जनतालाई सेवा गर्न राजनीतिक दलमार्फत जनप्रतिनिधि चुनिएको दुईबर्ष पुरा भयो । निर्वाचनमा जनताका मागलाई पुरा गर्ने सार्वजनिक बाचा गदै विभिन्न पदमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले निति तथा कार्यक्रममार्फत बजेट विनियोजन गरी जनताका आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्ने प्रतिबद्धतालाई नगरबासीको कानमा त्यो बेला जनप्रतिनिधिले दिएको बाचा अर्थात आवाज गुन्जिरहेको छ । जनप्रतिनिधिले चुनावमा जनतालाई दिएका आश्वासन भन्दा पनि आफ्नै सुविधालाई प्राथमिकता दिएको तथ्य नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमै छर्लङै छ ।

नीति तथा बजेटमा १ लाखदेखि माथिका योजनाहरू बनाएका जनप्रतिनिधिले विभिन्न शिर्षकमा एकबर्षमै आफ्नो सुविधालाई केन्द्रित गरेर २ करोडसम्म बजेट विनियोजन गरेका छन् । निति तथा कार्यक्रम पुस्तिकाको अनूसुची ३ मा ब्यय अनुमानको शीर्षकमा जनप्रतिनिधिको सूविधाको सूची बार्षिक अरवौं आन्तरिक आय भएको नगरपालिको भन्दा कम छैन् । जनप्रतिनिधिलाई पाइलैपिच्छे भत्ता, सुविधा उल्लेख गरिएको छ ।

पदाधिकारीलाई तलबभत्ता बाहेक बैठक, अनुगमन भ्रमण लगाएतका सूचीमा लाखौं विनियोजन गरिएको छ । पदाधिकारी बैठक भत्ता जस्ता शिर्षकमा विनियोजित बजेट बाहेक पनि तालिम तथा अन्य गतिविधिमा समेत लुकाएर दिन मिल्ने गरी अन्य भत्ताको शिर्षक २५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

‘सुविधाको निर्णय गर्ने जनप्रतिनिधि नै हुनुहुन्छ,‘उहाँहरूले गरेको निर्णयमा हामी बोल्न मिल्दैन’ एक कर्मचारीले बेनीअनलाइनलाई भने ।उनका अनुसार जनप्रतिनिधिको गतिविधि जनताको कामभन्दा पनि सुविधामै केन्द्रित भएजस्तै देखिने गरेको महसुस कर्मचारीमा समेत रहेको बताए । बेनी नगरपालिकाका काम गरी हाल सरुवा भएर गएका एक कर्मचारीले सुविधाका शिर्षकमा पुर्नविचारको अनुरोध गर्दा एकस्वरमा प्रतिवाद गरेको समेत बताएका छन् । जनप्रतिनिधिले एउटै रुटमा पर्ने दुईतिनवटा अनुगमनलाई समेत फरक फरक मिति देखाएर सुविधा लिने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

सवारीसाधनमा मनपरी, इन्धनमै १५ लाख
नगरपालिकामा रहेको सवारीसाधनको इन्धन पदाधिकारीको प्रयोजनका लागि ५ लाख विनियोजन गरिएको छ भने कर्मचारी प्रयोजन भन्दै ७ लाख उल्लेख छ । सरकारी मापदण्ड विपरित अनुगनको सुविधा बाहेक कर्मचारीले इन्धनबाट समेत ब्रमहलुट मच्चाउने गरेका छन् । त्यस्तै सवारीसाधन मर्मतमा १० लाख विनियोजन गरिएको छ । स्रोतका अनुसार सवारीसाधन अपुग भएको भन्दै नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई थप एक सवारीसाधन करिव ७५ लाखको हाराहारीमा पर्ने गरी नयाँ सवारीसाधन खदिर गर्ने कार्यपालिकाको बैठकले परित नै गरेको छ ।

सवारीासधन खरिदको जानकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितका केही कर्मचारीलाई समेत छ । कर्मचारीले समेत आफ्नो लागि सवारीसाधनको माग गरेका छन । वडा कार्यालयमा समेत प्रयोग गर्ने गरी केही थान मोटरसाईकल समेत खरिदको तयारी भइरहेको छ । नगरपालिका भित्र दियो गुरुयोजना बनाउने तर्फ कुनै चासो नदेखाउने जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीले समेत आफ्ना सुविधामा केन्द्रित गर्ने गरी धमाधम प्रस्ताव लैजाने गरेका छन् ।

