जिल्लामा अवैध रुपमा फार्मेसी र क्लिनिक पसल कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी सञ्चालन भइरहेका छन् । तीनबर्ष देखि लगातार कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत दर्ता प्रक्रियामा आउन अटेर गरिरहेका छन् । साविकको जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत ताकेता गरिएपनि सफल नभएपछि स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएर नै नियमन गर्ने प्रयास गरेपनि प्रभावकारी देखिएको छैन् ।

बेनी नगरपालिकाले अवैध तथा मापदण्ड विपरित सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थालाई मापदण्ड पुरा गर्न सार्वजनिक सुचना जारी गरेको छ । त्यस्तै अन्य स्थानीय तहले समेत औषधी पसललाई नियमनमा चासो देखाएपनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन् ।

गाउँपालिका तथा स्वास्थ्य चौकी आसपासमा सञ्चालित औषधी पसलहरु राजनीतिक तथा सामाजिक पहुँच भएका, स्वास्थ्यकर्मीहरुकै सक्रियतामा सञ्चालित भइरहेकाले पनि जनप्रतिनिधिलाई बन्द गराउन समस्या भइरहेको छ स्वास्थ्यकर्मीले सञ्चालित औषधी पसलहरुका बारेमा धेरै गुनासो आउने गरेको छ । सस्तो औषधीलाई महँगो तथा सरकारी स्रोतसाधनको समेत दुरुपयोग लगाएतका गुनासो आउने गरेपनि स्थानीय तहले कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन् ।

औषधी पसल तथा फार्मेसीहरु सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने संरचनाहरू, दर्ता सहित नियमित नविरकण, मापदण्ड भन्दा ठूला उपकरणको प्रयोग, अनुभव विहिनलाई औषधी विक्रीवितरणमा राख्ने जस्ता गतिविधि हुने गरेका छन्। स्थानीय सरकारले नियमत गर्न सक्ने बलियो आधार भएपनि स्थानीय तहमा तोकिएका स्वास्थ्य संयोजकहरूको असक्षमताका कारण अवैध औषधी पसल सञ्चालन गरेकालाई प्रोत्साहन मिलेको छ ।

विना दर्ता सञ्चालित पसल मध्ये अधिकांस ग्रामिण क्षेत्रमा रहेपनि राजनीतिक, प्रशासनीक तथा विभिन्न दवावका कारण दर्ताको प्रक्रियामै आउन नचाहने गरेको गुनासो नियमिन गर्ने निकायले बताएका छन् ।औषधी ब्यवस्था विभागसँगै घरेलु तथा साना उद्योग, आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ।गण्डकी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले समेत कार्यविधि बनाएर दर्ता प्रक्रिया गर्न सक्छ ।

बेनी नगरपालिका अन्तरगत बेनीबजार बाहेक वडास्तरमा समेत अवैध औषधी पसल रहेका छन भने मंगला, मालिका, धवलागिरी, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र सहित सबै वडामा रहेका अधिकांस औाषधी पसलहरू दर्ता प्रक्रियामै छैनन् ।सेवाग्राहीको आँखामा छारो हाल्न औषधी पसलका सञ्चालकले अन्य जिल्लामा अनुमति भएरका प्रमाणपत्र समेत टाँसेका छन् ।स्थानीय तहले समेत केन्द्रबाट पठाएको बजार अनुगमन निर्देशिकालाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

‘गाउँपालिकाले नै आफ्नो बनाउनुपर्छ,‘मापदण्ड बनाउने विषयमा कार्यपालिका बैठकमा छलफलको एजेन्डा बनाउँछौ’ मालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष खरमायाँ विटालुले बताईन् । उनले स्वास्थ्य सम्बन्धि निर्देशिका कार्यान्वयनमा रहेपनि स्थानीय अवस्थालाई मध्यनजर गरी मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताईन् । गाउँपालिका आसपासमै विना दर्ता सञ्चालित औषधी पसलहरूलाई नियमित गर्न जनप्रतिनिधिको नजर पुगेको छैन् ।

स्थानीय तहसँग छैन आफ्नै मापदण्ड

मदिरा, खाद्य साम्रागीसँगै राखेर औषधी विक्री गर्ने गरिएको छ। बजारदेखि ग्रामिण क्षेत्रसम्म सञ्चालित औषधी पसलको अनुगमन गर्ने निकायहरु नै मौन बस्दा स्वास्थ्यकर्मीले समेत अवैध औषधी पसल सञ्चालन गरिरहेका छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेका अनुगमन गर्ने निकायहरुको कमजोरीका कारण अनुमति नलिएरै विरामी भर्ना गर्ने, मनपरी औषधी दिने र जाँच गर्ने गरिएको छ । दर्जनौ औषधी पसलहरुमा मापदण्ड र अनुमति विनाका गतिविधि सञ्चालन भइरहदाँ समेत सम्बन्धित निकायले चासो देखाएका छैनन् ।

‘अनुगमनको आवश्यकता छ,‘निजी औषधी पसलको संख्या नै थाहा छैन’ मंगला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतमले भने । उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रजिअको नेतृत्वमा हुने अनुगमन समितिले उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तरगत स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अनुगमन गर्न सक्ने प्रावधानलाई नै प्रयोग गर्न सकेमा सहज हुने बताए । जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा निजी औाषधी पसलको तथ्याङ्कको अभावका कारण कार्ययोजना बनाएर अनुगमन गर्न सकिएको छैन् ।

