अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय हस्तान्तरणको अनुदान विवरणमा जिल्लाको भौगोलिक विकटता र विकासको पखाईमा रहेको धवलागिरी गाउँपालिकाले सबेभन्दा कम अनुदान प्राप्त गरेको छ । बजेटमा संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणबाट समपूरक र विशेष अनुदानबाहेक धवलागिरीले १९ करोड ३३ लाख बजेट प्राप्त गरेको हो । धवलागिरीले वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ करोड १८ लाख र सशर्त अनुदानमा १२ करोड १५ लाख प्राप्त गरेको छ ।

अनुदान सार्वजनिक विवरण अनुसार बेनी नगरपालिकाले वित्तीय समानीकरण १२ करोड १४ लाख, सशर्त अनुदानमा २३ करोड ९९ लाख, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरण ७ करोड ११ लाख, सशर्त अनुदानमा १६ करोड ८३ लाख गरी २३ करोड ९४ लाख प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै मंगला गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरण ७ करोड ७३ लाख, सशर्त अनुदानमा १२ करोड ८७ लाख गरी २० करोड ६० लाख, मालिका गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरण ८ करोड ३२ लाख, सशर्त अनुदानमा १२ करोड ८९ लाख र रघुगंगा गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरण ७ करोड ६६ लाख, सशर्त अनुदानमा १३ करोड ८२ प्राप्त गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार स्थानीय तहलाई छुट्याइएको अनुदानमा बेनी नगरपालिकाले प्राप्त गरेको वित्तिय समानीकरणको बजेट समेत अन्य साना जिल्लाका नगरपालिकाको तुलनामा कम देखिएको छ । त्यस्तै प्रदेशतर्फ समेत विकासमा धेरै पछाडी रहेको कर्णाली र स्थानीय तहमा समेत दुर्गम मानिएका स्थानीय तहले अनुदानको रकम सुधार गरेपनि गण्डकी प्रदेश र यहाँका विकट क्षेत्रमा अवस्थित गाउँपालिकाले भने वित्तिय समानीकरणमा कम अनुदान पाएका छन् ।

सर्शत अनुदान कर्मचारीको तलबभत्तामै खर्च हुने गरेपनि वित्तिय समानीकरणबाट विकास निर्माणका कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले सोमबार स्थानीय तहलाई छुट्याइएको अनुदानमा म्याग्दीका स्थानीय तहका प्रमुख सन्तुष्ट छैनन् । संघीय संरचनामा गएपनि सांसद तथा अन्य विभिन्न बजेटमार्फत केन्द्रिकृत मानसिकता बोकेर बजेट सार्वजनिक भएको भन्दै जनप्रतिनिधिले विकास बजेट न्यून भएको बताएका छन् । दुईवटा वडामै आवश्यक पर्ने बजेट समेत अनुदानमा समेट्न नसकिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

Leave a Reply