जनतालाई सेवा गर्न राजनीतिक दलमार्फत जनप्रतिनिधि चुनिएको दुईबर्ष पुरा भयो ।निर्वाचनमा जनताका मागलाई पुरा गर्ने सार्वजनिक बाचा गदै विभिन्न पदमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले निति तथा कार्यक्रममार्फत जनताका सबैखाले सेवा र सुविधा घरदैलोमै पु¥याउने कसम खाएका जनप्रतिनिधिले बजेटमार्फत विभिन्न शिर्षकमा जनप्रतिनिधि केन्द्रित बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिलाई प्रयाप्त मासिक तलब तथा मोवाइल खर्च लगाएतका सुविधाको कानुनी ब्यवस्था गरेपनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सेटिङमा निति तथा कार्यक्रममै विभिन्न कार्यक्रमका नाममा जनप्रतिनिधि केन्द्रित बजेटलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

जनताका हरेक समस्या सुल्झाउन र विकास निर्माण गर्न चुनिएका जनप्रतिनिधि सौखिन र सुविधाभोगी बन्दै गएको एउटा उदाहरण बेनी नगरपालिकाको निति तथा कार्यक्रममार्फत छर्लङै हुन्छ । नगरबासीको थाप्लोमा आर्थिक ब्ययभार पर्ने गरी बेनी नगरको आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ सालको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ–नयाँ कार्यक्रम मार्फत जनप्र्रतिनिधिले उपभोग गर्ने गरी करिव २ करोड ५० लाखभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

वडास्तरमा एकलाखसम्मको टुक्रे बजेटमार्फत जनताको आवश्यकता पूरा गरेजस्तो गरेका जनप्रतिनिधिले नीति तथा कार्यक्रम पुस्तिकाको अनूसुची ३ मा ब्यय अनुमानको शीर्षकमा जनप्रतिनिधिको सूविधाको सूची बार्षिक अरवौं आन्तरिक आय भएको नगरपालिको भन्दा कम छैन् ।जनप्रतिनिधिलाई पाइलैपिच्छे भत्ता, सुविधा उल्लेख गरिएको छ ।पदाधिकारीलाई तलबभत्ता बाहेक बैठक, अनुगमन भ्रमण लगाएतका सूचीमा लाखौं विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारमार्फत पदाधिकारी पारिश्रमिक ६० लाख बाहेक, अन्य भत्तामा २५ लाख, पदाधिकारी अन्य सुविधा ५ लाख, इन्धन पदाधिकारी ५ लाख, अनुगमनमा ५ लाख, नागरिकको सन्तुष्टिको सर्वेक्षणको नाममा ५ लाख, नयाँ सुविधासम्पन्न गाडी र मोटरसाइकलमै करिव ८० लाख, भ्रमण खर्चमा १५ लाख र विविध खर्च नाम दिएर थप १५ लाख विनियोजन, जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास ३ लाख, पदाधिकारी बैठक भत्ता १ लाख लगाएत विभिन्न शिर्षकमा जनप्रतिनिधि केन्द्रित सुविधैसुविधा छ । तर, जनप्रतिनिधिले विनियोजित बजेट अनुसार ३० प्रतिशत पनि खर्च नभएको दावी गरेका छन् ।

जनप्रतिनिधिको नाममा विनियोजित विभिन्न शिर्षकहरू कर्मचारीको प्रयासमा उल्लेख गरिएको देखिएको बताउँदै सुविधा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएपनि नलिएको बताउँछन् । जनप्रतिनिधि केन्द्रित सुविधामा बजेट केन्द्रित गर्दाको अवस्थामा नगरपालिकाभित्रका जनतालाई विकास निर्माण सहितका योजनामा आवश्यक बजेट प्रभावित हुने जानकारहरू बताउँछन् । बेनी नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार श्रेष्ठले जनप्रतिनिधिलाई केन्द्रित गरेर सुविधा विनियोजनका गुनासोलाई नजिकबाट हेरेको बताए ।

उनले जनप्रतिनिधिको तलब प्रदेशकै कानुनमा उल्लेख भए अनुसार भएको बताउँदै अन्य सुविधाहरू अनावश्यक भए हटाउने बताए ।‘विनियोजित बजेट सतप्रतिशत खर्च हुदैन्,‘धेरै शिर्षकमा बजेट देखिएपनि खर्च भएका छैनन’ श्रेष्ठले भने।उनले लेखा शाखाबाट सम्पूर्ण विवरण लिन सकिने बताए ।उनले आगामी दिनमा आवश्यकता अनुसारका शिर्षक बाहेकलाई हटाउने बताए। खर्च नभएको बजेटलाई आगामी बर्ष प्रयोग गर्न सकिने बताए ।
मंगला गाउँपालिका
पश्चिम म्याग्दीमा पर्ने मंगला गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिलाई बैठक भत्ता विनियोजन गरेको छैन् । आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ सालको नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको अनुगमन खर्च १० लाख, प्रदेश कानुन अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, सदस्य तथा कार्यपालिका सदस्यलाई तोकिएको तलब ३८ लाख, प्रदेश सरकारको निर्देशिक अनुसार टेलिफोन खर्च, इन्धनमा ३ लाख, अन्य खर्चको शिर्षकमा ४ लाख ५० हजार विनियोजन गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतमले बताए ।‘जनप्रतिनिधिलाई सवारीसुविधा छैन्,‘विनियोजन गरिएका धेरै शिर्षकमा आर्थिक खर्च नै भएको छैन’ गौतमले भने ।

