राहत र बालविकास शिक्षकहरुले पेशागत स्थायीत्वको माग आन्दोलनरत राहत र बालविकास शिक्षकले गरेको अनिश्चितकालिन शैक्षिक हड्तालले म्याग्दीका सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । नेपाल सरकारका प्रतिनिधि र राहत शिक्षक बीच असोज २१ ग्ते भएको ४ बुँदे सम्झौता र नेपाल शिक्षक महासंघ फागुन ९ गते भएको सहमतिलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आन्दोलरत शिक्षकलाई प्रहरीले ज्यादती गरेको भन्दै शैक्षिक संस्था बन्द सहितको आन्दोलनले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा रहेका अधिकांस विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भएको हो ।

नेपाल राहत शिक्षक जिल्ला कार्यसमिति म्याग्दीले मङ्गलबार विज्ञप्ती जारी गदैं शिक्षकलाई अपराधीजस्तै ब्यवहार गरिएको बताएका छन्। राहत शिक्षक समिति म्याग्दीका सचिव सन्तोष सुवेदीले शिक्षकले आन्दोलन गर्नु बाध्यता भएको बताए । उनले एउटा शिक्षक अपमानित भएर कक्षाकोठा भित्र प्रवेश गरेर विद्यार्थीलाई ज्ञान बाँड्न नसक्ने बताउँदै विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरका लागी कसैले सिकाउनु नपर्ने बताए ।

राहत शिक्षकहरुको पेशा तथा हक अधिकारसम्बन्धी विभिन्न मागहरु राखेर आन्दोलन गर्दा समेत सरकारले दमनको शैली अपनाएको समितिका अध्यक्ष देबराज शर्माले बताए । राहत शिक्षकहरुले आफ्ना विभिन्न मागहरु राखेर यसअघि पटकपटक शिक्षामन्त्री र विभागमा स्मरणपत्र, ज्ञापनपत्र र ध्यानाकर्षण पत्रहरु बुझाए पनि विभेदको अन्त्य हुन नसकेको अध्यक्ष शर्माको भनाई छ ।

राहत शिक्षक र स्थायी शिक्षकले दिने सेवामा कुनै फरक नभएको अवस्थामा एकपछि अर्को सरकारी निर्णयले शिक्षकलाई दोस्रो दर्जा र अपराधी जस्तै ब्यवहार गरिएको गुनासो गरेका थिए । म्याग्दीका सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी, विज्ञान र गणित जस्ता जटिल मानिने विषयमा समेत राहत शिक्षक कार्यरत छन् । जिल्लामा बर्षेनी उत्कृष्ट अंक सहित उत्र्तिणा हुने विद्यार्थी सहित सम्मानित हुनेमा राहत शिक्षकहरुको बचस्व रहेको छ ।