भ्रमण खर्चमा १५ लाख, विविधमा पनि १५ लाख नै
सुविधाको चाङमा चालु आवको संसोधित खर्चको पेज नं २४ को २६ र २७ नं मा भ्रमण खर्चमा १५ लाख र विविध खर्च नाम दिएर थप १५ लाख विनियोजन गरिएको छ । नेपालका कुनैपनि ठाउँमा पुगेर आउँदा यती धेरै खर्च हुदैन् । जनप्रतिनिधिले भ्रमण खर्चमा विनियोजन गरेको सुविधालाई सिधै लिन नमिल्ने भएकाले पनि विविध खर्चबाट थप सुविधा जोहो गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यस्तै अनुगमन तथा मुल्याङ्कनमा ५ लाख विनियोजन गरिएको छ । खर्चको सूची आवश्यकता भन्दा पनि मनलाग्दी खर्च गर्ने तर्फ केन्द्रित छ । सोही पेजका अन्तिम बुदाँमा भैपरी आउने चालु खर्चमा ५ लाख विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा विनियोजन गरिएको बजेटलाई जनप्रतिनिधिले खर्च नहुन पनि सक्ने भन्दै पन्छिने प्रयास गरेपनि विनियोजित खर्चमा केन्द्रित भएर जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।

नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षणमा ५ लाख
नागरिकको सन्तुष्टिको सर्वेक्षण गर्न समेत नगरपालिकाले ५ लाख विनियोजन गरेको छ । निति तथा कार्यक्रम अन्तरगत वित्तिय ब्यवस्थापन सुसासन समितिको पेज नं २८ को बुदाँ नं ९ मा नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण भनेर उक्त रकम विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै शिर्षकमा जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास ३ लाख लगाएत अन्य खर्च समेत विभिन्न शिर्षक उल्लेख छ । सार्वजनिक सुनुवाई शिर्षकमा ६ लाख विनियोजन गरिएपनि केही वडा बाहेक अन्य स्थानमा सार्वजनिक सुनुवाई भएको छैन् । जनप्रतिनिधिप्रति नगरबासी आक्रोशित भएपनि विभिन्न बाहनामा उम्किने प्रयास गरेका छन् ।

नगरबासीको बजेटमा जनप्रतिनिधिको मनखुसी
नगरपालिका भित्र चालु आवमा कुनैपनि दिर्घकालिन योजना बनाउने तर्फ कार्यक्रम भएनन् ।जनप्रतिनिधिको गतिविधि तालिम, अनुगमन तथा विभिन्न फजुल क्रियाकलापमै केन्द्रित देखिन्छ । वडास्तरमा क्षमता विकासका नाममा तालिम, एउटै योजनाको पटकपटक अनुगमन तथा कमजोर उपभोक्ता समिति बनाएर जनप्रतिनिधिको रजाँई, आफन्तलाई उपभोक्ता समितिको सर्वमान्य नेता जस्तै उपभोक्ता समिति गठन तथा सञ्चालन निर्देशिका विपरित परिचालन लगाएत दर्जनौ आर्थिक शुसासन विपरितका गतिविधि समेत देखिएका छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल समेत निरही जस्तै देखिन्छन् । अनुगमन तथा खर्चको विधि नहुदाँ चालु आवमा विनियोजित शिर्षकमा अनुकुल हुने शिर्षक प्रयोग गरेको देखिन्छ । यता बेनी नगरपालिकामा मेयर हरिकुमार श्रेष्ठले योजना बनाउने काम जनप्रतिनिधिको भएपनि खर्चको विवरण जानकारी नहुने बताए । हरेक योजनाका सबै खर्च नहुने भएपनि नगरसभाबाट पारित भएका योजनाहरूको सतप्रतिशत खर्च नहुने बताए । उनले लेखा शाखामा बुझेर जवाफ दिने बताए ।

