सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापन कुनै पनि हालतमा नरोकिने बताउनुभएको छ । आयोगको विज्ञापन समावेशी नभएकोले सच्याउनुपर्ने सुझावहरु आईरहेको बेला उहाँले स्थानीय तहको मागको आधारमा मन्त्रालयले आयोगलाई पदपूर्तिका लागि काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको भन्दै विज्ञापन कुनै पनि हालतमा नरोकिने स्पष्ट गर्नुभयो ।

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको आइतबार तेस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विज्ञापन संविधान र ऐन सम्बतरूपमा गरिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “५५५ स्थानीय तहको माग र मुलुकको आवश्यकताका आधारमा विज्ञापन गएिकाले सरोकार नभएका व्यक्तिले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।” लोक सेवा आयोगले नयाँ कर्मचारी सिफारिस गरिसकेपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अपुग भएको कर्मचारीको पूर्ति हुने विश्वासमन्त्री पण्डितले व्यक्त गर्नुभयो ।

ट्रेड युनियनमा लागेका कर्मचारीले काम गर्नु पर्दैन भन्ने बुझाइ भएकाले ट्र्ेड युनियनको नाममा कतिपय कर्मचारीले काम नगर्ने गरिएकोमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सबै कर्मचारीले भनेकै ठाउँमा सरूवा नहुने भन्दै पण्डितले सङ्घीय व्यवस्थालाई ख्यालमा राखी तोकिएको कार्यालयमा गएर कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीको पनि भएकाले कर्मचारीले राष्ट्रको परिस्थिति नहेरी सेवा सुविधा मात्र माग गर्नु जायज नभएको उहाँको भनाइ छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले निजामती कर्मचारीको अल्छि प्रवृत्तिका कारणले उच्च पदस्थ कर्मचारी करार सेवामा राख्नुपर्ने कुरा चर्चामा आउन थालेको धारणा राख्दै कर्मचारीलाई जुझारू भएर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

Leave a Reply