नयाँ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन जारी भएपछि देशैभरी पत्नीबाट छुट्टिएर बस्न चाहने पुरुषले धमाधम सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्न थालेका खवर सुन्ने गरिएपनि म्याग्दीमा भदौ १ गतेबाट लागू भएको नयाँ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन यता सम्बन्ध विच्छेद गर्नेमा पुरुषभन्दा महिला नै चारगुणा बढी छन् ।

आधुनिक जिवनशैली, सहर क्षेत्रमा बसाईसराई, आर्थिक हिनामिना, कलिलै उमेरमा विवाह लगाएत आर्थिक तथा घरायसी कारणले सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको संख्या हरेक बर्ष बढ्ने म्याग्दीमा भदौ यता ८५ जना महिलाले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्धा दर्ता गरेकोमा ७५ वटा फछ्यौट भएका छन भने पुरुषले २३ वटा दर्ता गरेकोमा ६ वटा फछ्यौट भएको देखिन्छ ।

नयाँ मुलुकी एने आएको धेरै महिनापछि मात्रै पुरुषले निवेदन दिएकाले जिल्ला अदालतको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । संगै जीवन विताउने प्रतिबद्धता जनाएर विवाह बन्धनमा बाँधिएका यूवायूवतीले चाहना र आवश्यकता पुरा नभएको भन्दै कानुनी प्रक्रियाबाटै सम्बन्ध विच्छेद गर्ने गरेको जिल्ला अदालत म्याग्दीका श्रेस्तेदार खिलप्रसाद बुर्लाकोटीले बताए । ‘यो बाटो रोज्ने अधिकांस कलिलै उमेरका छन् ।

प्रमुख समस्या नै घरायसी देखिन्छ’ बुर्लाकोटीले भने । उनका अनुसार पतिले पत्नीको दोष देखाएर र पत्नीले पत्नीको दोष देखाएर अलग भएर बस्न चाहेको भन्दै सम्बन्ध विच्छेद चाहने प्रमुख कारण भएको बताए । पत्नीसँग सम्बन्ध बिच्छेदका लागि पतिले मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले मेलमिलापका लागि एक वर्षको समय तोेक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सम्बन्ध बिच्छेदको लागि निवेदन परेमा अदालतले दुवै पक्षलाई भरसक सम्झाई बुझाई मेलमिलाप गराउने प्रयास गर्ने र एकवर्षसम्म पनि मिल्न नसके अदालतले सम्बन्ध विच्छेद भएको फैसला गरिदिन्छ । मुद्धा दर्ता गर्नेमा विद्यालय उमेर, प्रेम विवाह, श्रीमान बैदेशिक रोजगारमा गएका बेलामा परपुरुषसंगको सम्बन्धका कारण परिवारको दवावबाट सम्बन्ध विच्छेद गरेको देखिएको छ ।

घरेलु हिंसामा परेकी श्रीमतीले ज्यान जोगाउन समेत अदालतको साहरा लिनुपर्ने अवस्थाले पनि सम्बन्ध विच्छेदको घटना बढेको बैतनीक वकिलसागरजीवि उपाध्यायले बताए। ‘विवाह गरेको केही महिनामै सम्बन्ध विच्छेदको बाटो रोजेको समेत देखिएको छ’ उनले भने । .

सम्बन्ध विच्छेदका घटनाले परिवार, सामाजिक र ब्यक्तिगत रुपमा समेत धेरै क्षती पुगेकाले जनचेतनामुलक कार्यक्रम सहित बाल विवाह रोक्ने अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उपाध्यायको जोड छ । विगतका बर्षमा गरिएका सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धामा बार्षिक करिव १ सयको हाराहारीमा सम्बन्ध विच्छेद हुनु सामाजिक रुपमै डरलाग्दो समस्या भएको बताउँदै यसलाई न्युनिकरण गर्ने माध्यमहरूको खोजी गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

सामाजिक मुल्यमान्यतामा आएको परिवर्तन, पश्चिमा संस्कृतिको प्रभावले समेत परिवारको खुसी लुट्ने गरेकाले विद्यालय देखी सामुदायसम्म जनचेतना मुलक अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । यसैबची जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा रहेको न्यायिक समितिमार्फत पनि सम्बन्ध विच्छेदका घटनालाई न्यूनिकरण गर्ने अभियानमा सघाउने गरी गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले पनि वडास्तरमै सञ्चालित मेलमिला तालिमबाट समेत जिल्लामा सम्बन्ध बिच्छेदका घटनालाई निरुत्साहित गर्न सकिने जानकारहरु बताउँछन् ।

Leave a Reply