उनले नीति तथा कार्यक्रममार्फत विनियोजित बजेटलाई आवश्यकता महसुस भएमा आगामी बजेटमा घटाउन जनप्रतिनिधि प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले तलबसुविधालाई विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग तथा अन्य अनुगमनमा समेत भ्रमणभत्ता नलिने गरेको बताए ।त्यस्तै उपाध्यक्ष सहित वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यलाई समेत विनियोजित सुविधा जुनकुनै बेला पनि जानकारी गराउन सक्ने बताए । वडा अध्यक्षलाई कुनै सवारीसाधनको सुविधा छैन् ।जनप्रतिनिधलाई आवश्यक पर्ने सवारीसाधन खरिद गरिएपनि खर्च न्यूनिकरणमा प्राथमिकता दिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । वडास्तरसम्मको अनुगमन तथा निश्चित कार्यालय प्रयोजनका लागि सवारीसाधन प्रयोग गरिएको दावी गाउँपालिकाको छ । आगामी बजेटमा खर्च नभएका शिर्षकलाई हटाउने जनप्रतिनिधिकै भनाई छ ।

मालिका गाउँपालिका
आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ सालको नीति तथा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिका तलब ५८ लाख रहेको छ । प्रदेश सरकारले तोकेको तलब,टेलिफोन खर्च बाहेक गाउँपालिकामा पदाधिकारी इन्धन २ लाख ६० हजार, पदाधिकारी बैठकभत्ता ५० हजार,जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी अनुगमन तथा मुल्याङक शिर्षकमा १५ लाख, पदाधिकारी भ्रमण सुविधा ५ लाख रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बृद्धिराम उपाध्यायले बताए।

‘जनप्रतिनिधिलाई तोकिएको शिर्षकमा कम खर्च छ,‘शिर्षकमा धेरै रकम देखिएपनि केही शिर्षकमा १० हजारपनि खर्च भएको छैन’ उपाध्ययाले भने । उनका अनुसार कर्मचारीको क्षमता विकास सहित विभिन्न तालिम लगाएतका शिर्षकमा विनियोजित बजेटलाई आगामी बर्ष निरुत्साहित गर्न जनप्रतिनिधिबाटै साथ रहेको बताए ।

जनप्रतिनिधिलाई प्रदेश सरकारले तोकेको तलब बाहेक अनुगमन तथा मुल्याङ्कमा देखिएको बजेट नै धेरै भएको बताए ।फजुल खर्चलाई घटाउने गरी गाउँपालिकाले वडास्तरबाटै विकास निर्माण सहितका योजनामा प्राथमिकता दिएको बताए। उनले निति तथा कार्यक्रमको खर्चको विवरण आवश्यक परेमा कुनैपनि उपलब्ध गराउन सकिने बताए । भत्ता र अनुगमन सहित फजुल खर्चमा मनलाग्दी बजेट विनियोजनलाई रोक्न कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधिबाटै निर्देशन रहेको बताए ।

धवलागिरी गाउँपालिका
जिल्लाको दुर्गम तथा भौगोलिक रुपमै विकट धवलागिरी गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममार्फत बैठक भत्ता ३ लाख ५० हजार, अन्य सुविधा ३ लाख ५० हजार, अन्य भत्ता १ लाख ५० हजार, इन्धन ५ लाख, भ्रमण ५ लाख, गत आवमा सवारीसाधन खरिदमा ४५ लाख, सञ्चार महसुल कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई प्रदेश सरकारबाट तोकिएको मापदण्डमा खर्च गर्ने गरी ३ लाख ५० हजार, अनुगमन तथा मुल्याङ्कनमा गाउँपालिका भित्रका सबै कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्ने गरी ३१ लाख विनियोजन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द सुनारले बताए ।

उनका अनुसार जिल्लाको विकट भौगोलिक अवस्थाका कारण इन्धन, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएपनि विनियोजित शिर्षकभन्दा धेरै कम खर्च हुने बताए ।‘जनप्रतिनिधिले अनुगमन गरेपनि धेरै ठाउँको भत्ता लिनुभएको छैन्,‘शिर्षकमा विनियोजित बजेटले भ्रम फैलिन सक्ने भएपनि खर्चको विवरण धेरै कम छ’ सुनारले भने ।
उनका अनुसार एक वडाबाट अर्को वडामा पुग्न एकदिन लाग्ने, सञ्चार सहित यातायातको सुविधाको अभाव लगाएत धेरै समस्या भएपनि जनप्रतिनिधि केन्द्रित सुविधालाई निरुत्साहित गरिने बताए ।

