लगनपछिको पोते भन्ने नेपाली उखानै छ ।कुनैपनि काम तोकिएको समयभन्दा अगाडी नै सम्पन्न गर्न सकिएन भने त्यसको औचित्य पुष्टी गर्न निकै हम्मेहम्मे हुन्छ ।‘मौका आउँछ पर्खंदैन ।’यो एउटा अर्को नेपाली उखान हो  । दुवै उखानले समयको महत्वलाई संकेत गरेको देखिन्छ । तर, ठीक समयमा ठीकसँगै उपयोग गर्न नसक्दा महत्वपूर्ण काम विग्रन्छ । मौक र अवसरको सदुपयोग गर्न सकिएन भने अवसर सधै बाजा बजाएर नआउन पनि सक्छ ।

मौकाको समयमै सदुपयोग गर्न नसक्दा बेनी नगरपालिकाले लागत साझेदारीमा गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेका १ करोडदेखि माथिका ५ योजनामा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भएको छ । बेनी नगरपालिकाका मेयर र कार्यपालिका सदस्य बीचको विवादका कारण लागत साझेदारीका लागी प्रस्ताव गरिएका योजनालाई जनप्रतिनिधिले नै बेवास्ता गर्दा गत जेठ ७ गते गण्डकी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने प्रस्तावलाई नगरबासीको नजरमा राम्रो हुन जनप्रतिनिधिले जेठ २४ गते निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर गरी प्रस्ताव पठाइएको छ ।

मेयर र कार्यपालिका सदस्य बीचको विवादले नगरपालिकाको विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर गरेको एउटा उदाहरण बनेको प्रस्तावित साझेदारी योजनाका बारेमा बेनी अनलाइनले समाचार प्रकाशित गरेपछि हचुवामा कुनैपनि प्रक्रिया पुरा नगरी प्रस्ताव पठाइएको तथ्य फेला परेको छ ।

राजनीतिक तथा विभिन्न विवादमा अल्झिएका जनप्रतिनिधिले समयमै कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी सकभर विवादरहित योजनालाई प्रस्ताव गरेको भए नगरपालिकाले १ देखि ३ करोडसम्मको योजना बाहेक पनि ५ करोडसम्मका केही योजनामा प्रस्ताव गरे अनुसार सहभागी हुने अवसर पाउने अवस्थामा औपचारिकता निभाउन प्रक्रियाका धेरै मापदण्डलाई पन्छाउँदै प्रस्ताव पठाउनुले नगरको विकासमा जनप्रतिनिधिको भूमिका छर्लङै भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशबाट बैशाख २६ गते नगरपालिकाका पत्र प्राप्त भएको थियो । पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसारको कागजात सहित आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्न उक्त समय प्रयाप्त भएपनि गत जेठ ३ गते बसेको नगरपालिकाको ४० औ बैठकमा प्रस्तुत गरिएका विविध छलफल सहित तय भएका एजेण्डाहरु मध्ये १३ वटा सर्वसम्मत निर्णय भएपनि १४ औँ नम्बरको निर्णयको लागि तय भएको शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने बिषयमा मेयर र कार्यपालिकाका अन्य सदस्यहरुको मत बाझिएपछि उक्त प्रस्ताव समेत अलपत्र परेको थियो ।

नगरपालिकाभित्र हरेक प्रस्ताव मध्ये महत्वपूर्ण प्रस्तावमा साझा सहमति नहुदाँ विकास निर्माणमा दिर्घकालिन असर देखिएको छ । लागत साझेदारी बाहेक विषेश अनुदानबाट समेत उक्त योजनालाई अगाडी बढाउने प्रस्तावमा छ ।विषेश अनुदानमा गण्डकी प्रदेशले संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्छ भने नगरपालिकाले समपूरक कोषबाट खर्च गर्नुपदैन् ।

अर्थमन्त्री यूवराज खतिवडाले समेत आगामी बजेटमा विषेश अनुदान र लागत साझेदारीका योजनालाई बजेटमाफ्र्रत प्राथमिकता दिएको अवस्थामा क्रमागत योजना अन्तरगत प्रस्ताव गरिएका योजनामै जनप्रतिनिधिको विवादले अलपत्र पर्नु दुख्द भएको बेनीका सुवासकुमार श्रेष्ठलेब बताए । ‘विवादले विकासमा असर गर्नु राजनीतिक संस्कार भित्र पदैन्,‘दलिय असहमतिलाई विकास निर्माणमा जोड्नु गलत हो’ श्रेष्ठले भने ।