सम्पत्ती कर नगरबासीलाई पासो
एकिकृत सम्पत्ती कर लागु गरेको बेनी नगरपालिकाले जनताको चौतर्फी विरोधपछि नगरबासीसँग असुल गर्ने करको दर घटाएको छ । नगरबासीको आर्थिक आर्थिक हैसियभन्दा माथिको करको विरोध भएपछि नगर कार्यपालिकाको बैठकले सम्पति तथा भूमिकर सम्बन्धी विबाद समाधानका लागि नयाँ सिमा र मापदण्ड निर्धारण तोकेपनि अझै नगरबासीलाई सकस भइरहेको छ ।  स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५ मा नगरपालिकालाई आफ्नो क्षेत्रभित्र एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन सक्ने गरी प्रदान गरेको अधिकारलाई दुरुपयोग गदैं मोटबाटोले छोएको जग्गाको ३० प्रतिशतलाई घडेरी र ७० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनको मुल्याङ्कन गरी कर लिने निर्णय गरेपछि लगातारको विरोधपछि बाध्य भएर एकिकृत सम्पत्ती कर भन्ने प्रावधान नै हटाएर सम्पत्ती र भूमि कर लागु गरेको थियो ।

नगरपालिकाको निर्देशिका अनुसार २० र ४० लाखको मुल्याङ्कन गरिएको सम्पत्ती सदरमुकाम बेनीबजारका करोड पर्ने घर र ग्रामिण क्षेत्रका मुस्किलले २० लाख पनि नपर्ने सम्पत्तीको एउटै कर तिर्ने गरेका थिए ।स्थानीय सरकार संचालन ऐनले एकीकृत सम्पत्तिकर व्यवस्थापन प्रक्रियालाई स्पष्ट, पारदर्शी तथा व्यवस्थित गदैं कार्यान्वयनमा ल्याउन पत्रचार गरेपनि जनप्रतिनिधिले वडास्तरमा गरिएको छलफलमा जनतालाई प्रष्ट पार्न सकेका थिएनन् । सम्पत्ती करको प्रचारप्रसार तथा छलफलमा समेत बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

पहिले एक सय रुपैयाँ तिर्ने नगरबासीलाई करमार्फत ९ सय तिरे
विगतमा १ सय रुपैयाँ मालपोतको तिरो तिर्ने गरेका बेनी नगरपालिका–३भकिम्लीका रन बहादुर घर्तीले स्थानीय सरकार बनेपछि सुविधालाई प्राथमिकता दिने सपना देखेका घर्तीले मंगलबार बेनी नगरपालिकामा एकीकृत सम्पत्तीको नाममा ९ सय ४५ रुपैयाँ तिरेका थिए । गाउँमा खेतबारी, भिरपाखा भएका घर्ती र सदरमुकाममा घर भएका क्षेत्रीले एउटै घर तिरेर फर्किदा नगरबासीले चुनावमा दिएको प्रतिबद्धताको उल्टो रुप देखेको गुनासो गर्ने उनको थियो ।

विगतमा घरमा पाँच दाजुभाईको सम्पत्तीलाई केही महिना अगाडी मात्रै अंशबन्डा गरेका घर्तीले आफ्नो भागमा परेको घरजग्गाको कर तिरेका घर्तीले करको दर घटेपनि तिरेको पैसा पाएनन् । दुईपटक करको दर घटाएको नगरपालिकाले चर्को कर तिरेकालाई फिर्ता दिने बताइरहेको छ ।ग्रामिण क्षेत्रमा बन्यजन्तुको रजाई, पशुचौपाया पाल्ने गोठको एकै किसिमको करले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जनतालाई करले ऋणको भारी बोक्नुपर्ने बाध्यता छ ।

बजारमा जग्गा र घर सहित तीनकरोडसम्म पर्ने र गाउँका खेत, खरबारी, बाँदर डुल्ने जग्गा भएका नगरबासीले करिव एकै किसिमको कर समेत नगरबासीले तिरेका थिए । करलाई बैज्ञानीक र बढी न्योयिचित हुने गरी लागु गर्न नगरपालिका असफल जस्तै भएको छ । सम्पत्ती करको रुपमा संकलित रकम नगरको विकास र जनताको सुबिधामा परिचालन गरिने बताउँदै आएका जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणभन्दा आफ्नै सुविधामा बजेट विनियोजन गरेपछि नगरबासी चकित परेका छन् ।

Leave a Reply