर्षका रुपमा लिएको उहाँको भनाइ छ ।

स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकारसँग तालमेल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री थापाले प्रभावकारी रुपमा जनताको पक्षमा काम गर्न सबै निकाय र तहले सोच्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले विगतमा जिल्ला जिल्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालयले गर्दै आएको कामलाई अब स्थानीय तहले व्यवस्थित रुपमा चलाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । स्थानीय तहसँग सिधै सरोकार राख्ने र प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने एकमात्र मन्त्रालय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठनागरिक मन्त्रालय रहेकोमा जोड दिँदै उहाँले आवश्यक समन्वय गरेर महिला, बालबालिका र ज्येष्ठनागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आउने गरी काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।

मन्त्री थापाले सरकारले देशमा रहेको बेरोजगार समस्या समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, निर्माणका क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन योजना र कृषकलाई लक्षित गरेर प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम जस्ता योजनाहरु अगाडि सारेको बताउनुभयो । उहाँले देशको विकास गर्न सबै मिलेर निर्माणमा लाग्नुपर्ने भन्दै विकास निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । अहिले संघमा कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया चलिरहेको हुँदा त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्था गरिने उहाँले बताउनुभयो ।