संघीयताको कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन रहेको विज्ञहरुले मात्र होइन, जनताले समेत आलोचना गर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहमा काम नै नहुने गरेको गुनासो बढेको छ । म्याग्दीका गाउँपालिकामा सामान्य कामका लागि पनि दुःख पाएको स्थानीय बताउँछन् । कर्मचारी नै नभएका कारण समस्या भोग्नुपरेको स्थानीय प्रतिनिधिहरुको भनाइ छ । राजनीतिक दलहरुले गाउँ–गाउँमा सिंहदरवार अर्थात हरेक गाउँतहमा सरकारको उपस्थिति हुने आश्वासन बाँडेका थिए ।

काठमाडौं र सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने विश्वास म्याग्दीका स्थानीयले पनि राख्दै आएका थिए । तर, अचेल सामान्य काम सिफारिस पत्र बनाउने काम समेत सहज रुपमा हुँदैन । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता कामको त आशा नै गर्न छाडेका छन्, म्याग्दीका स्थानीय । जिल्लाका कतिपय स्थानीयतहमा कर्मचारी नै भेटिदैन् । वडा कार्यालयहरु खाली छन् । अहिले तत्कालिन गाउँ विकास समितिको कार्यालय फेरिएर वडा सचिवको कार्यालय बनेको छ । वडाबाटै काम हुने भनिएपनि सचिव भेट्न मुस्किल पर्ने गरेको गुनासो अझै उस्तै छ ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले गरेको सार्वजनिक सुनुवाईमा बोल्ने अधिकांशको यस्तै–यस्तै गुनासो छ । स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने कानुन तथा नीति, योजना बन्न सकेको छैन । स्थानीय सरकार आउँदा सबै प्रकारका सेवा सुविधा पाइने आशा हराउँदै गएको गुनासो पनि उस्तै छ ।जनताका गुनासोमा जनप्रतिनिधि पनि समर्थन गर्छन् । संघीय संरचना लागु भएपनि अधिकार सिमित गरिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।वडास्तरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक सहित दैनिक जनतासँग जोडिने आवश्यकतालाई पुरा गर्ने अवस्था अझै नभएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । संघ र प्रदेशले स्थानीय तहका लागि योजना दिन नरुचाएको स्थानीयको तर्कमा बल छ ।

Leave a Reply