उनले जनप्रतिनिधिको विवादले नगरपालिकाको विकास तथा राजनीतिक सहकार्यको यात्रालाई समेत असर गरेका बताउँदै बजेट सहित सम्रग नगरपालिकालाई असर गर्ने गरी विवाद नगर्न सुझाव दिए । यता नगरकार्यपालिका सदस्य कृष्णकुमार विश्वकर्माले सामाजिक सञ्जालमा राम्रो जोक भन्दै आफुँले नै तयार गरेर प्रस्ताव पठाएको दावी गरेका छन् । उनले प्रस्ताव आवश्यक परे पत्रकारलाई उपलब्ध गराउने बताइरहदाँ प्रस्ताव पठाउने मिति र प्रक्रियाका बारेमा भने बोलेका छैनन् ।

टालटुले प्रस्ताव, प्रक्रियाका अधिकांस सूचक अपुरै
प्रदेशभित्रका हरेक स्थानीय तहलाई ६० प्रतिशत प्रदेश र ४० प्रतिशत स्थानीय तहले लगानी गर्ने गरी बजेट छुट्याइएका साझेदारी योजनाका लागिे विभिन्न पाँच योजना छनोट गर्न प्रदेश सरकारले पठाएको प्रस्तावलाई म्याद गुजारेर पठाएको नगरपालिकाले प्रस्तावमा उल्लेख मापदण्ड र आवश्यकतालाई समेत कुल्चिएको छ । मापदण्डमा उल्लेख गरिए अनुसार बहुमत कार्यपालिकाको सदस्यको निर्णय, जग्गा प्राप्ती सम्बन्धि प्रक्रिया पुरा, योजन छनौट गर्ने क्रममा सम्बन्धित निकायको आयस्तर बृद्धि, आधारभुत भौतिक पूर्वाधार, गरिबी न्यूनिकरण र रोजगार सृजना गर्ने, डिजाईन, योजना आवश्यकताको औचित्य, योजनाको लागत विश्लेषण, योजनाबाट लाभान्वित हुने बर्ग र क्षेत्र, योजना तथा कार्यक्रमको वातवारणीय मुल्याङ्कन प्रतिवेदन लगाएत छन् ।

सोही पत्र अनुसार आवश्यक मापदण्डमा दफा ४ मा उल्लेख गरिए अनुसार योजनाको कुल लागत मध्ये स्थानीय तह र अन्य क्षेत्रबाट जुटाउनु पर्ने अशं रकम सम्बन्धित खातामा जम्मा भएको प्रमाण समेत पेश गर्नुपर्छ । करिव हरेक योजनाका एउटा पुस्तिका नै बन्ने अवस्थामा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले समाचारलाई गलत प्रमाणित गर्न एउटा फोटोकपी पेपरमा पाँचवटा योजना त्यो पनि आवश्यकता भन्दा ब्यक्तिगत अनुकुलतालाई आधार बनाएर पठाउनुले जनप्रनिधि र कर्मचारीको गैरजिम्मेबारी प्रष्ट झल्किन्छ ।

प्रदेश र संघीय सरकारले प्रस्ताव गरेका बाहेक पनि कुनैपनि प्रस्तावित योजनाहरूमा तोकिएको मापदण्ड अनुसारका कागजात नभए प्रस्ताव अस्वीरकृत हुन्छ ।बेनी नगरपालिकाले प्रस्तावलाई तोकिएको मिति भन्दा धेरै पछाडी पठाउनु र मापदण्डमा समेत लापरवाही गर्नुले भविस्यमा पनि लागत साझेदारी योजनामा असर गर्ने देखिन्छ । नगरपालिकाले पाँचवटा योजनाहरूमा वडाभित्रको सम्भावनायुक्त पदमार्ग, शिक्षा, खेलकुद मैदान, पर्यटन, बधशाला, कृषिलाई प्राथमिकता दिन माग गरिएको छ ।

Leave a Reply