स्थानीय तहमा महिलामैत्री निति बनाएपनि बजेट विनियोजनमा कन्जुस्याई गर्ने गरिएको महिला अधिकारकर्मीले गुनासो गरेका छन् । संविधानमा तोकिए अनुसार स्थानीय तहले महिला, अपाङ्गता र बालमैत्री निति अनुसार बजेट विनियोजन नहुदाँ महिला हिंसा न्यूनिकरण सहिथ सशक्तिकरणको अभियानमा असर गरेको बताएका हुन् ।

बेनी नगरपालिकाले सोमबार आयोजना गरेको दुईदिने लैङ्गिक,हिंसा निवारण रणनीति तथा बाल विवाह उन्मुलन सम्बन्धि कार्ययोजना गोष्ठीमा सहभागी भएका महिला जनप्रतिनिधिले नै महिला लक्षित बजेट विनियोजन नहुदाँ समस्या भएको बताएका थिए । बेनी नगरपाकिकाको आयोजना, प्लान इन्टरनेशलन, सिविन नेपालको सहकार्यमा आयोजित गोष्ठीमा शारीरिक, मानसिक आर्थिक, राजनीतिक लगाएतका हिंसाबाट महिला प्रताडित भएको अवस्थामा स्थानीयस्तरमा कार्ययोजना सहित घरघरबाट सचेतना फैलाउनुपर्ने बताइएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीले हरेक प्रकारका हिंसाको अन्त्य गर्न सबैभन्दा पहिलो सचेतना फैलाउनुपर्ने बताए ।बेनी नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार श्रेष्ठ, उपमेयर सञ्जु बरुवालले नगरपालिका भित्र लैङ्गिक समानताका लागि कार्ययोजना सहित अगाडी बढ्ने बताउँदै समृत नगरपालिकाका लागि समानता आवश्यकता रहेको सन्देश सहितको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

गोष्ठीमा विश्वभर हरेक ३ महिलामा १ महिला माथि हिंसा हुने, मुलुकको एक तिहाई महिला विभिन्न किसिमको हिंसामा परेको, विश्वमा धेरै महिलाले आत्महत्या गर्नेमा चौथोमा नेपाल रहेको, नेपालमा विवाह गर्नेमा ३७ प्रतिशत १८ बर्ष मुनिका र ४१ प्रतिशत २० बर्षभित्रका रहेको तथ्याङ्क समेत प्रस्तुत गरिएको थियो । गोष्ठीको प्रशिक्षण नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव रत्नकाजी ब्रर्दचार्य, महिला अधिकारकर्मी सरू जोशी र शान्ति श्रेष्ठले गरेकी थिईन् । तालिमको समापनको अवसरमा धवलागिरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष रेशम छन्त्याल, नगरकार्यपालिका सदस्य, वडा अध्यक्ष पदम पुन, टेक बहादुर रावल, वडा सदस्य सहित विभिन्न संघसंस्थाबाट सहभागिता जनाएका थिए ।