अलग मधेस राज्यकाे माग गरेर पृथकतावादी आन्दाेलन चलाउँदै आएका डा सीके राउत र सरकारबीच अप्रत्याशित रुपमा ११ बुँदे सहमति हुँदा शुक्रबार (फागुन २४ गते) नेपालकाे राजनीति एकाएक तरंगित भयाे ।राष्ट्रिय सभागृहमा आयाेजित राजनीतिक सम्झाैता घाेषणा-सभामा सरकारसँग ११ बुँदे राजनीतिक सहमतिमा हस्ताक्षरपछि स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका मुख्य नेता डा राउतले साे दिनलाई ‘ऐतिहासिक’ बताए ।

यसका साथै उनले यस सहमतिले सरकार र जनता सबैको जित भएको दाबी गरे । उनले नेपाल अखण्ड राज्य स्वीकार गर्दै मूलधारकाे राजनीतिमा आएकाे बताए ।तर विगतमा आफूले चलाएकाे पृथकतावादी अभियान गलत थियाे भन्ने उनले स्वीकारेका छैनन् ।नेपालकाे मधेस समस्याबारे आफूहरु चितिन्त भएको बताउँदै उनले आफ्नाे याे मूलधारकाे राजनीतिमा अवतरणकाे कदमलाई ‘सकारात्मक’ रुपमा लिन आग्रह गरे ।

पृथकतावादी आन्दोलन छाडेर मुलधारको राजनीतिमा आएका डा राउतकाे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खुलेरै प्रशंसा पनि गरे । समग्रमा याे सम्झाैतालाई धेरैले सकारात्मक भन्दै स्वागत गरेका छन् । तर सम्झाैताका केही बुँदामा भने अन्याैलग्रस्तता कायम रहेकाले कतिपय राजनीतिक विश्लेषक तथा नेताहरुले यसलाई प्रस्ट पार्न माग गरेका छन् । विशेषगरी सहमतिकाे बुँदा नं २ मा धेरैले आपत्ति समेत जनाएका छन् ।सीके तिनै नेता हुन्, जाे पटकपटक विवादमा आइरहे, जसले स्वदेशप्रति निकै आपत्तिजनक तथा अपमानजनक शब्दहरु प्रयाेग गरे ।

यिनकाे नियत रातारात कसरी सफा भएकाे हाेला भनी धेरैले प्रश्न उठाएका छन् । ०६८ चैत १८ गते तत्कालीन लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले काठमाडौंको खुलामञ्चमा गरेको सभामा ‘मधेसले व्यहोर्दै आएको अपमानविरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आएयता उनले मधेस अलग देश हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

के छ बुँदा २ मा ?

हामी आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्देश्यहरु प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं। नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई-मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं । – (सहमतिकाे बुँदा नं २)

यस बुँदामा प्रयुक्त ‘जनअभिमत’मा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत छाैँ भन्ने वाक्यांशले दाेहाेराे अर्थ दिने र यसकाे भाेलि आफूअनुकूल व्याख्या गरी मुलुकमा नाजायज गतिविधि चलाउन सीके पक्षधरलाई सजिलाे हुने एकथरी विश्लेषककाे आँकलन छ ।

तराई-मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टि र राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्देश्यहरु प्राप्तिका लागि जनअभिमतमा अाधारित लाेकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्ने/अघि बढ्ने भन्ने भनाइले भाेलि मधेसमा कुनै समस्या आयाे वा विगतदेखिका पृथकतावादी मागहरुलाई सम्बाेधन गर्नुपर्याे भने के गर्ने ? बुँदाले भन्छ- जनअभिमतद्वारा समाधान गर्ने । जनअभिमत भनेकाे कतै जनमत-संग्रह भन्न खाेजेकाे त हैन ? यस्ता अनेक अड्कलबाजी र आशंका हुनु जायजै हाे ।

‘सीकेकाे यो कदममा क्षेत्रीय र ग्लोबल पोलिटिक्स गर्नेहरुको हात छैन भनी भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।’ – सीपी मैनाली

स्वयं सीके राउतले यस शब्दलाई ‘जनमत संग्रह’ गर्न सहमति भएको अर्थमै व्याख्या गरेका छन् । उनले सहमति घाेषणा सभामै विगतदेखि आफूले उठाउँदै आएकाे माग नै यही रहेकाे बताउँदै ‘हाम्रो माग नै के थियो भने अब कि बार एक ही माग जनमत संग्रहका’ भन्ने शब्द उच्चारण गरेका थिए । यद्यपि उनी तत्काल यस विषयबारे थप बाेलेका छैनन् ।

याे सहमति शुक्रबार सार्वजनिक गरिए पनि बिहीबार मध्यराति नै बालुवाटारमा सहमति तयार भएकाे बताइएकाे छ । सुरुवाती सहमतिमा बुँदा २ मा ‘जनमत संग्रह’ भन्ने शब्द नै उल्लेख थियाे तर पछि त्याे शब्द हटाएर अलि अमूर्त अर्थ दिने ‘जनअभिमत’ शब्द राखेकाे भन्ने कुरा पनि बाहिर आएकाे छ । यसरी एकाएक जेलबाट सीकेलाई रिहा गरेर रातारात बालुवाटार बाेलाइनु र ठूलाे महत्व दिएर सहमति गरिनुकाे भित्री उद्देश्य भने बिस्तारै खुल्दै जाला ।

