विभिन्न विषयमा नगरपालिका भित्र भइरहेको जनप्रतिनिधिको विवादका कारण बेनी नगरपालिकाले प्रदेश सरकारको करोडौंको लागत साझेदारी प्रस्ताव पठाउन असफल भएको छ । लगानी साझेदारी गर्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको योजनाअन्तर्गत जिल्लाका पाँचवटा गाउँपालिकाले गौरवका योजनाहरू छनौट गरी प्रदेश सरकारमा पठाएपनि बेनी नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि बीचको विवादले योजना नै छनौट भएन् ।

प्रदेशभित्रका हरेक स्थानीय तहलाई ६० प्रतिशत प्रदेश र ४० प्रतिशत स्थानीय तहले लगानी गर्ने गरी बजेट छुट्याइएका साझेदारी योजनाका लागिे विभिन्न पाँच योजना छनोट गर्न पत्रचार गरिएको थियो । नगरपालिका भित्र योजनाका बारेमा समान्य छलफल भएपनि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद पराजुलीले अनविज्ञता प्रकट गरे ।

‘प्रस्ताव आएको थियो,‘विविध कारणले पठाउन सकेजस्तो लाग्दैन्’ उनले भने । नगर कार्यपालिकाको बैठकले प्रस्तावमा तोकिएजस्तै एक करोडदेखि तीन करोडसम्मका पाँच योजना छनोट गरी पठाउनुपर्ने भएपनि विवादका कारण प्रस्ताव पठाउन असहज भएको बताइएको छ । नगरपालिकाले प्रदेशको निर्देशन अनुसार प्रस्ताव गर्ने सक्ने सम्भावनाका क्षेत्र धेरै भएपनि राजनीतिक विवादका कारण नगरपालिकाले ठूला आयोजना गुमाएको छ । जेठ ७ गतेसम्म गण्डकी प्रदेश भौतिक तथा योजना मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने थियो । ‘विना छलफल पठाएको भए जानकारी छैन्,‘ब्यापक छलफलगरी पठाउनुपर्ने योजना हुन्’नगरपालिका स्रोतले भन्यो ।

प्रदेश सरकारले नगरपालिकाभित्रको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत बलियो हुने भएकाले गाउँपालिकाको विकास बजेटबाट योजनामा साझेदारीको सम्भावना न्यून हुने भएकाले समपुरक कोषबाटै नगरपालिकासँग छनौट भएका योजनामा काम गर्न सकिने सम्भावना रहेपनि जनप्रतिनिधको विवादले २० देखि २५ करोडसम्मको योजना छनौटमा नगरपालिका सहभागी बन्न नसकेको बताइएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्ताव गरी आगामी आर्थिक बर्षमा साझेदारी कार्यक्रम लागु हुने सम्भावना छ ।साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत हालै बजेट भाषणमा समेत अर्थमन्त्री यूवराज खतिवडाले विषेश अनुदान निर्देशिकालाई प्राथमिकता दिएका थिए । बेनी नगरपालिकाले पाँचवटा योजनाहरूमा वडाभित्रको सम्भावनायुक्त पदमार्ग, शिक्षा, खेलकुद मैदान, पर्यटन, बधशाला, कृषि परियोजनामा १ करोड देखि ५ करोडसम्मको योजना प्रस्ताव गर्न सकेमा नगरको विकासमा कोशेढुंगा सावित हुने थियो ।

बजेट भाषणमार्फत म्याग्दीको विकास बजेटको अवस्था निरासजनक देखिएको अवस्थामा लागत साझेदारीका परियोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । बेनी नगरपालिकाले रावणपार्क, सडक कालोपत्रे सहितका धेरै योजना बनाइरहेको अवस्थामा प्राथमिकतामा राखेर लागत साझेदारीमा सहभागीता हुन सक्ने सम्भावना थियो । बेनी नगरले विषेश अनुदान बाहेक लागत साझेदारीमा समेत आन्तरिक खर्च ब्यवस्थापन गर्न सकेमा ४० प्रतिशत योगदान गर्न सक्छ ।

म्याग्दीमा नगरपालिका बाहेक मंगला, मालिका, धवलागिरी, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पाँचवटा गौरवको योजना छर्नाट गरी पठाएका छन् । सडक, शिक्षा, खेलकुद स्वास्थ्य, पर्यटन कृषि, अस्पताल, वातावरण विपत् ब्यवस्थापन लगाएत प्रस्तावमा उल्लेख भएर अनुसारका योजनाहरू छनौट गरेको गाउँपालिकाले जनाएका छन् । प्रदेश सरकारको पत्रको जवाफ दिन नसक्नु भविश्यमा अन्य योजनाहरूमा समेत कम प्राथमिकताको सूचीमा पर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

Leave a Reply