बेनी नगरपालिकाले गत माघ महिनामै नगरसभाबाट स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नविकरण तथा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड पारित गरेर अनुगमन गर्दा ८ वटा स्वास्थ्य संस्था मापदण्ड विपरित फेला पारेको थियो । बेनी नगरपालिका बाहेक मंगला, मालिका,धवलागिरी र रघुगंगाले केन्द्रबाटै पठाएको निर्देशिकालाई प्रयोग गरेका छन् भने अन्नपूर्णले मस्यौदा तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ । अवैध रुपमा सञ्चालित औषधी पसलका बारेमा सर्वसाधारणले गुनासो गर्ने गरेको भएपनि स्थानीय तहमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न आफ्नै मापदण्डको आवश्यकता रहेको जनप्रतिनिधिले नै स्वीकार गर्दछन्।

कति छन् अवैध औषधी पसल ?
स्थानीय तहका सबै वडामा औषधी पसल छन् । स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले सञ्चालन गरिरहेका औषधी पसलले समेत अवैध छन् । दर्ता तथा नविकरण र आवश्यक शुल्क तिर्ने झन्झटबाट मुक्त हुन समेत दर्तामा चासो देखाउँदैनन् । स्वास्थ्यकर्मीको औषधी पसलमा ग्राहकको चाप उस्तै हुन्छ ।

जिल्लाका सबै स्थानीयतहका ४५ वडामा स्वास्थ्यकर्मी सहित बषौंदेखि स्वास्थ्यका क्षेत्रमै सक्रिय ब्यक्तिहरुले सञ्चालन गरेका औषधी पसलको आधिकारिक तथ्याङ्क नभएपनि हरेक स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा अवैध औषधी पसल छन्। स्थानीय तहका स्वास्थ्य संयोजक नियमित काम बाहेक आफ्नो क्षेत्रमा रहेका औषधी पसलमार्फत वितरण हुने औषधी तथा प्रवाह भइरहेको सेवाका बारेमा बेखवर छन् ।

वडास्तरमा मापदण्ड विपरित औषधी पसल सञ्चालन गर्नेमा स्वास्थ्यकर्मी अगाडी छन् ।स्वास्थ्य संयोजकले सञ्चालन गरेको औषधी पसल मापदण्ड विपरित छन् । औषधी व्यवस्था विभाग संग अनुमती नलिएरै विक्री वितरण गर्न प्रतिवन्ध लगाएका औषधी समेत खुल्याम विक्री वितरण भईरहेको छ ।औषधी पसल सञ्चालककले अधिकार नै नपाएको सुत्केरी सेवा, गभवती सेवा, दाँत निकाल्ने सेवा, गर्भपतन सेवा समेत दिइरहेका छन्।

उपचारको नाममा लुट मचाईरहेका छन्।‘ तालिम लिएको पनि थाहा छैन्, पुरानै उपचारपद्धतिमै रमाइरहेका छन्’ दरबाङका एक यूवाले भने । उनले विरामीले औषधी उपचारमै ध्यान दिने गरेकाले पनि अनुमति विना सञ्चालित औषधी पसलका बारेमा खासै चासो नदिने गरेको बताए । कडा डोजको औषधी दिने गरेकाले पनि स्वास्थ्यमा गम्भीर असर देखिने गरेको छ । दुईबर्ष अगाडीको तथ्याङ्कै हालसम्म रहेको छ । जसमा ८० फार्मेसी मध्ये १२ मात्रै दर्ता देखिन्छ । दर्ताप्रक्रिया प्रति नै अनिच्छुक संस्थाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी दर्ता वा बन्द गराउनुपर्नेमा सरोकारावालाले जोड दिएका छन् ।

मनपरी औषधी विक्री, निको नभए रिफर
औषधी ब्यवस्था विभागबाट तालिम प्राप्त कर्मचारी वा फार्मेसी अध्ययन गरेकाले सञ्चालन वा कर्मचारीको रुपमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा औषधी उपलव्ध गराउनु पर्ने नियम भएपनि आफै चिकित्सक वनेर विना सिफारिस औषधी वितरण गर्ने गरिन्छ । लागुपदार्थ दुब्र्यसनीले प्रयोग गर्ने औषधीहरू दुरुपयोग हुन नदिन अनिवार्य सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्थामा स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने गरिएको छ। त्यस्तै गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई समेत भर्ना गरेर राख्ने र निको नभएपछि रिफर गर्ने गरिएको छ ।

बेनी अस्पतालका चिकित्सकका अनुसार जटिल अवस्थामा आउने विरामीमध्ये अधिकांस निजी स्वास्थ्य क्लिनिकमा भर्ना वा उपचार सम्भव नभएपछि मात्रै आउने गरेको बताए । सदरमुकाम बेनीदेखि ग्रामिण क्षेत्रसम्म यस्ता समस्य भेटिन्छन् । सरकारले निशुल्क दिने सेवाका बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी नदिई चर्को शुल्क लिने गरिएको गुनासो आउने गरेको बेनी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालले बताए ।

उनले अस्पतालमै मिल्ने सेवालाई समेत जिल्ला बाहिर समेत रिफर गर्ने गरिएको बताउँदै शल्यक्रिया मार्फत गरिने प्रसुती, हाडजोर्नी, आकस्मीक, अन्तरंग र बहिरंग, एचआईभि संक्रमितको लागि एआरभी, संक्रिमित आमाबाट बच्चामा एचआईभि सर्न नदिने पिएमटीसिटी, कुष्ठरोग उपचार, परिवार नियोजन, रेडक्रसद्धारा सञ्चालित आँखा उपचार लगायतका विभिन्न स्वास्थ्य सेवाका साथै औषधि समेत निशूल्क वितरण हुने भएकाले स्थानीय तहसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

Leave a Reply