सवारीसाधन सहितका अन्य सुविधामा बजेटलाई कम प्राथमिकता दिइएको बताउँदै वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यहरूले समेत आफ्नै खर्चमा धेरै योजनाको अनुगमन गरेको बताए । उनले बस्तीस्तरबाटै योजना छनौटको प्रक्रियालाई अगाडी बढाइरहेको बताउँदै आगामी बजेटमा वडास्तरका प्राथमिकतामा परेका योजनालाई कार्यान्वयन गर्न समेत तालिम सहितका अन्य कार्यक्रममा खर्च घटाउने दावी गरे । उनले चालु आवको अन्तिममा सम्पूर्ण खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।

रघुगंगा गाउँपालिका
रघुगंगा गाउँपालिकाले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेटमा जनप्रतिनिधि केन्द्रिय सुविधालाई कम प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।गाउँपाकिाले पदाधिकारी इन्धनमा ४ लाख, पदाधिकारी अन्य सुविधा ५ लाख, खर्च नभएको पदाधिकारी बैठक भत्तामा ३ लाख ७३ हजार, पदाधिकारी अन्य खर्चमा ५ लाख, टेलिफोन सहित सरकारी मापदण्ड अनुसारको सुविधा प्रयोग गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश थापाले बताए । उनका अनुसार विभिन्न शिर्षकमा विनियोजित बजेटमा एक चौथाईपनि खर्च नभएको बताए ।

पदाधिकारी अन्य खर्चमा विनियोजित रकममध्ये जम्मा ७५ सय मात्रै खर्च भएकाले आगामी आवमा जनतालाई जनप्रतिनिधिप्रतिको भ्रम फैलिने शिर्षकहरूमा बजेट विनियोजन नगरिने बताए ।उनले जनप्रतिनिधिको नाममा विनियोजित बजेटहरुको खर्च कुनैपनि बेला आवश्यक परेमा उपलब्ध गराउन सकिने बताए ।भाडामा प्रयोग गदैंअ आइरहेको सवारीसाधनलाई हटाएर गाउँपालिकाले नै खरिद सवारीसाधन खरिद गरेपनि गाउँपालिका अध्यक्ष भव बहादुर भण्डारीले आफ्नै सवारीसाधन प्रयोग गर्ने, तलबभत्ता समेत सामाजिक कार्यमा खर्च गर्ने गरेको कर्मचारीको भनाई छ ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका
उत्तरी म्याग्दीमा अवस्थित अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारले तोकेको पारिश्रमिक ६० लाख, बैठकभत्ता १८ लाख १८ हजार,अवलोकन भ्रमण १० लाख, इन्धन ३ लाख, टेलिफोन खर्च, पदाधिकारीको भमण खर्च ७ लाख रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केदारनाथ शर्माले बताए ।

उनका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष डम बहादुर पुनले गाउँपालिका तथा अन्य सरकारी कार्यक्रममा सहभागी भएवापत प्राप्त गर्ने तलब, भत्ता तथा अनुगमको सुविधालाई सिधै कर्मचारीमार्फत बैंकमा जम्मा गरी सामाजिक,शिक्षा तथा मानवीय सेवामा खर्च गर्ने गरेको बताए।त्यस्तै अनुगमन, बैठकभत्ता लगाएत जनप्रतिनिधिलाई केन्द्रित गरिएका खर्चहरूलाई रकमान्तर गरी अन्य विकासका योजनाहरूमा खर्च गरिएको बताए ।

बजेट कार्यान्वयनको क्रममा गाउँपालिकामा प्रवेश गरेको बताउँदै जनप्रतिनिधिलाई जनताले सुविधाभोगीको आरोप गाउँपालिका भित्र नदेखिएको दावी गरे । उनले अनुगमन तथा यातायातमा हुने खर्चहरूलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा घटाउने गरी वडास्तरका योजनालाई प्राथमिकता दिएको बताए । गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी १ करोड ३० लाखभन्दा बढी भएकाले वडास्तरमा प्राथमिकता दिइएका योजनाहरूमा बजेट विनियोजनतर्फ केन्द्रित भएकाले जनप्रतिनिधिको सुविधाका सूचीहरू कमजोर भएको बताए । जनप्रतिनिधिको नाममा सुविधा देखिने शिर्षकले जनताले सुविधाभोगी भन्ने अवस्थालाई कर्मचारीले नै ध्यान दिएर योजना बनाउने क्रममा प्राथमिकता दिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

Leave a Reply