श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई आफ्नो तहमा रहेका बेरोजगारको विवरण संकलन गर्ने निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका प्रधानमन्त्री रोगजार कार्यक्रम शाखाका उपसचिव डा लोकनाथ भुसालले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलमार्फत सबै स्थानीय तहलाई बेरोजगारको विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएका हुन्।  मन्त्रालयले बेरोगजारको विवरण संकलन गर्न  स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक तोकेको छ।

उनका अनुसार रोजगार संयोजकबाट स्थानीय तहका सबै वडामा बेरोजगारका विवरण संकलन गरिने छ। यस्तै रोजगार संयोजक नतोकिएका स्थानीय तहमा भने स्थानीय तहले आफैँ एक जना कर्मचारी खटाई बेरोजगारको विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए। सरकारले ४८५ स्थानीय तहमा बेरोजगारको विवरण संकलन गर्न रोजगार संयोजक खटाइसकेको छ भने बाँकी स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक तोक्ने कार्य अगाडि बढाएको छ।

सरकारले चैत मसान्तभित्र आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहमा बेरोजगार भएकालाई नाम दर्ता गर्न आह्वान गरिसकेको छ। रोजगारी हकसम्बन्धी ऐन–२०७५, रोजगारी हकसम्बन्धी नियमावली–२०७५ र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका–२०७५ अनुसार बेरोजगारलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतमत १०० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरेको छ। सय दिनको रोजगारी नसकेमा सरकारले रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको दिनको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ।

विज्ञापन