पेशागत स्थायीत्वको माग आन्दोलनरत राहत र बालविकास शिक्षकले गरेको अनिश्चितकालिन शैक्षिक हड्तालले विद्यार्थीको पढ्न पाउने मौलिक हक हनन भएको अनेरास्ववियू संयुक्तले बताएको छ । नेपाल सरकारका प्रतिनिधि र राहत शिक्षक बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका राहत शिक्षकको गतिविधिले परिक्षाको मुखमै विद्यार्थीको भविस्यमा असर गरेको भन्दै तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका विद्यार्थी संगठनको संयुक्त बैठकले राहत शिक्षकको आन्दोलनलाई लक्षित गदैं चारबुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।

आन्दोलन फिर्ता, अभिभावक, जनप्रतिनिधि प्रधानध्यापकलाई सार्वजनिक पत्र,शिक्षक रिक्त रहेका विद्यालयमा स्वंयमसेवक परिचालन र कोणसभा सहित अनुगमन रहेका छन् । दुवै पार्टी एकिकरणपछि नेकपामा आवद्ध रहेका दुवै संगठनले राहत शिक्षकले अटेर गरेमा स्वयसेवक शिक्षक खटाउने चेतावनी समेत दिएको छ । ‘कुनैपनि बाहनामा विद्यार्थीको विपरितका गतिविध स्वीकार्य छैनन्,‘हामीले जिल्लाभरका जनप्रतिनिधिलाई पत्र पठाएर समेत पढाई सुचारु गर्न माग गछौ’ अनेरास्ववियूका केन्द्रिय सदस्य प्रकाश पौडेलले बेनीअनलाइनलाई भने । उनले सामुदायिक विद्यालयमा समेत ब्यापक अनुगमनलाई समेत तिब्रता दिने बताए ।

बैठकमा अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुवास विक, अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष गणेश सुबेदी लगाएतको उपस्थिती रहेको थियो । यता राहत शिक्षक समिति म्याग्दीका सचिव सन्तोष सुवेदीले शिक्षकले आन्दोलन गर्नु बाध्यता भएको बताए ।उनले एउटा शिक्षक अपमानित भएर कक्षाकोठा भित्र प्रवेश गरेर विद्यार्थीलाई ज्ञान बाँड्न नसक्ने बताउँदै विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरका लागी कसैले सिकाउनु नपर्ने बताए । नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा राहत शिक्षकको योगदानको मुल्याङ्कन गर्न समेत आन्दोलनरत शिक्षकले माग गरेका छन् ।