सम्झाैताकाे भाषामाथि प्रश्न

सत्तारुढ नेकपाका प्रखर नेता भीम रावलले सीकेकाे नियतमाथि शंका कायमै रहेकाे बताएका छन् । उनले सरकार र सीके राउतका बीच भएको सम्झौता ‘दुई देशका बीच भएको सम्झौता’को भाषामा किन गरियो ? भनी प्रश्न उठाएका छन् ।

पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका रावलले भनेका छन्, ‘देश टुक्र्याउने घोषणाका सामग्रीहरू हटाउने कुनै कुरा नगरिनु र सम्झौता र भाषणमा राउतले कहीँ पनि देश टुक्र्याउने भनी गरिएका कुरा गलत थिए, भन्दिनँ वा फिर्ता लिन्छु भनी नभनिनु को रहस्य खोजौं ।’

Bhim Rawal@BhimRawal179

सरकार र सीके राउतका बीच भएको सम्झौता दुई देशका बीच भएको सम्झौताको भाषामा किन गरियो? देश टुक्र्याउने घोषणाका सामग्रीहरू हटाउने कुनै कुरा नगरिनु र सम्झौता र भाषणमा राउतले कही पनि देश टुक्र्याउने भनी गरिएका कुरा गलत थिए, भन्दिन वा फिर्ता लिन्छु भनी नभनिनु को रहस्य खोजौं ।

390 people are talking about this

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि बुँदा न‌ं २ र ४ मा उल्लेखित भाषाले अन्याैल सृजना गरेकाे बताउँदै यसबारे प्रष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनकाे प्रश्न छ- ‘जनमत संग्रह´ होइन भने सरकारले `होइन´ भन्नुपर्‍यो, हो भने प्रस्ट ढंगले प्रस्ट्याउनु पर्‍यो, देशको कुनै भूगोलमा जनमत संग्रह के मुद्दामा, कस्तो छनौटमा, कसरी, कहिले र किन ?

गलपासाे बन्ने पाे हाे कि ?

नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले सीकेकाे तत्कालीन सहमति एक रणनीति मात्रै हुनसक्ने आशंका गरेका छन् । उनले संविधानभित्र रहेर शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्छु भन्नु स्वागतयोग्य भए पनि सतहमा आएकाे ११ बुँदे सहमतिबाहेक भित्री कुरा पनि भएकाे छैन भन्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सीकेकाे यो कदममा क्षेत्रीय र ग्लोबल पोलिटिक्स गर्नेहरुको हात छैन भनी भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।’

उता, नयाँ शक्ति नेपालका संयाेजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले सहमतिका बुँदामा प्रयुक्त अमूर्त भाषा भालि देशकै लागि गलपासाे बन्ने पाे हाे कि भनी चिन्ता जाहेर गरेका छन् । नाटकीय रुपमा आएकाे सीके-सरकार सहमति सकारात्मक देखिए पनि बुँदा नं २ मा भन्न खाेजिएकाे कुरा प्रष्ट नभएकाे र यसले भविष्यमा समस्या निम्त्याउन सक्नेतर्फ इंगित गरेका छन् ।

Baburam Bhattarai

@brb1954

अदालतले तारेखमा रिहाइ गरेको भोलिपल्ट भएको मधेसी पृथकवादी सी के राउत र पहाडी राष्ट्रवादी नेकपा सरकार वीचको सहमति नाटकीय देखिए पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ!बरू २ नं बुँदाको “असन्तुष्टीहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान”भनेको”जनमतसंग्रह”हो कि के हो भोलि गलपासो बन्ला है!

Annapurna Post

@Annapurna_Post

के के छन् सरकारले सिके राउतसँग गरेका सहमतिमा ? (पूर्ण पाठ) https://bit.ly/2Urn9wj  via @Annapurna_Post

103 people are talking about this

तर विवेकशील साझा पार्टीका संयाेजक रविन्द्र मिश्रले भने ‘जनअभिमत’ लाई ‘जनमत संग्रह’ भनी बुझ्न नहुने धारणा राखेका छन् । ‘जन अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाद्वारा समस्याहरुलाई निवारण गर्ने भन्ने‍ कुरालाई राउत र कतिपयले जनमतसंग्रहको रूपमा अर्थ्याएको देखियो,’ उनले भनेका छन्, अहिले पनि हामी जन अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाद्वारा नै समस्या हल गर्दै आएका छौँ । जनमतसंग्रहद्वारा होइन ।’

Rabindra Mishra@RabindraMishra

सिके राउतसँग भएको संझौतामा प्रयुक्त “जन अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाद्धारा समस्याहरुलाई निवारण गर्ने”लाई राउत र कतिपयले जनमतसंग्रहको रूपमा अर्थ्याएको देखियो। अहिले पनि हामी “जन अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाद्धारा” नै समस्या हल गर्दै आएका छौँ। जनमतसंग्रहद्वारा होइन।

78 people are talking about this

राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले भने ११ बुँदे सहमति स्वागतयाेग्य भए पनि बिखण्डनकारी मानसिकता र प्रवृत्ति जन्माउने आधार अन्त नभएसम्म एक समूहको निर्णयको कुनै अर्थ नरहने बताएका छन् ।

Kamal Thapa

@KTnepal

सिके रावतद्वारा राष्ट्र विखण्डनको एजेण्डा परित्याग घोषणा सकारात्मक छ।राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउंदै आएको राप्रपा यस घटनालाई सतर्कतासाथ स्वागत गर्दछ।तर,बिखण्डनकारी मानसिकता र प्रवृत्ति जन्माउने आधार अन्त नभएसम्म एक समुहको निर्णयको अर्थ रहँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ

43 people are talking about this